चितवनमा दलित केटीसँग विवाह गरेको भन्दै केटालाई परिवारले लुकाएपछि पीडित पक्ष समस्यामा परेका छन् । फागुन ३ गते जुटपानी ४ सगुनटोलकी जुना परियारसँग भागेर प्रेम विवाह सुर्यपुरका सुवास श्रेष्ठलाई परिवारले लुकाएको पीडितपक्षले बताएको छ । विवाहपछि भागेर काठमाण्डौँ आएका केटा र केटीलाई केटाको परिवारले घरमा भित्र्याउने भन्दै ७ गते फकाएर घर लगेका थिए । ७ गते राती आवश्यक तयारी गरेर भित्र्याउने भन्दै केटीलाई आफन्तकोमा राखेर केटालाई मात्रै परिवारले लिएर गएपछि अहिलेसम्म केटालाई लुकाएर राखेको केटीकी दिदी सामना परियारले जानकारी दिनुभयो । पीडित पक्षले इलाका प्रहरी कार्यालय रत्ननगरमा घटनाको बारेमा जानकारी गराएपछि प्रहरीले कानुनी प्रक्रिया अगाडी बढाएको भएपनि केटाको बुवा श्रीबहादुर श्रेष्ठले पटकपटक छोरालाई प्रहरीमा उपस्थित गराउने भाका माग्दै नबुझाएर टारेको केटी पक्षले आरोप लगाएको छ । तीन पटकसम्म प्रयास गर्दा पनि वेवास्था गरेपछि घटनाको बारेमा प्रक्रिया अगाडी बढाउन समस्या परेको छ । प्रहरीले श्रीबहादुरलाई छोरा उपस्थित गराउन पटकपटक समय थपिरहनुले घटनामा प्रहरीले वेवास्था गरेको पीडितह पक्षको भनाइ छ । साथै केही अपरिचित व्यक्तिले विभिन्न नम्बरहरुबाट फोन गर्दै केटीलाई अपशब्द बोलेर धम्क्याउने गरेको केटीकी दिदी सामना परियारले जानकारी दिनुभयो । घटनाका विषयमा जिल्लामा सञ्चालित दलित भातृ संगठनहरुले पनि पहल गरिरहेका छन् ।
एकीकृत नेकपा माओवादीका केन्द्रिय सदस्य तथा प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव गंगनारायण श्रेष्ठले क्रान्ति पुरा नभएकाले शहिदको सपना पुरा हुन नसकेको बताउनुभएको छ । एकीकृत नेकपा माओवादी सिन्धुलीले आज माढीमा आयोजना गरेको शहिद परिवार सम्मान कार्यक्रममा श्रेष्ठले पार्टीले पहिला वम र बन्दुक बोक्न सिकाएको र अहिले सिर्जनात्मक काम सिकाउन थालेकाले कार्यकर्तामा अन्योल बढ्ेको बताउनुभयो । कार्यक्रमा १ सय ३५ शहिद परिवार र १२ बेपत्ता परिवारलाई सम्मान गरिएको थियो ।
ह्दयघात भएपछि थाइल्याण्डको बैंककस्थित समितिभेज अस्पतालमा उपचाररत पूर्व युवराज पारस शाहको स्वास्थ्यमा उल्लेख्य सुधार आएको छ । अस्पतालले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा पारसले बोल्न र पानी पिउन थालेको जनाएको छ । आज बिहानैदेखि पारसले आफैं पानी पिउन थालेको पनि विज्ञप्तिमा भनिएको छ । झण्डै २ हप्तापछि पारसले भेन्टिलेटर विना नै श्वासप्रश्वास गर्न थालेका हुन् ।
निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको ४३ वटा राजनीतिक दलहरुको गठबन्धन सर्वदलिय राजनीतिक गठबन्धनले उपराष्ट्रपति परमानन्द झाको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्नुपर्ने माग गरेको छ । रिपोटर्स क्लबमा आज भएको कार्यक्रममा गठबन्धनले अन्तरिम संविधानबाटै निकास खोज्नु पर्नेमा जोड दिदै प्रधानन्यायाधीसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नु संविधान विपरित हुने तर्क गरेको छ । संविधानको धारा ३६ ग र झ १ बमोजिम संविधानसभाको विघठनपछि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति मात्रै वैधानिक संस्थाको रुपमा बाँकी रहेकोले निकासको लागि राष्ट्रपतिले उपराष्ट्रपतिको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गरेर अघि बढ्नु पर्नेमा जोड दिएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा गठबन्धनका संयोजक सोभाराम थापाले ठूला दलहरुको सिण्डिकेटमा परेर मुलुक अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको आरोप लगाउँदै राष्ट्रपति चार दलको घेरबाट निष्किएर निकास दिन लाग्नु पर्ने बताउनुभयो । यस्तै सचिव विक्रमबहादुर कुवँरले मुलुकको जिम्मा लिएका चार दल असफल भईसकेको र निर्वाचनमा आयोगमा दर्ता भएका सबै दलको हैसियत समान भएकोले अब आम सहमति विनाको निकास सम्भव नभएको बताउनुभयो ।
प्रधानमंत्री बाबुराम भटरार्इ र गृहमंत्री बिजय गच्छदारका विरूद्ध मानहानीको मुदा निम्न कारणले दायर गरे
१। म विगतमा सूचना तथा संचार मन्त्री हुँदा सम्मानीय प्रधानमन्त्रीलाई मिति २०६८ असोज १० गते पत्र लेखी विद्यमान हातहतियार तथा खरखजाना ऐन,२०१९ को दफा २४ अनुसार मुद्दा हेर्ने अधिकार क्षेत्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सुम्पिएको अन्तरिम संविधानको धारा २४९३०,९९० १२, १३, १०० र १०१ लगायतका प्रावधानको विपरीत रहेकोले पूनरावलोकनका लागि निवेदन गरेको थिएँ ।
आफूले उठान गरेको सो मुद्दाको किनारा लगाउन एक वर्षभन्दा बढी समय काटी सक्दा पनि सरकार खासगरी प्रधानमंत्री बाबुराम भटरार्इ र गृहमंत्री बिजय गच्छदारले अदालतको आदेश बमोजिम प्रमख जिल्ला अधिकारीमा रहेको अर्धन्यायिक अधिकारहरु कटौती गर्न, कानुनको पूनरावलोकन गर्न कुनै पनि पहल नगरी अदालतबाट भएको आदेशको समेत अवज्ञा गरेकोले बाध्य भई अवहेलनाको निवेदन दर्ता गरेको छु । म हाल डिल्ली वजार कारागारमा रहेको छु । मधेशी युवा र जनताहरु यस हातहतियार तथा खरखजाना ऐन २०१९ को दुरुपयोगवाट पिडित रहेको र आफू सरकार तथा संसदमा हुँदा यो विषय निरन्तर रुपामा उठाइ रहेको थिएँ तर कारगारमा आइसकेपछि यस विषयलाई उठान गर्ने अन्य माध्यम नरहेकोले अदालतको अवहेलना मार्फत सरकारलाई कानुन पुनरावलोकनको लागि प्रस्तुत निवेदन गरेको छु ।
२। असोज ५, २०६८ बिहीबारका दिन सर्वोच्च अदालतले समेत हातहतियार तथा खरखजाना ऐन २०१९ को दफा २४ अनुसार मुद्दा हेर्ने अधिकार क्षेत्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सुम्पिएको अधिकार अन्तरिम संविधानको धारा २४९३०, ९९० १२, १३, १०० र १०१ लगायतका प्रावधानको विपरीत रहेकोले सो को पुनरावलोकनको लागि एक वर्षभित्र जो चाहिने आवश्यक व्यवस्था गरि अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनि विपक्षी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र गृह मन्त्रालयसमेतको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । विशेष इजलास रिट नंं। ०६६(ध्क्(००४३, माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ, श्री गिरिशचन्द्रलाल र श्री सुशिला कार्कीको बेन्चवाट भएको सो फैसलाको १६ महिना वितिसक्दा समेत सरकारवाट सो कानून पूनरावलोकनका लागि कुनै पहल भएको छैन । सर्वोच्च अदालतलको सो आदेशलाई सरकारले शिरानीमूनी राख्ने परिपाटिले सम्मानित अदालतको समेत मानहानी भएको छ । सो आदेशमा ६ महिनाभित्र सुझाव दिन कानुन, न्याय र प्रशासनिक क्षेत्रका विज्ञ सम्मिलित एक अध्ययन समिति गठन गरी सो समितिले दिएका सिफरिश समेतका आधारमा यथाशिध्र र तत्सम्बन्धी कानुनहरुमा सुधार गरी लागु गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न भनी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्रि तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र व्यवस्थापिका संसदको नाममा निर्देशनात्मक आदेश भएको थियो । साथै, उक्त आदेशले प्रभावकारी निष्पक्ष र सक्षम न्याय सम्पादन गर्न कानुनमा स्नातक साथै सम्बन्धीत विषयको कम्तीमा स्नातक स्तरको उपाधी सहितको ज्ञान, ५ वर्षको सम्बन्धीत क्षेत्रको अनुभव प्राप्त गरेको वा माथी उल्लेखित अन्य योग्यता र अनुभव भएको तर कानुनमा स्नातक नभएकाहरुको हकमा सम्बद्ध विषयसँग सम्बन्धीत कानुन एवम् न्यायिक प्रक्रिया सम्बन्धी राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान वा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा तीन महिनाको प्रशिक्षण प्राप्त गरेको व्यक्ति मध्येबाट छनौट गरी योग्य व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिन एक वर्षभत्र अनिवार्य रुपमा आवश्यक व्यवस्था गर्न भनी विपक्षीहरु नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद तथा प्रधान मन्त्रिको कार्यालय र गृह मन्त्रालयको नाममा २०६८ असोज ५ गते परमादेश जारी भएको थियो ।
३। वि।स। २०६८ असोज ५ गते विशेष इजलाशबाट भएको सो आदेश आज २०६९ फागुन १ गते अथवा झण्डै १६ महिनामा पार गरि सक्दा समेत सो आदेश बमोजिम कानुन पूनरावलोकन र कार्यान्वयन गर्न विपक्षीहरुले कुनै तादरुकता देखाएका छैनन् । अझै पनि मधेशका अधिकांश जिल्लामा कानुन सम्बन्धी ज्ञान अथवा अनुभव नभएका प्रमख जिल्ला अधिकारीहरुले अर्धन्यायिक अधिकारको प्रयोग गरी हातहतियार तथा खरखजाना ऐन अर्न्तर्गत गम्भीर फौजदारी अभियोगका फैसलाहरु गरिरहेका छन् । साथै, सो आदेश कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन गरी आवद्यकि रुपमा फैसला कार्यान्वयन महानिर्देशनालय प्रतिवेदन दिने कार्य भएको कुनै सुचना जनताले पाउन सकेका छैनन् । यसरी प्रथम दृष्टिमै विपक्षीहरुले सम्मानित अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेको देखिने हुनाले अदालतको अवहेलना सम्बन्धी निवेदन गरेको छु ।
४। यस प्रकार नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले सर्वोच्च अदालतको स्वतन्त्र परिकल्पना गरेको न्यायपालिकाको गरिमालाई स्वतन्त्र र सर्वोच्च राख्ने कार्य सबै सम्बद्ध पक्षमा अर्न्तनिहित हुँदा विपक्षीहरुबाट यस सम्मानित अदालतवाट भएको आदेशको अवज्ञा गरेको अथवा आदेशको भावना अनुकुल कानून पूनरावलोकन नगरी अवहेलना गरेकोले सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७९१० अनुसार विपक्षीहरुलाई हदैसम्मको सजाय गरी पाउन अवहेलनाको निवेदन दिएको छु ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालय जुम्लाले यही चैत १ गतेबाट सुरु हुने प्रवेशिका परीक्षा अवधिभर विषयगत शिक्षकलाई तालिममा समावेश गरिने निर्णय गरेको छ ।
प्रवेशिका परीक्षको समयमा परीक्षा केन्द्रमा अभिभावकको दबाबमा विषयगत शिक्षकले चिट चोराउने प्रविृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न र परीक्षा केन्द्रको उचित व्यवस्थापन गरी विद्यार्थीले आफैँ पढेर परीक्षा दिने संस्कारको विकास गराउन जिल्ला शिक्षा कार्यालयले सो निर्णय गरेको हो ।
उक्त निर्णयअनुरुप अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयका शिक्षकलाई तालिममा समावेश गराइने कार्यालयले जनाएको छ ।
निजी उच्चमावि र कलेजमा तोडफोड तथा बन्दको घटना बढ्न थालेपछि सोमबार शिक्षा मन्त्रालयमा सम्बन्धित पक्षबीच वार्ता भएको छ ।, यता अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीले काठमाडौं, झापा र दाङमा गरी ५ वटा निजी स्कुलरकलेजमा तोडफोड गरेको छ ।शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता महाश्रम शर्माले शिक्षा क्षेत्रमा बन्द हड्ताल नगर्न र बसेर आपसी समस्या समाधान गर्न सार्वजनिक अपिल गरेपछि वार्ताको वातारण बनेको हो ।उच्चमाध्यामिक विद्यालय सङ्घ ९हिसान० का महासचिव युवराज शर्माले आज आफूहरु वार्तामा बस्ने तय भए पनि आजै थप केही शिक्षालयमा तोडफोड भएकामा चिन्ता व्यक्त गरे ।महासचिव शर्माका अनुसार आज स्वयम्भूको ग्रिन कान्तिपुर, रविभवनको ज्ञानकुञ्ज र कोटेश्वरको ग्रामीण स्कुल, झापा र दाङका एक एक वटा उमावि तथा कलेजमा क्रान्तिकारीले भौतिक आक्रमण गरेको बताए ।
सायद यो घटना विश्वमापहिलोपटक भएको हुनुपर्छ किकुनैपनिमहिलाले साढे ६ महिनाको अन्तरालमा दुइवटा बच्चापाइन् । त्यो पनि सामान्यबच्चा । यो अनौठो घटना बेलायतमा घटेको हो । बेलायतकी ३१ वर्षकीमहिला सेडी बुडेनले यस्तो चमत्कार गरेकीहुन् ।
बुडेनले छोरा जन्माएको तिनहप्तामै फेरी अर्को गर्भ बोकेपछि यस्तो सम्भवभएको हो । बिहे गरेपछिलामो समयसम्मबच्चानहुँदाचिन्तित सेडीले पहिले एउटा छोरा जन्माइन् । छोरा जन्मेपछिउनको परिवारमाखुसी छायो र उनीआफै पनिनिकै खुसीभइन् । तर यहीँ खुसीकाबिचमा एक दिनउनीझसंग भइन् । बच्चापाएको ३ हप्ता पछि नै उनको पाठेघरमाअर्को गर्भ रहे । उनले शंकालागि प्रेग्नेन्सी टेष्ट गरिन् । परिक्षणमा पोजेटिभ देखियो ।
उनलाईअझै विश्वास लागेन र डाक्टरकोमागइन् । डाक्टरले पनिउनीगर्भवतीभएको पुष्टि गरे । गर्भ रहेको २६ हप्तामाउनले छोरी साइनालाई जन्मदिइन् । यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दाकम समयको गर्भ रहेको र छोटो समयमाजन्मिएको बच्चा रहेको बताइएको छ ।
सेडी र डेनिस ६ महिनामै दुइबच्चापाएकोमानिकै खुसी छन् । दाजु बहिनीआजभोलि स्वस्थ रुपमाहुर्किरहेका छन् । साढे ६ महिनामाजन्मिएकायीदुइबच्चाले गिनिजबुकमानाम लेखाउने तयारी गरिरहेका छन् ।onlinekhabar.com मा खबर प्रकाशित छ |
चैत्र ३० गतेबाट देशभरका हलमा प्रदर्शनमा आउन लागेको चलचित्र ‘नोटबुक’ अहिले प्रतिक्षा र चर्चामा छ ।यसैबिच चलचित्रको निर्माण युनिटले ‘नोटबुक’ को हल ट्रेलर सार्वजनिक गरेको छ । जीवन लुइटेल, निता ढुंगाना, शेन सापकोटा लगायतका कलाकारको अभिनय रहेको यो सिनेमालाई योगेश घिमिरेले निर्देशन गरेका हुन् ।चलचित्रमा समावेश ‘गाला रात्तै’ बोलको गीत अहिले सर्वाधिक चर्चामा छ । चलचित्रमा बसन्त सापकोटाले संगीत भरेका छन् । प्रज्ञा फिल्मस्को व्यानरमा तयार भएको यो सिनेमाले ५० बर्षपछिको नेपाललाई देखाउन खोजेको छ । ५० बर्षपछिको नेपालको बारेमा चित्रित गर्नुपरेकाले पनि सिनेमाको बजेट केही महंगो भएको निर्माणपक्षको भनाई छ ।
नयाँ बर्षको अवसर पारेर प्रदर्शनमा आउन लागेको यो सिनेमाले बजार तताउने विश्वास गरिएको छ । निर्देशक योगेश घिमिरेले आफ्ना अघिल्ला सिनेमासाग ‘नोटबुक’ लाई तुलना गर्न नमिल्ने बताउँदै आएका छन् । यस्तै निर्मात्री प्रज्ञा जोशीले ‘नोटबुक’ आफ्नो लागि विशेष हुने बताएकी छिन् ।


.jpg)





