The Nepali Congress, CPN-UML, Baidya faction of the UCPN (Maoist), Madhesi Janadhikar Forum Nepal and some fringe parties are preparing to float a no-confidence motion to topple the incumbent government.
These parties engaged in signature collection and inter-party discussions on Saturday. The signature campaigners, however, seem less confident that the motion will legally replace the current
Baburam Bhattarai-led government. Leaders say the bid to table a no-confidence motion was aimed at giving a message to the prime minister that he is indeed in minority and therefore should step down immediately.
According to NC leader Chandra Bhandari, his party has collected signatures from almost all of 114 lawmakers for a vote of no confidence. During a meeting with NC President Sushil Koirala, Maoist Vice-chairman Baidya claimed that he could provide signatures of some 100 lawmakers from his party to unseat the government.
But the Parliamentary Party meeting of the CPN-UML on Saturday witnessed heated debate after PP leader Jhala Nath
Khanal asked the lawmakers to
put their signatures on a blank sheet of paper. The lawmakers mainly from the Janajati background said the move was swim against the whim.

                                                                     संविधानका विवादित विषयमा प्रमुख दलहरूबीच आइतबार मध्यरात सम्ममा सहमति नजुटे संविधानसभाबाट नयाँ संविधान पाउने जनताको चाहनामाथि तुषारापात हुनेछ । दलहरूका आ–आफ्नै अडानका कारण संविधानसभाको भविष्य नै संकटमा परेको छ ।

                        सीमा सुरक्षाका लागि खटिएका भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसपीको ज्यादतीलाई प्रतिकार गर्दा नेपालीलाई समेत भारत प्रवेशमा रोक लगाएका छन् । शुक्रबार साँझ भारतीय बजार बैरगनियामा युवतिलाई दुरव्यवहार गरेको विरोधमा स्थानियबासी एसएसवीको प्रतिकारमा उत्रिएका थिए ।

                                        संविधानसभाको कार्यकाल सकिएपछिको सम्भावित खतरालाई मध्यनजर गरी नेपाली सेना तयारी अवस्थामा बसेको छ । सैनिक मुख्यालयको निर्देशनमा मुलुकभरका सैन्य निकाय तैनाथ भएका हुन् ।

                     दलहरुबीच सहमति नभए पनि संधिवानसभा सचिवालयले ३६ भाग र ३ सय ११ धारा बनाई नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएको छ । दलहरुबीच सहमति भएको सबै विषयलाई समेटेर सचिवालयको टोलीले शनिबार राती प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेको छ ।

काठमाण्डौका १६ र बाहिरका ५ गरी २१ वटा हलमा चलिरहेको चलचित्र ‘द लास्ट किस’ विरुद्ध यही सिनेमाको मुख्य नायिका शोभिता सिंखडाले उजुरी हालेकी छिन् । उनले, चलचित्र विकास वोर्डका अध्यक्ष गणेश भण्डारीलाई फोन गरेर आफुले पारिश्रमिक नपाएको वताएकी हुन् ।
‘द लास्ट किस’का निर्माताले आफुलाई सम्झौता बमोजिमको रकम नदिएको भन्दै उनले विकास वोर्डका अध्यक्षलाई मौखिक रुपमा उजुरी गरेको थाहा भएको छ । शोभिताको उजुरी आएपछि अध्यक्ष भण्डारीले निर्माता युवराज खत्रीलाई फोन गरी आफैमा यो कुरा मिलाउन भनेका थिए ।
शुक्रवारवाट प्रदर्शनमा आएको यो चलचित्रले पहिलो दिन नै १० लाख माथिको व्यापार गरेको छ । नायिकाको उजुरी परेपछि निर्माता खत्री तनावमा छन् । तर नायिका शोभिताले भने, आफुले लिखित उजुरी पनि दिन सक्ने वताउँदै भनिन्, सिनेमा चलिरहेको समयमा किन अप्ठ्यारोमा पारौँ भन्ने सोचेर मौखिक रुपमा मात्र जानकारी गराएकी हुँ ।

                                     जेठ १४ आउन केही घन्टामात्र बाँकी रहँदा संविधान सभा रहेको नयाँ बानेश्वर क्षेत्र तनावमय भएको छ। जनजाति महासङ्घको आयोजनामा विभिन्न जातीय समुदायले धर्ना दिएका छन्। सवारी आवतजावत ठप्प छ। सँगै प्रहरीले उच्च सतर्कता अपनाएको छ।
संविधान वरिपरि सयौंको सङ्ख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको छ। नयाँ बानेश्वरको शान्तिनगर क्षेत्रमा ताम्सालिङ समुदायले धर्ना दिएका छन् भने बुद्धनगर क्षत्रेमा तमुवानले धर्ना दिइरहेका छन्। त्यस्तै शङ्खमूल जाने बाटोमा थारु तथा किराती समुदायले धर्ना दिइरहेका छन्।

धर्ना बसेकाहरुले सरकार र जनजाति महासङ्घबीच भएको ९ बुँदे सहमति कार्यन्वयन गर्नुपर्ने मुख्य नारा लगाइरहेका छन्। त्यस्तै 'भ्रष्टाचारीलाई फाँसी दे', 'जातीय पहिचानसहितको सङ्घीयता कायम गर', जातीय सङ्घीयताबिनाको संविधान मान्दैनौं' लगतयका नारा लगाइरहेका छन्।

थारु सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष चन्द्रकुमार चौधरीले अबको संविधानमा थारुको पहिचानसहितको राज्य हुनुपर्ने अडान राखेका छन्। नागरिकन्युजले तपाईंहरुको माग पूरा नभए के गर्नुहुन्छ भन्ने जिज्ञासा राख्दा उनले भने- थारु पहिचानसहितको संविधान नभए हामीले त्यो संविधान मान्दैनौं र हामीले त्यस्तो संविधान जलाउने छौं।

त्यस्तै किरात सङ्घर्ष समितिका अध्यक्षले आफूहरुले नाजायज माग नराखेको र माग कुनै पनि हालतमा पूरा गर्नुपर्ने अडान राखेका छन्। अबको नयाँ संविधानमा जातीय पहिचानसहितको संविधान नल्याए सशक्तरुपमा आन्दोलन चर्काउने उनले बताए।

संविधानसभाको बैठक सूचना टाँसेर ५ बजेसम्मका लागि स्थागित गरिएको छ । संविधानसभा जारी हुनुपर्ने समय डेढ दिनमात्र बाँकी रहँदा पनि संविधानसभाको बैठक बस्न सकेको छैन ।
संविधानसभा मात्र होइन । दलका शीर्ष नेताहरुले सहमति नभएको भन्दै विवाद समाधान उपसमिति र संबैधानिक समितिको बैठकसमेत राखेका छैनन् । शनिबार १२ बजेका लागि संविधानसभाको बैठक डाकिएको भएपनि त्यसलाई सूचना टाँसेर स्थागित गरिएको हो ।
छोटो सूचनाको आधारमा जुनसुकै बेला बैठक बोलाइन सक्ने भन्दै स्थागित गरिएको सूचना टाँसिएको छ ।