संविधानका विवादित विषयमा प्रमुख
दलहरूबीच आइतबार मध्यरात सम्ममा सहमति नजुटे संविधानसभाबाट नयाँ संविधान
पाउने जनताको चाहनामाथि तुषारापात हुनेछ । दलहरूका आ–आफ्नै अडानका कारण
संविधानसभाको भविष्य नै संकटमा परेको छ ।
शनिबार मध्यरातिसम्म छुट्टाछुट्टै र
सामूहिक छलफलमा व्यस्त प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले कुनै निकास दिन सकेनन् ।
उल्टै उनीहरू आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् । छलफलमा सहभागी नेताहरूकै
अनुसार आइतबार मध्यरातिसम्म कुनै चामत्कारिक निर्णय नभए संविधानसभा विघटन
हुने पक्काजस्तै भइसकेको छ ।
मधेसी
मोर्चासहित प्रमुख चार दलबीच प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा राति भएको
छलफलमा पनि दलहरूले आ–आफ्नै अडान दोहोर्याए । दिउँसो भएको छलफलपछि
उपप्रधानमन्त्री तथा माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले त मुलुक भयावह
संकटको बाटोतर्फ लागेको घोषणा नै गरे । ‘उस्तै परे अब संविधानसभाको
बैठकसमेत बस्न नसक्ने अवस्था आएको’ उनले पत्रकारलाई सुनाए ।
राति भएको छलफलमा माओवादी र मधेसी
मोर्चाले एकल जातीय पहिचानसहितका १० प्रदेश बनाइनुपर्ने अडान राखे ।
मोर्चाले तराईमा दुई प्रदेश बनाउन राखेको अडानलाई माओवादीले पनि पूर्ण
समर्थन जनायो । कांग्रेस–एमालेले भने एकल जातीय पहिचानका आधारमा राज्य
पुन:संरचना गर्न नसकिने पुरानै अडान दोहोर्याए । बालुवाटारबाट बाहिरिँदा
माओवादी र मोर्चाका नेताहरूले कांग्रेस–एमाले संविधानसभा विघटन गर्न
लागिपरेको आरोप लगाए । कांग्रेस र एमालेले माओवादी सत्ता कब्जा गर्ने
योजनामा लागेको र मोर्चाले त्यसमा सहयोग पुर्याइरहेको जिकिर गरे ।
‘माओवादी र मोर्चाले एकल जातीय आधारमा
तराईमा दुईसहित १० प्रदेश बनाउन भने, हामी(एमाले र कांग्रेस)ले एकल जातीय
आधारमा कुनै पनि हालतमा प्रदेश बनाउन सकिँदैन भन्यौँ,’ बैठकपछि एमाले
अध्यक्ष झलनाथ खनालले सौर्यसँग भने । आइतबार बिहान पुन: बैठक बस्ने उनले
बताए ।
स्रोतका अनुसार बैठकमा माओवादी र मोर्चाका
नेताहरूले उच्चस्तरीय राज्य पुन:संरचना आयोगको १० प्रदेशको प्रस्तावमा
सहमति हुन नसके संविधानसभाको विषयगत समितिले तयार गरेको १४ प्रदेशको
प्रस्तावमा जान सकिने जनाएका थिए । तर, उनीहरू एकल जातीय पहिचानका आधारमा
पुन:संरचना गर्नुपर्ने अडानमा भने कायमै रहे, जसलाई कांग्रेस–एमालेले ठाडै
अस्वीकार गरे ।