विपक्षी दलको विरोधका बाबजुद सरकारले बेरोजगार परिवारको एकजनालाई कम्तिमा एक सय दिनको श्रममूलक रोजगारी दिने 'नयाँ' कार्यक्रम समेटेर बजेट निर्माण गरेको छ।

निरपेक्ष गरिवीको रेखामुनी रहेका बेरोजगार परिवारलाई कम्तीमा एक सय दिनको रोजगारीको प्रत्याभूत गर्ने कार्यक्रम बजेटमा राखिने निश्चित भएको अर्थमन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए। उनका अनुसार सरकारले सञ्चालन गर्ने विकास निर्माण कार्यक्रममा त्यस्ता व्यक्तिलाई सहभागी गराइनेछ।
'नदी नियन्त्रण, ग्रामिण खानेपानी आयोजना, सिंचाई कुलो र सडक निर्माणमा बेरोजगारलाई सहभागी गराइनेछ,' ती अधिकारीले भने। उनका अनुसार सरकारले सञ्चालन गरेको निर्माण कार्यमा त्यस्ता व्यक्तिलाई सहभागी गराउन निर्माण कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम बजेटमा आउनेछ।
स्रोतका अनुसार, आफ्नो क्षेत्रभित्र कुनै रोजगारीमूलक कार्यक्रम नभएमा सोही जिल्लाको एक सय किलोमिटर भित्र पर्ने अन्य कुनै क्षेत्रमा सञ्चालन हुने रोजगारीमूलक कार्यक्रममा पठाउनुपर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिनेछ। सरकारले नयाँ कार्यक्रमहरुका लागि करिव १० अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको स्रोतले दावी गर्‍यो।
बजेटमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत वृद्ध , विधवा, लोपोन्मुख, अपाङ लगायतका भत्ताको भारलाई व्यवस्थित गर्ने गरी सुधारोन्मुख कार्यक्रम आउने छ। यस्तो भत्ताको भार बढ्दै गएर भविष्यमा धान्न नसक्ने देखिएकोले प्रत्येक नागरिकबाट निश्चित रकम उठाउने र त्यसमा सरकारले केही रकम थप्ने गरी संयन्त्र निर्माणको तयारी भएको हो।
'नागरिकबाट केही रकम उठाएर भबिष्यमा सामाजिक सुरक्षा दिन सकिने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ,' ती अधिकारीले भने, 'त्यो रकममा सरकारले केही रकम राखिदिनेछ। यसले सामाजिक सुरक्षाको भार सरकारलाई पर्दैन्।' सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम हटाएमा अलोकप्रिय भइने डरले सरकाले यसलाई व्यवस्थित गर्नलाई यस्तो विकल्प रोजेको उनले जानकारी दिए।
सामाजिक सुरक्षाको लागि यो वर्ष बजेटमा करिब १० अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको थियो। बजेटमा कृषिको व्यवसायिकरणको लागि विशेष प्राथमिकता दिइनेछ। स्रोतका अनुसार कृषि क्षेत्रको पकेट क्षेत्र घोषणा गरेर त्यो क्षेत्रमा शित भण्डार लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा बजेट विनियोजन गरिनेछ। दूध अभावलाई कम गर्न पशुपालन कार्यक्रमलाई बढावा दिने कार्यक्रम बजेटमा राखिने भएको छ।
सरकारले सवै जागिरेबाट उठाइएको सामाजिक सुरक्षा करको पैसाबाट वेरोजगार मजदुरलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रमसमेत ल्याउने भएको छ। दुई वर्षअघि सुरेन्द्र पाण्डेले ल्याएको बजेटमा सवै जागिरेबाट एक प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर लिने व्यवस्था गरेका थिए। सरकारले सुरक्षा कर तिरेका कुनै श्रमिकको रोजगारी खोसिएर जागिर नपाएमा तीन महिनासम्म बेरोजगार भत्ता दिइने बजेटमा आउनेछ।
बजेटमा लगानी वर्षलाई लक्ष्य गरेर लगानीमैत्री वातावरण बनाउने कार्यक्रम समेटिनेछ। अर्थमन्त्री पुनकै पालामा लगानी वर्षको घोषणा भएकोले लगानी आर्कषित गर्न विशेष कार्यक्रम आउने स्रोतले बतायो। सरकारले यो वर्ष २०१२/१३ लाई लगानी वर्ष घोषणा गरेको छ।