अब म रक्सी पिउँदिन।' मदिरापानकै कारण मेरो वैवाहिक जीवनमा मात्र होइन सांगीतिक करियरमै नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको थियो।उनले भनिन गीत रेकर्डिङको क्रममा समेत मदिरापान गरेपछि गीत रेकर्डिङ गर्नै गाह्रो परेको गुनासो कतिपय संगीतकारहरुको थियो। सञ्चारमाध्यममा समेत बारम्बार मदिरा पिएर मातेको समाचार आएपछि उनी विवादमा समेत पर्दै आएकी थिइन्। कतिपयले उनको यो घोषणालाई पत्याएका समेत छैनन्।अहिले आएर उनले आगामी दिनमा आफूले मादकपदार्थ सेवन नगर्ने बताएकी छिन्। अञ्जुले भनेकी छिन् — 'मदिरा पिउनै हुँदैन भन्ने होइन तर म भने अब यसबाट टाढा भएकी छु ।
एएफसी च्यालेन्ज कप छनोट फुटबलमा नेपाल बंगलादेशसँग पराजित भएको छ । सोमबार भएको आफ्नो दोस्रो खेलमा घरेलु टोली नेपाल बंगलादेशसँग २(० ले स्तभ्द भएको हो ।
हारसँग नेपालको अघिल्लो चरणको प्रवेश कठिन भएको छ । पहिलो खेलमा नदर्न मारियानालाई ६(० ले हराएको नेपालले अघिल्लो चरण प्रवेशको सम्भावना जिवितै राख्न प्यालेस्टानलाई हराउनै पर्छ भने बंगलादेश र नदर्न मारियानाबीचको खेलको नतिजा कुर्नुपर्छ ।
लगातार २ खेल जितेको प्यालेस्टाइन ६ अंकका साथ समूहको शीर्ष स्थानमा छ भने ३ अंक जोडेको नेपाल दोस्रो स्थानमा छ । समान अंक जोडेको बंगलादेश गोल अन्तरका आधारमा तेस्रो स्थानमा छ । पुछारमा रहेको दर्नद मारियानाले भने अंकको खाता नै खोल्न सकेको छैन ।
त्रिपुरेश्वस्थित दशरथ रंगशालामा भएको खेलमा नेपालले सुरुमा नै दुई वटा अबसर खेल पाल्यो । त्यसलगतै बंगलादेशले पनि राम्रा मौका गुमायो ।
निकै प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा २७ औं मिनेटमा बल क्लियर गर्ने क्रममा रक्षक किरण चेम्जोङले फल गरेको भन्दै रेफ्रीले पेनाल्टी दिए, जसमा रोनीले गोल गरे । पेनाल्टीको निर्णयप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै दर्शकले चर्को हुटिङ गर्नुका साथै मोबाइलको झटारो हानेपछि केहीबेर खेल अवरुद्ध भयो । रेफ्री, एन्फा र एएफसीका अधिकारीहरुबीचको छलफलपछि फेरि खेल सुरु भएको थियो ।
त्यसपछि पहिलो हापमा नेपालले खेलमा र्फकने केही मौका गुमायो । ३७ औं मिनेटमा जगजित श्रेष्ठको पासमा कप्तान सागर थापाले हानेको बल बारको केहीमाथिबाट जाँदा दर्शक चुकचुकाए । दोस्रो हापको सुरुमा नै भरतको प्रहार बारमा लागेपछि नेपालले बराबरी गर्ने मौका गुमायो । ५७ औं मिनेटमा काउन्टर आक्रमणमा रोनीले नै गोल गरेपछि नेपाल २(० ले पछि पर्यो ।
चलचित्र वधशालाले शान्ति प्रक्रिया भाँड्ने भन्दै रक्षा मन्त्रालयले सञ्चार मन्त्रालयलाई दोस्रोपटक पत्राचार गरेको छ । रक्षाले महिना दिनअघि सञ्चारमन्त्रलायलाई पत्र लेखी वधशालाको सेन्सर नभएको भए सेन्सरमा रोक लगाउन सेनालाई उधृत गर्दै आग्रह गरेको थियो । रक्षाले पत्र काटेपछि सञ्चारमन्त्रलायले चलचित्र बिकास बोर्डमा पत्र काटी वधशालालाई रोक लगाउन भनेको थियो ।रक्षा मन्त्रालयले सिनेमा नै नहेरी वधशाला रोकेकोमा चौतर्फी विरोध भएको थियो । विरोधपछि रक्षाले सञ्चार मन्त्रलायको नाममा पुनः पत्र काटी वधशालाले शान्ती प्रक्रिया भाड्ने जनाउादै आफैं विचार गर्न मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको हो । रक्षाको पत्र पश्चात सोमबार सञ्चार मन्त्रालयमा वधशालाको सेन्सरमा रोक लगाउने गरी टिप्पणी उठाइएको छ ।
सञ्चार मन्त्रालयले सेन्सरमा रोक लगाउने तयारी गरेपछि वधशाला युनिटले रक्षा मन्त्रायल समेतको जिम्मा सम्हालेका प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई भेट्ने प्रयास गरेका छन् ।
यसैवीच चलचित्र वधशालाको सेन्सरमा समेत रोक लगाएको प्रति नेपाल चलचित्र निर्देशक समाजले आपत्ति जनाएको छ । समाजका कायम मुकायम महासचिव एम।एस।अ्रगजले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मनोेज पण्डित निर्देशित चलचित्र ‘वधशाला’ लाई रक्षा मन्त्रालय र सञ्चार मन्त्रालयबाट सेन्सरमा अवरोध पुर्याउने काम भएको हुँदा निर्देशक समाज आपत्ति व्यक्त गर्दछ ।’
फागुन २५ गतेबाट प्रदर्शनमा आउने भनिएको यो चलचित्रको सेन्सर हुन सकेको छैन । निर्देशक समाजले सिनेमाको सेन्सर समेत नगर्न भनी रक्षाले पत्र काटेको १ महिना पछि बल्ल आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नु आफैमा आश्चर्यको बिषय छ ।
मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले आजदेखि अनिश्चितकालका लगि धनुषा बन्दको आह्वान गरेको छ । जिल्लामा सुशासन कायम तथा जनतालाई विकासको अनुभूति र धार्मिक मठ, मन्दिर, गुठीको जमिनलगायतको संरक्षणका लागि ११ बँुदे माग राखि बन्दको आह्वान गरिएको हो । जिल्ला सचिव जगदिश महराद्धारा जारी विज्ञप्तीमा धनुषा जिल्लामा आउने विकास बजेट र शिक्षा स्वास्थ्यका लागि आउने रकम जिल्लाको स्थानीय प्रशासनले भ्रष्टचार गरेरकाले विकासको काम प्रभावित भएको आरोप लगाइएको छ । जिविस, गाविस र स्थानीय प्रशासनको गठजोरबाट भइरहेको राज्यको रकमको ब्रह्मलुट रोक्नका सँघर्षको अभियान स्वरुप बन्दको आब्हान गरिएको विज्ञप्तीमा जनाइएको छ ।
चितवनमा दलित केटीसँग विवाह गरेको भन्दै केटालाई परिवारले लुकाएपछि पीडित पक्ष समस्यामा परेका छन् । फागुन ३ गते जुटपानी ४ सगुनटोलकी जुना परियारसँग भागेर प्रेम विवाह सुर्यपुरका सुवास श्रेष्ठलाई परिवारले लुकाएको पीडितपक्षले बताएको छ । विवाहपछि भागेर काठमाण्डौँ आएका केटा र केटीलाई केटाको परिवारले घरमा भित्र्याउने भन्दै ७ गते फकाएर घर लगेका थिए । ७ गते राती आवश्यक तयारी गरेर भित्र्याउने भन्दै केटीलाई आफन्तकोमा राखेर केटालाई मात्रै परिवारले लिएर गएपछि अहिलेसम्म केटालाई लुकाएर राखेको केटीकी दिदी सामना परियारले जानकारी दिनुभयो । पीडित पक्षले इलाका प्रहरी कार्यालय रत्ननगरमा घटनाको बारेमा जानकारी गराएपछि प्रहरीले कानुनी प्रक्रिया अगाडी बढाएको भएपनि केटाको बुवा श्रीबहादुर श्रेष्ठले पटकपटक छोरालाई प्रहरीमा उपस्थित गराउने भाका माग्दै नबुझाएर टारेको केटी पक्षले आरोप लगाएको छ । तीन पटकसम्म प्रयास गर्दा पनि वेवास्था गरेपछि घटनाको बारेमा प्रक्रिया अगाडी बढाउन समस्या परेको छ । प्रहरीले श्रीबहादुरलाई छोरा उपस्थित गराउन पटकपटक समय थपिरहनुले घटनामा प्रहरीले वेवास्था गरेको पीडितह पक्षको भनाइ छ । साथै केही अपरिचित व्यक्तिले विभिन्न नम्बरहरुबाट फोन गर्दै केटीलाई अपशब्द बोलेर धम्क्याउने गरेको केटीकी दिदी सामना परियारले जानकारी दिनुभयो । घटनाका विषयमा जिल्लामा सञ्चालित दलित भातृ संगठनहरुले पनि पहल गरिरहेका छन् ।
एकीकृत नेकपा माओवादीका केन्द्रिय सदस्य तथा प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव गंगनारायण श्रेष्ठले क्रान्ति पुरा नभएकाले शहिदको सपना पुरा हुन नसकेको बताउनुभएको छ । एकीकृत नेकपा माओवादी सिन्धुलीले आज माढीमा आयोजना गरेको शहिद परिवार सम्मान कार्यक्रममा श्रेष्ठले पार्टीले पहिला वम र बन्दुक बोक्न सिकाएको र अहिले सिर्जनात्मक काम सिकाउन थालेकाले कार्यकर्तामा अन्योल बढ्ेको बताउनुभयो । कार्यक्रमा १ सय ३५ शहिद परिवार र १२ बेपत्ता परिवारलाई सम्मान गरिएको थियो ।
ह्दयघात भएपछि थाइल्याण्डको बैंककस्थित समितिभेज अस्पतालमा उपचाररत पूर्व युवराज पारस शाहको स्वास्थ्यमा उल्लेख्य सुधार आएको छ । अस्पतालले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा पारसले बोल्न र पानी पिउन थालेको जनाएको छ । आज बिहानैदेखि पारसले आफैं पानी पिउन थालेको पनि विज्ञप्तिमा भनिएको छ । झण्डै २ हप्तापछि पारसले भेन्टिलेटर विना नै श्वासप्रश्वास गर्न थालेका हुन् ।
निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको ४३ वटा राजनीतिक दलहरुको गठबन्धन सर्वदलिय राजनीतिक गठबन्धनले उपराष्ट्रपति परमानन्द झाको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्नुपर्ने माग गरेको छ । रिपोटर्स क्लबमा आज भएको कार्यक्रममा गठबन्धनले अन्तरिम संविधानबाटै निकास खोज्नु पर्नेमा जोड दिदै प्रधानन्यायाधीसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नु संविधान विपरित हुने तर्क गरेको छ । संविधानको धारा ३६ ग र झ १ बमोजिम संविधानसभाको विघठनपछि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति मात्रै वैधानिक संस्थाको रुपमा बाँकी रहेकोले निकासको लागि राष्ट्रपतिले उपराष्ट्रपतिको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गरेर अघि बढ्नु पर्नेमा जोड दिएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा गठबन्धनका संयोजक सोभाराम थापाले ठूला दलहरुको सिण्डिकेटमा परेर मुलुक अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको आरोप लगाउँदै राष्ट्रपति चार दलको घेरबाट निष्किएर निकास दिन लाग्नु पर्ने बताउनुभयो । यस्तै सचिव विक्रमबहादुर कुवँरले मुलुकको जिम्मा लिएका चार दल असफल भईसकेको र निर्वाचनमा आयोगमा दर्ता भएका सबै दलको हैसियत समान भएकोले अब आम सहमति विनाको निकास सम्भव नभएको बताउनुभयो ।
प्रधानमंत्री बाबुराम भटरार्इ र गृहमंत्री बिजय गच्छदारका विरूद्ध मानहानीको मुदा निम्न कारणले दायर गरे
१। म विगतमा सूचना तथा संचार मन्त्री हुँदा सम्मानीय प्रधानमन्त्रीलाई मिति २०६८ असोज १० गते पत्र लेखी विद्यमान हातहतियार तथा खरखजाना ऐन,२०१९ को दफा २४ अनुसार मुद्दा हेर्ने अधिकार क्षेत्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सुम्पिएको अन्तरिम संविधानको धारा २४९३०,९९० १२, १३, १०० र १०१ लगायतका प्रावधानको विपरीत रहेकोले पूनरावलोकनका लागि निवेदन गरेको थिएँ ।
आफूले उठान गरेको सो मुद्दाको किनारा लगाउन एक वर्षभन्दा बढी समय काटी सक्दा पनि सरकार खासगरी प्रधानमंत्री बाबुराम भटरार्इ र गृहमंत्री बिजय गच्छदारले अदालतको आदेश बमोजिम प्रमख जिल्ला अधिकारीमा रहेको अर्धन्यायिक अधिकारहरु कटौती गर्न, कानुनको पूनरावलोकन गर्न कुनै पनि पहल नगरी अदालतबाट भएको आदेशको समेत अवज्ञा गरेकोले बाध्य भई अवहेलनाको निवेदन दर्ता गरेको छु । म हाल डिल्ली वजार कारागारमा रहेको छु । मधेशी युवा र जनताहरु यस हातहतियार तथा खरखजाना ऐन २०१९ को दुरुपयोगवाट पिडित रहेको र आफू सरकार तथा संसदमा हुँदा यो विषय निरन्तर रुपामा उठाइ रहेको थिएँ तर कारगारमा आइसकेपछि यस विषयलाई उठान गर्ने अन्य माध्यम नरहेकोले अदालतको अवहेलना मार्फत सरकारलाई कानुन पुनरावलोकनको लागि प्रस्तुत निवेदन गरेको छु ।
२। असोज ५, २०६८ बिहीबारका दिन सर्वोच्च अदालतले समेत हातहतियार तथा खरखजाना ऐन २०१९ को दफा २४ अनुसार मुद्दा हेर्ने अधिकार क्षेत्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सुम्पिएको अधिकार अन्तरिम संविधानको धारा २४९३०, ९९० १२, १३, १०० र १०१ लगायतका प्रावधानको विपरीत रहेकोले सो को पुनरावलोकनको लागि एक वर्षभित्र जो चाहिने आवश्यक व्यवस्था गरि अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनि विपक्षी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र गृह मन्त्रालयसमेतको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । विशेष इजलास रिट नंं। ०६६(ध्क्(००४३, माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ, श्री गिरिशचन्द्रलाल र श्री सुशिला कार्कीको बेन्चवाट भएको सो फैसलाको १६ महिना वितिसक्दा समेत सरकारवाट सो कानून पूनरावलोकनका लागि कुनै पहल भएको छैन । सर्वोच्च अदालतलको सो आदेशलाई सरकारले शिरानीमूनी राख्ने परिपाटिले सम्मानित अदालतको समेत मानहानी भएको छ । सो आदेशमा ६ महिनाभित्र सुझाव दिन कानुन, न्याय र प्रशासनिक क्षेत्रका विज्ञ सम्मिलित एक अध्ययन समिति गठन गरी सो समितिले दिएका सिफरिश समेतका आधारमा यथाशिध्र र तत्सम्बन्धी कानुनहरुमा सुधार गरी लागु गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न भनी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्रि तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र व्यवस्थापिका संसदको नाममा निर्देशनात्मक आदेश भएको थियो । साथै, उक्त आदेशले प्रभावकारी निष्पक्ष र सक्षम न्याय सम्पादन गर्न कानुनमा स्नातक साथै सम्बन्धीत विषयको कम्तीमा स्नातक स्तरको उपाधी सहितको ज्ञान, ५ वर्षको सम्बन्धीत क्षेत्रको अनुभव प्राप्त गरेको वा माथी उल्लेखित अन्य योग्यता र अनुभव भएको तर कानुनमा स्नातक नभएकाहरुको हकमा सम्बद्ध विषयसँग सम्बन्धीत कानुन एवम् न्यायिक प्रक्रिया सम्बन्धी राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान वा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा तीन महिनाको प्रशिक्षण प्राप्त गरेको व्यक्ति मध्येबाट छनौट गरी योग्य व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिन एक वर्षभत्र अनिवार्य रुपमा आवश्यक व्यवस्था गर्न भनी विपक्षीहरु नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद तथा प्रधान मन्त्रिको कार्यालय र गृह मन्त्रालयको नाममा २०६८ असोज ५ गते परमादेश जारी भएको थियो ।
३। वि।स। २०६८ असोज ५ गते विशेष इजलाशबाट भएको सो आदेश आज २०६९ फागुन १ गते अथवा झण्डै १६ महिनामा पार गरि सक्दा समेत सो आदेश बमोजिम कानुन पूनरावलोकन र कार्यान्वयन गर्न विपक्षीहरुले कुनै तादरुकता देखाएका छैनन् । अझै पनि मधेशका अधिकांश जिल्लामा कानुन सम्बन्धी ज्ञान अथवा अनुभव नभएका प्रमख जिल्ला अधिकारीहरुले अर्धन्यायिक अधिकारको प्रयोग गरी हातहतियार तथा खरखजाना ऐन अर्न्तर्गत गम्भीर फौजदारी अभियोगका फैसलाहरु गरिरहेका छन् । साथै, सो आदेश कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन गरी आवद्यकि रुपमा फैसला कार्यान्वयन महानिर्देशनालय प्रतिवेदन दिने कार्य भएको कुनै सुचना जनताले पाउन सकेका छैनन् । यसरी प्रथम दृष्टिमै विपक्षीहरुले सम्मानित अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेको देखिने हुनाले अदालतको अवहेलना सम्बन्धी निवेदन गरेको छु ।
४। यस प्रकार नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले सर्वोच्च अदालतको स्वतन्त्र परिकल्पना गरेको न्यायपालिकाको गरिमालाई स्वतन्त्र र सर्वोच्च राख्ने कार्य सबै सम्बद्ध पक्षमा अर्न्तनिहित हुँदा विपक्षीहरुबाट यस सम्मानित अदालतवाट भएको आदेशको अवज्ञा गरेको अथवा आदेशको भावना अनुकुल कानून पूनरावलोकन नगरी अवहेलना गरेकोले सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७९१० अनुसार विपक्षीहरुलाई हदैसम्मको सजाय गरी पाउन अवहेलनाको निवेदन दिएको छु ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालय जुम्लाले यही चैत १ गतेबाट सुरु हुने प्रवेशिका परीक्षा अवधिभर विषयगत शिक्षकलाई तालिममा समावेश गरिने निर्णय गरेको छ ।
प्रवेशिका परीक्षको समयमा परीक्षा केन्द्रमा अभिभावकको दबाबमा विषयगत शिक्षकले चिट चोराउने प्रविृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न र परीक्षा केन्द्रको उचित व्यवस्थापन गरी विद्यार्थीले आफैँ पढेर परीक्षा दिने संस्कारको विकास गराउन जिल्ला शिक्षा कार्यालयले सो निर्णय गरेको हो ।
उक्त निर्णयअनुरुप अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयका शिक्षकलाई तालिममा समावेश गराइने कार्यालयले जनाएको छ ।
निजी उच्चमावि र कलेजमा तोडफोड तथा बन्दको घटना बढ्न थालेपछि सोमबार शिक्षा मन्त्रालयमा सम्बन्धित पक्षबीच वार्ता भएको छ ।, यता अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीले काठमाडौं, झापा र दाङमा गरी ५ वटा निजी स्कुलरकलेजमा तोडफोड गरेको छ ।शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता महाश्रम शर्माले शिक्षा क्षेत्रमा बन्द हड्ताल नगर्न र बसेर आपसी समस्या समाधान गर्न सार्वजनिक अपिल गरेपछि वार्ताको वातारण बनेको हो ।उच्चमाध्यामिक विद्यालय सङ्घ ९हिसान० का महासचिव युवराज शर्माले आज आफूहरु वार्तामा बस्ने तय भए पनि आजै थप केही शिक्षालयमा तोडफोड भएकामा चिन्ता व्यक्त गरे ।महासचिव शर्माका अनुसार आज स्वयम्भूको ग्रिन कान्तिपुर, रविभवनको ज्ञानकुञ्ज र कोटेश्वरको ग्रामीण स्कुल, झापा र दाङका एक एक वटा उमावि तथा कलेजमा क्रान्तिकारीले भौतिक आक्रमण गरेको बताए ।