संविधानसभाको अवसानसँगै महिला अधिकार र अवसरका मुद्दाहरु पनि चकनाचुर

संविधानसभाको अवसानसँगै महिला अधिकार र अवसरका मुद्दाहरु पनि चकनाचुर भएका छन् ।
संविधानका लागि 'ड्राफ्ट' भइसकेका घरभित्रको काममा पुरुषको बराबर साझेदारी, घरभित्रको कामको मुल्याङ्कन, पैतृक सम्पतिमा समान अधिकार, प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकारलगायत महिलाका मुद्दाहरु 'खोस्टा' बनेका हुन् । 
'लामो समयको लैङ्गकि लडाइ र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धी एकैछिनमा स्वाहा भयो,' निवर्तमान सभासद् सपना प्रदान मल्लले सोमबार कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै भनिन्, 'निर्वाचन पछि बन्ने नयाँ संविधान सभाले महिलाका यी मुद्धालाई स्थापित गर्ने हो या नगर्ने अन्यौल सिर्जना भएको छ ।'
एक सय ९७ पूर्व महिला सभासद्ले चार वर्ष लामो मेहनत र परिश्रम गरेर आफ्ना अधिकारलाई स्थापित गराइसकेका थिए । मल्लका अनुसार अबको संविधानसभाले यी मुद्दालाई संबोधन गर्छ/गर्दैन भन्ने ग्यारेन्टी छैन । सभासद्ले अहिलेसम्म गरेका कामलाई मुल्याङ्कन गरेर त्यसैबाट अगाडि बढ्ने गरी गृहकार्य गरेमात्र संविधान बन्ला कि भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
अन्तरिम संविधानले व्यवस्था नगरेका तर नयाँ संविधानले मस्यौदा गरेका यी अधिकारबाट अर्को संविधान नबनुञ्जेल महिला बञ्चित भएका छन् ।
संविधानको प्रस्तावनादेखि नै महिलाका मुद्दा समेटिएको बताउँछन् पूर्व सभासद् एकराज भण्डारी । प्रस्तावनामै 'लैङ्गकि विभेद' हटाउने भनिएको थियो । 'मौलिक हकमा महिलालाई विशेष अधिकार दिइएको थियो,' उनले भने, 'मौलिक हकमा भएको 'बन्देज' च्याप्टरमा महिलालाई अधिकार प्राप्त गराउनका लागि पुरुषका अधिकारमासमेत बन्देज लगाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।'
निर्वाचन प्रणाली अदालत र सबै संवैधानिक नियुक्तीमा समानुपातिक समाबेशी सहभागिता हुने व्यवस्था  थियो ।

धर्म प्रथा र परम्पराका आधारमा विभेद नगर्ने, अपाङ्गता, तेस्रो लिङ्गीलाई समान अवसर र अधिकार दिने, बैवाहिक स्थिति, गर्भाधारणको आधारमा विभेद गर्न नपाइने, संवैधानिक आयोगमा दलित जनजाति, मधेशी  लगायतको समावेशी सहभागिता हुनुपर्नेलगायत व्यवस्थाको मस्यौदा भइसकेको थियो ।
जसमा राज्यका हरेक निकायमा प्रमुख र सहायक प्रमुखमध्ये अनिवार्य एक महिला हुनुपर्ने प्रावधान थियो । जस अन्तरगत राष्ट्रपति पुरुष भए, उपराष्ट्रपति महिला, सभाध्यक्ष पुरुष भए उपाध्यक्ष महिला  हुने थिए ।
अन्तरिम संविधानले राजयका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको थियो । 'तर नयाँ संविधानले राज्यका हरेक निकायमा पूर्ण समानुपातिक सहभागिता स्थापित गरेको थियो,' निवर्तमान सभासद् उषकला राइले भनिन्, 'अन्तरिम संविधानले स्पष्ट व्यवस्था नगरेका अधिकांश महिला मुद्दा लेखिएका थिए ।'
उनका अनुसार संविधान सभाको अवसान संगै महिलाले आफ्ना अधिकार उपभोग गर्न नपाउने भएका छन् ।

Labels: नेपाली