After 11 long years, the Electricity Tariff Fixation Commission (ETFC)
has finally hiked electricity tariff by 20 percent on an average. The
new tariff will be effective from the new fiscal year (July 16).
“A meeting of the commission on Thursday took a decision to this effect,” Ganesh Prasad Subba, the chairman of the ETFC, an autonomous body, said.
However, there will be no hike for those consuming up to 20 units of electricity a month. The current power tariff is Rs 7 per unit.The Nepal Electricity Authority (NEA) has been lobbying for the hike so as to stabilise its financial condition by equalising the loss and profits. The state-power utility had demanded a hike of 30 percent.
According to the NEA, the hike will also enable it to purchase power from independent power producers at a competitive rate, thereby attracting more investment.
“A meeting of the commission on Thursday took a decision to this effect,” Ganesh Prasad Subba, the chairman of the ETFC, an autonomous body, said.
However, there will be no hike for those consuming up to 20 units of electricity a month. The current power tariff is Rs 7 per unit.The Nepal Electricity Authority (NEA) has been lobbying for the hike so as to stabilise its financial condition by equalising the loss and profits. The state-power utility had demanded a hike of 30 percent.
According to the NEA, the hike will also enable it to purchase power from independent power producers at a competitive rate, thereby attracting more investment.
The 21-year-old striker quieted his of critics by leading Italy to an unexpected spot in the European Championship final, scoring twice in the first half in a 2-1 victory over Germany on Thursday night.
After his second goal, Balotelli stripped off his jersey and flexed his
muscles in a defiant pose — even if that meant an automatic yellow
card.
"This is the greatest night of my life, but I hope Sunday is going to
be even better," Balotelli said, looking ahead to the final against
defending champion Spain. "In the opening matches I had a lot of
chances, and I wasn't able to finish them. But In football you also need
luck."
In the 20th minute, Balotelli had no trouble getting past Holger Badstuber to head in a pinpoint cross from Antonio Cassano. Then in the 36th, Balotelli received the ball behind the defense and blasted a long shot into the top right corner.
With three goals, Balotelli is tied for the tournament lead. After the match, Italy coach Cesare Prandelli was asked if this was the best match of Balotelli's career.
"Balotelli's career has just started," Prandelli said.
Germany's winless streak against Italy in major tournaments reached
eight matches. The Germans failed to trouble Italy for much of the
match, although Mesut Oezil scored a consolation penalty in injury time
after Federico Balzaretti was whistled for a handball.
Germany entered the game on a world-record 15-match winning streak in competitive matches."It's a very bitter defeat," Germany captain Philipp Lahm said. "We tried everything in the second half but our goal came too late. We have so much potential in our team but if we cannot give the right performance at the right time or are not clever enough, then we lose such a game."
The final in Kiev, Ukraine, will be a rematch of Italy and Spain's 1-1 draw that opened Group C.
"We showed we're on Spain's level and that's where we started this run," Italy midfielder Claudio Marchisio said. "It's no longer a question of fear. Now we've got to pull out everything we still have inside ourselves."
While Italy has won four World Cups, it's only European Championship
title came in 1968. As they did in winning the 1982 and 2006 World Cups,
the Azzurri have managed to maintain their focus despite a match-fixing
and betting scandal at home."All I can say is that when you talk about Italy, everyone needs to be careful," Prandelli said. "We played an extraordinary match. We displayed a model of fair play and attachment to this shirt."
On a pleasant evening at the National Stadium Warsaw, Cassano set up the opening goal by befuddling Germany defenders Mats Hummels and Jerome Boateng to lift the ball in Balotelli's direction.
The second goal began with a long vertical pass from Riccardo
Montolivo, whose mother is German. Balotelli collected the pass with his
back to the goal, controlled the ball with his chest and then sprinted
forward and unleashed a blazing shot from the edge of the area as
Germany goalkeeper Manuel Neuer again stood immobile."We did what we had thought would put them in trouble," Prandelli said. "We played centrally and looked for one-on-one opportunities with Cassano."
Even before scoring, Italy controlled the pace of the match, although Germany did have several chances from Hummels, Toni Kroos and Oezil.
In the 35th, Italy goalkeeper Gianluigi Buffon preserved the lead by swatting away a long shot from Sami Khedira — and Balotelli doubled the lead a minute later.
To start the second half, Germany coach Joachim Loew brought on Miroslav Klose for Mario Gomez at center forward and replaced Lukas Podolski with Marco Reus on the wing.
With Germany appearing slightly more organized, Lahm had a great look at the goal in the 49th but shot way over the bar.
"If we had scored earlier, there could have been more for us," Loew said. "The disappointment is great. Nobody is speaking in the dressing room. The players are crying. ... But I am not going to question everything we've done. This team has great quality. It will continue to develop and learn."
Buffon made another impressive save in the 62nd, leaping to push a free kick from Reus off the bar.
While Italy largely sat back and protected its lead in the second half, the Azzurri did produce some dangerous counterattacks. Marchisio shot just wide in the 67th and 75th and substitute Antonio Di Natale missed another chance in the 82nd.
Di Natale came on in the 70th after Balotelli went down with a cramp to his left leg.
White-clad German fans greatly outnumbered Italian supporters, unveiling a huge banner before kickoff that featured a giant "G'' for Germany. However, most of the stadium was filled with Polish fans cheering for Italy.
"We're living a dream along with millions of Italians," Italy defender
Giorgio Chiellini said. "We're going to enjoy this victory a little
longer, then we'll think about Sunday, because we want to continue
dreaming."
The government has yet to figure out a way to clear legal hurdles to
hold fresh Constituent Assembly (CA) elections, even a week after the
Election Commission (EC) asked it to amend electoral laws, including the
Interim Constitution.
The EC had stated on June 20 that it would not be able to hold CA elections on November 22 as scheduled by the government if legal hurdles weren't cleared.
"Amending the constitution and other electoral laws is purely a matter of political consensus. Nothing has been done from the government's side regarding the amendment of conflicting electoral laws," said officials at the Prime Minister's Office.Prime Minister Baburam Bhattarai's advisors said talks were under way on amending the Interim Constitution and other electoral laws but have not borne fruit as of yet.
"The PM is holding discussions with different stakeholders, including the Election Commissioner, to figure out ways to clear legal obstacles within the stipulated deadline," said Devendra Poudel, Bhattarai's political advisor.
Poudel said the PM has been simultaneously consulting with legal advisors and political parties.
However, the opposition parties said they would not participate in the elections unless a national consensus government was formed in place of the incumbent government.
With a month elapsed since the elections were announced, the EC is piling pressure on the government, saying that it would be difficult to hold any further elections if the November 22 deadline is missed.
"It is up to the government to ease legal obstacles. We can not begin the election process without amending laws," said EC Spokesperson Sharada Prasad Trital.
Acting Chief Election Commissioner Neel Kantha Uprety has been holding intense meetings with the PM and the President on this issue.
Uprety's term expires in November, while commissioners Ayodho Prasad Yadav and Dolakh Bahadur Gurung are retiring on January 11 of next year.
The EC had stated on June 20 that it would not be able to hold CA elections on November 22 as scheduled by the government if legal hurdles weren't cleared.
"Amending the constitution and other electoral laws is purely a matter of political consensus. Nothing has been done from the government's side regarding the amendment of conflicting electoral laws," said officials at the Prime Minister's Office.Prime Minister Baburam Bhattarai's advisors said talks were under way on amending the Interim Constitution and other electoral laws but have not borne fruit as of yet.
"The PM is holding discussions with different stakeholders, including the Election Commissioner, to figure out ways to clear legal obstacles within the stipulated deadline," said Devendra Poudel, Bhattarai's political advisor.
Poudel said the PM has been simultaneously consulting with legal advisors and political parties.
However, the opposition parties said they would not participate in the elections unless a national consensus government was formed in place of the incumbent government.
With a month elapsed since the elections were announced, the EC is piling pressure on the government, saying that it would be difficult to hold any further elections if the November 22 deadline is missed.
"It is up to the government to ease legal obstacles. We can not begin the election process without amending laws," said EC Spokesperson Sharada Prasad Trital.
Acting Chief Election Commissioner Neel Kantha Uprety has been holding intense meetings with the PM and the President on this issue.
Uprety's term expires in November, while commissioners Ayodho Prasad Yadav and Dolakh Bahadur Gurung are retiring on January 11 of next year.
प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पूर्व राजपरिवारका सदस्यहरूको
सम्पत्ति खोजविनको कामलाई तदारुकताका साथ अगाडि बढाउन नेपाल ट्रष्टको
कार्यालयलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा नेपाल ट्रष्टको आर्थिक वर्ष
२०६७/२०६८ को वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दै उहाँले पूर्व राजपरिवारको नाममा
संसारका जुनसुकै स्थानमा रहेका सम्पत्ति राज्यको भएकाले त्यसलाई
व्यवस्थितरुपमा खोजविन गरी संस्थागत गर्न निर्देशन दिनुभएको हो ।
प्रधानमन्त्रीले भावी सन्ततिका लागि पनि त्यो सम्पत्ति साँस्कृतिक तथा ऐतिहासिक धरोहरको रुपमा रहने भएकाले त्यसको जगेर्ना गर्न निर्देशन दिनुभएको नेपाल ट्रष्टका सचिव श्रीधर गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
ट्रष्टअन्तर्गत रहेका सम्पत्तिहरूलाई आर्थिक उपार्जनको काममा लगाएर त्यसबाट आर्थिक विकास तथा बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिनुपर्नेमा पनि प्रधानमन्त्रीले जोड दिनुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीले पूर्व राजपरिवारको स्वदेश तथा विदेशका विभिन्न बैंकहरूमा रहेको नगद तथा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका अन्य भौतिक सम्पत्तिको समेत तत्काल खोजविन गर्न निर्देशन दिनुभएकामा आफूहरुले त्यस कार्यमा इमान्दारिताका साथ लागिरहेको जानकारी गराएको प्रतिवेदन बुझाएपछि सचिव गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
सो अवसरमा ट्रष्टको तर्फबाट आफूले ट्रष्टको ऐन समय सापेक्ष बनाउन पहल गरिदिन प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गरेको र प्रधानमन्त्री त्यसका लागि सकारात्मक रहेको समेत सचिव गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
ट्रष्टअन्तर्गत चारजना सञ्चालकहरू अझैसम्म पनि पूर्ति हुन नसकेको समेत ट्रष्टका तर्फबाट सचिव गौतमले जानकारी गराउनुभएको थियो ।
यसैगरी पूर्व राजा तथा राजपरिवारको सदस्यहरूको सम्पत्ति खोज्नका लागि सहयोग गर्ने स्थानीय जनता र जानकारहरूलाई सम्पत्तिको बारेमा जानकारी दिँदा त्यसबापत दिइने भनिएको प्रोत्साहनमा पनि प्रष्टताको आवश्यकता रहेकामा त्यसतर्फ प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।
प्रतिवेदनमा ट्रष्टले आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा गरेका काम कारबाहीको विवरण समेटिएको छ । रासस
प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा नेपाल ट्रष्टको आर्थिक वर्ष
२०६७/२०६८ को वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दै उहाँले पूर्व राजपरिवारको नाममा
संसारका जुनसुकै स्थानमा रहेका सम्पत्ति राज्यको भएकाले त्यसलाई
व्यवस्थितरुपमा खोजविन गरी संस्थागत गर्न निर्देशन दिनुभएको हो ।प्रधानमन्त्रीले भावी सन्ततिका लागि पनि त्यो सम्पत्ति साँस्कृतिक तथा ऐतिहासिक धरोहरको रुपमा रहने भएकाले त्यसको जगेर्ना गर्न निर्देशन दिनुभएको नेपाल ट्रष्टका सचिव श्रीधर गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
ट्रष्टअन्तर्गत रहेका सम्पत्तिहरूलाई आर्थिक उपार्जनको काममा लगाएर त्यसबाट आर्थिक विकास तथा बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिनुपर्नेमा पनि प्रधानमन्त्रीले जोड दिनुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीले पूर्व राजपरिवारको स्वदेश तथा विदेशका विभिन्न बैंकहरूमा रहेको नगद तथा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका अन्य भौतिक सम्पत्तिको समेत तत्काल खोजविन गर्न निर्देशन दिनुभएकामा आफूहरुले त्यस कार्यमा इमान्दारिताका साथ लागिरहेको जानकारी गराएको प्रतिवेदन बुझाएपछि सचिव गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
सो अवसरमा ट्रष्टको तर्फबाट आफूले ट्रष्टको ऐन समय सापेक्ष बनाउन पहल गरिदिन प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गरेको र प्रधानमन्त्री त्यसका लागि सकारात्मक रहेको समेत सचिव गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
ट्रष्टअन्तर्गत चारजना सञ्चालकहरू अझैसम्म पनि पूर्ति हुन नसकेको समेत ट्रष्टका तर्फबाट सचिव गौतमले जानकारी गराउनुभएको थियो ।
यसैगरी पूर्व राजा तथा राजपरिवारको सदस्यहरूको सम्पत्ति खोज्नका लागि सहयोग गर्ने स्थानीय जनता र जानकारहरूलाई सम्पत्तिको बारेमा जानकारी दिँदा त्यसबापत दिइने भनिएको प्रोत्साहनमा पनि प्रष्टताको आवश्यकता रहेकामा त्यसतर्फ प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।
प्रतिवेदनमा ट्रष्टले आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा गरेका काम कारबाहीको विवरण समेटिएको छ । रासस
सरकारले आफनो मातहत रहेको जनकपुर चुरोट कारखानाको संविधान सभा भवन अगाडि
रहेको ठूलो होर्डिङ वोर्डमा याक फिल्टर चुरोटको विज्ञापनलाइ विहिवार विहान
हटाएको छ । तर उपत्यकाको अन्य भाग संगै मुलुकका विभिन्न ठाउहरुमा यस्ता
होर्डि वोर्ड अझै छदैछ ।
सुर्तिजन्य पदार्थको विज्ञापन र प्रायोजन गर्न नपाईने व्यवस्थालाई सरकारले नै पालना नगरेको समाचार विहिवार कान्तिपुरमा प्रकाशित भए पछि उक्त विज्ञापन हटाएको हो । कानुन अनुसार सुर्तिजन्य पदार्थको होडिङ्ग वोर्ड राख्नेलाई सरकारले एक लाख सम्म जुरमाना गर्न सक्छ ।
'उपत्यका भित्र मुख्य सडकमा ठुलो ठुलो होर्डिङ्ग वोर्ड नदेखिए पनि गल्ली गल्लीमा निजी क्षेत्रका स साना होर्डिङ्ग वोडै अझै छ', नेपाल अर्वुद रोग निवारण संस्था-एनसिआरएस)का अध्यक्ष इश्वर श्रेष्ठ भन्छन । श्रेष्ठका अनुसार उपत्यका वाहिर जादा राजमार्गमा, शहर, गाउहरुमा अझै सरकारी र निजी लगायतका क्षेत्रको सुर्तिजन्य पदार्थको होर्डिङ्ग वोर्ड , विज्ञापनहरु छदैछ । उनि नौविसे नजिक सडक छेउमा याक चुरोटको विज्ञापनले रंगिएको घर अझै रहेको बताउछन । श्रेष्ठका अनुसार हाल सम्म पाचथर, मकवानपुर र धनकुट्टाको शहरी क्षेत्रमा सुर्तिजन्य पदार्थको होर्डिङ्ग वोर्ड मुक्त क्षेत्र रहेको छ ।
'स्थानीय प्रसासन सक्रिय र सम्वेदनशील भए होर्डिङ्ग वोर्ट हटाउनु ठुलो समस्यै होईन',एनसिआरएस, मकवानपुरकी सभापती कोपिला जोशी भन्छिन-'हेटौडा लाई हामी छिट्टै सुर्ति जन्य होर्डिङ्ग वोर्ड मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्दे छौ ।'
सुर्तिजन्य पदार्थको विज्ञापन र प्रायोजन गर्न नपाईने व्यवस्थालाई सरकारले नै पालना नगरेको समाचार विहिवार कान्तिपुरमा प्रकाशित भए पछि उक्त विज्ञापन हटाएको हो । कानुन अनुसार सुर्तिजन्य पदार्थको होडिङ्ग वोर्ड राख्नेलाई सरकारले एक लाख सम्म जुरमाना गर्न सक्छ ।
'उपत्यका भित्र मुख्य सडकमा ठुलो ठुलो होर्डिङ्ग वोर्ड नदेखिए पनि गल्ली गल्लीमा निजी क्षेत्रका स साना होर्डिङ्ग वोडै अझै छ', नेपाल अर्वुद रोग निवारण संस्था-एनसिआरएस)का अध्यक्ष इश्वर श्रेष्ठ भन्छन । श्रेष्ठका अनुसार उपत्यका वाहिर जादा राजमार्गमा, शहर, गाउहरुमा अझै सरकारी र निजी लगायतका क्षेत्रको सुर्तिजन्य पदार्थको होर्डिङ्ग वोर्ड , विज्ञापनहरु छदैछ । उनि नौविसे नजिक सडक छेउमा याक चुरोटको विज्ञापनले रंगिएको घर अझै रहेको बताउछन । श्रेष्ठका अनुसार हाल सम्म पाचथर, मकवानपुर र धनकुट्टाको शहरी क्षेत्रमा सुर्तिजन्य पदार्थको होर्डिङ्ग वोर्ड मुक्त क्षेत्र रहेको छ ।
'स्थानीय प्रसासन सक्रिय र सम्वेदनशील भए होर्डिङ्ग वोर्ट हटाउनु ठुलो समस्यै होईन',एनसिआरएस, मकवानपुरकी सभापती कोपिला जोशी भन्छिन-'हेटौडा लाई हामी छिट्टै सुर्ति जन्य होर्डिङ्ग वोर्ड मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्दे छौ ।'
यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा बढाउने निर्णय
गरेको छ । विभागले डिजेलबाट चल्ने यात्रुवाहक सवारी साधन भाडा ३ दशमलव ७५
प्रतिशत र मालबाहकमा ४ देखि ४ दशमलव ५ प्रतिशतले भाडा बढाउने निर्णय गरेको
छ ।विभागले निर्णयलाई आइतवार यातायात मन्त्रालयमा पठाउने भएको छ ।
मन्त्रालयबाट विभागको निर्णयमा सहमती भए पछि नया भाडादर लागु हुनेछ । तिन
महिनाको अवधिमा डिजेलको मुल्य उच्चदरले बढेकाले भाडा बढाउन लागिएको विभागले
जनाएको छ । यसअघि गत चैतमा पनि सार्वजनिक सवारीको भाडा बढाइएको थियो ।व्यवसायीको दवावपछि अघिल्लो साता भाडा बृद्धिको अध्ययन शुरु गरेको विभागले
तिन दिन अघि बढाउने निर्णय गरेको हो । यति छोटो समयमा भाडा बढाउने निर्णय
भएको यो संभवत पहिलो हो । व्यवसायीको आग्रहपछि विभागले मात्र अध्ययन गरि
भाडा बढाउने निर्णय गरेको हो । यसअघि अन्य सरोकारवालासंग पनि छलफल गरेर
भाडा निर्धारण गर्ने गरेको थियो । 'तिन दिनअघि विभागले भाडा बढाउने निर्णय गरेको छ,' विभागका महानिर्देशक
चन्द्रमान श्रेष्ठले भने, 'अव मन्त्रालयलाई सहमतीका लागि सिफारीस गर्छौ ।'
त्यहाबाट सहमती आए पछि नया भाडा लागु हुने उनले बताए ।चैतमा मात्र भाडा बढाईएको थियो । त्यसपछि दुई पटक डिजेलको मुल्य बढेकाले
भाडा बढाउन लागिएको श्रेष्ठले बताए । पछिल्लो पटक असार ५ गते डिजेलको भाउ
बढे पनि राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघ र ट्रक तथा ट्याङकर व्यवसायी
महासंघले भाडा समायोजनाका लागि विभागमा निवेदन दिएका थियो । त्यसको एक
सातापनि नवित्दै विभागले नया भाडादर निर्धारण गरेको हो ।
'बैज्ञानिक रुपमा भाडा निर्धारण गरेका छौ,' श्रेष्ठले भने, 'डिजेलको मुल्य ५ रुपैयाभन्दा बढीले बृद्धि भएकाले भाडा बढाउन निर्णय गरि सिफारिस गरेका हौ ।' सरकारले ल्याएको बैज्ञानिक भाडादर निर्धारण गर्न तयार गरेको मापदण्डमा पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य ५ रुपैयाभन्दा बढीले बढ्यो भने भाडा समायोजन गर्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए ।'तिन महिनामा डिजेल र मटि्टतेलको भाउ लिटरमा ८ रुपैयाले बढेको छ,' उनले भने, 'त्यसैले भाडा समायोजन गर्ने निर्णय गरेर सहमतीका लागि मन्त्रालयलाई सिफारीस गर्न लागिएको हो ।'
यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्माचार्यले विभागबाट बढाउने निर्णय भएको जानकारी पाएको बताए । उनले बैज्ञानिक आधारमा भाडा बढाएकाले आफुले बृद्धिबारे केही बोल्न नमिल्ने बताए । 'व्यवसायी र अरु कसैले पनि बृद्धिको बारेमा केही आलोचना गर्ने ठाउ छैन,' उनले भने, 'पहिले निर्धारण गरेको बैज्ञानिक आधार बृद्धि भएको छ ।'
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका सचिव जगन्नाथ मिश्रले व्यवसायीको दवावमा सरकारले एकतफिर् रुपमा बढाएको भाडा उपभोक्तलाई मान्य नहुने बताए । 'विभागले प्रत्येक पटक भाडा बढाउदा व्यवसायीको हितमा मात्र काम गरेको छ,' उनले भने, 'पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य बृद्धिसंग भाडा बढाउनु जायज भएपनि एकपक्षिय भाडा बृद्धि सही हैन ।' विभागबाट एक पक्षिय रुपमा हुने भाडा निर्धारणमा आर्थिक चलखेल र अनियमिता भएको आशंका समेत उनको छ ।
'बैज्ञानिक रुपमा भाडा निर्धारण गरेका छौ,' श्रेष्ठले भने, 'डिजेलको मुल्य ५ रुपैयाभन्दा बढीले बृद्धि भएकाले भाडा बढाउन निर्णय गरि सिफारिस गरेका हौ ।' सरकारले ल्याएको बैज्ञानिक भाडादर निर्धारण गर्न तयार गरेको मापदण्डमा पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य ५ रुपैयाभन्दा बढीले बढ्यो भने भाडा समायोजन गर्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए ।'तिन महिनामा डिजेल र मटि्टतेलको भाउ लिटरमा ८ रुपैयाले बढेको छ,' उनले भने, 'त्यसैले भाडा समायोजन गर्ने निर्णय गरेर सहमतीका लागि मन्त्रालयलाई सिफारीस गर्न लागिएको हो ।'
यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्माचार्यले विभागबाट बढाउने निर्णय भएको जानकारी पाएको बताए । उनले बैज्ञानिक आधारमा भाडा बढाएकाले आफुले बृद्धिबारे केही बोल्न नमिल्ने बताए । 'व्यवसायी र अरु कसैले पनि बृद्धिको बारेमा केही आलोचना गर्ने ठाउ छैन,' उनले भने, 'पहिले निर्धारण गरेको बैज्ञानिक आधार बृद्धि भएको छ ।'
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका सचिव जगन्नाथ मिश्रले व्यवसायीको दवावमा सरकारले एकतफिर् रुपमा बढाएको भाडा उपभोक्तलाई मान्य नहुने बताए । 'विभागले प्रत्येक पटक भाडा बढाउदा व्यवसायीको हितमा मात्र काम गरेको छ,' उनले भने, 'पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य बृद्धिसंग भाडा बढाउनु जायज भएपनि एकपक्षिय भाडा बृद्धि सही हैन ।' विभागबाट एक पक्षिय रुपमा हुने भाडा निर्धारणमा आर्थिक चलखेल र अनियमिता भएको आशंका समेत उनको छ ।
कांग्रेसका ७८ पूर्वसभासदले संविधानसभा पुनःस्थापनालाई पार्टी एजेन्डा
बनाउन सभापति सुशील कोइरालालाई ज्ञापनपत्र दिएका छन् । उनीहरूले बिहीबार
कोइरालालाई सामूहिक रूपमा भेटी संविधान निर्माण गरी मुलुकको राजनीतिक संकट र
संक्रमणकाल अन्त्य गर्न संविधानसभा पुनःस्थापना विकल्प नरहेको भन्दै
ज्ञापनपत्र दिएका हुन् । नयाँ चुनाव गराउने स्थिति नै नरहेका बेला
संविधानसभा पुनःस्थापनालाई एजेन्डा बनाएर अरू पार्टीको सहमतिका लागि
नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेको पूर्वसभासद मोहन पाण्डेले
जानकारी दिए ।पाण्डेले
भने 'हामीले पार्टीले संविधानसभा पुनःस्थापनालाई पार्टीको
आधिकारिक एजेन्डा बनाएर अघि बढ्न आग्रह गरेका छौं, मुलुकमा संकट समाधान गरी
संविधान निर्माण गर्न र संक्रमणकालको अन्त्य गर्न संविधानसभाको
पुनःस्थापनाबाहेक अर्को विकल्प छैन भनेर ज्ञापनपत्र दिएका हौं'
विपक्षी दलको विरोधका बाबजुद सरकारले बेरोजगार परिवारको एकजनालाई कम्तिमा
एक सय दिनको श्रममूलक रोजगारी दिने 'नयाँ' कार्यक्रम समेटेर बजेट निर्माण
गरेको छ।
निरपेक्ष गरिवीको रेखामुनी रहेका बेरोजगार परिवारलाई कम्तीमा एक सय दिनको रोजगारीको प्रत्याभूत गर्ने कार्यक्रम बजेटमा राखिने निश्चित भएको अर्थमन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए। उनका अनुसार सरकारले सञ्चालन गर्ने विकास निर्माण कार्यक्रममा त्यस्ता व्यक्तिलाई सहभागी गराइनेछ।
'नदी नियन्त्रण, ग्रामिण खानेपानी आयोजना, सिंचाई कुलो र सडक निर्माणमा बेरोजगारलाई सहभागी गराइनेछ,' ती अधिकारीले भने। उनका अनुसार सरकारले सञ्चालन गरेको निर्माण कार्यमा त्यस्ता व्यक्तिलाई सहभागी गराउन निर्माण कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम बजेटमा आउनेछ।
स्रोतका अनुसार, आफ्नो क्षेत्रभित्र कुनै रोजगारीमूलक कार्यक्रम नभएमा सोही जिल्लाको एक सय किलोमिटर भित्र पर्ने अन्य कुनै क्षेत्रमा सञ्चालन हुने रोजगारीमूलक कार्यक्रममा पठाउनुपर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिनेछ। सरकारले नयाँ कार्यक्रमहरुका लागि करिव १० अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको स्रोतले दावी गर्यो।
बजेटमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत वृद्ध , विधवा, लोपोन्मुख, अपाङ लगायतका भत्ताको भारलाई व्यवस्थित गर्ने गरी सुधारोन्मुख कार्यक्रम आउने छ। यस्तो भत्ताको भार बढ्दै गएर भविष्यमा धान्न नसक्ने देखिएकोले प्रत्येक नागरिकबाट निश्चित रकम उठाउने र त्यसमा सरकारले केही रकम थप्ने गरी संयन्त्र निर्माणको तयारी भएको हो।
'नागरिकबाट केही रकम उठाएर भबिष्यमा सामाजिक सुरक्षा दिन सकिने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ,' ती अधिकारीले भने, 'त्यो रकममा सरकारले केही रकम राखिदिनेछ। यसले सामाजिक सुरक्षाको भार सरकारलाई पर्दैन्।' सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम हटाएमा अलोकप्रिय भइने डरले सरकाले यसलाई व्यवस्थित गर्नलाई यस्तो विकल्प रोजेको उनले जानकारी दिए।
सामाजिक सुरक्षाको लागि यो वर्ष बजेटमा करिब १० अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको थियो। बजेटमा कृषिको व्यवसायिकरणको लागि विशेष प्राथमिकता दिइनेछ। स्रोतका अनुसार कृषि क्षेत्रको पकेट क्षेत्र घोषणा गरेर त्यो क्षेत्रमा शित भण्डार लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा बजेट विनियोजन गरिनेछ। दूध अभावलाई कम गर्न पशुपालन कार्यक्रमलाई बढावा दिने कार्यक्रम बजेटमा राखिने भएको छ।
सरकारले सवै जागिरेबाट उठाइएको सामाजिक सुरक्षा करको पैसाबाट वेरोजगार मजदुरलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रमसमेत ल्याउने भएको छ। दुई वर्षअघि सुरेन्द्र पाण्डेले ल्याएको बजेटमा सवै जागिरेबाट एक प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर लिने व्यवस्था गरेका थिए। सरकारले सुरक्षा कर तिरेका कुनै श्रमिकको रोजगारी खोसिएर जागिर नपाएमा तीन महिनासम्म बेरोजगार भत्ता दिइने बजेटमा आउनेछ।
बजेटमा लगानी वर्षलाई लक्ष्य गरेर लगानीमैत्री वातावरण बनाउने कार्यक्रम समेटिनेछ। अर्थमन्त्री पुनकै पालामा लगानी वर्षको घोषणा भएकोले लगानी आर्कषित गर्न विशेष कार्यक्रम आउने स्रोतले बतायो। सरकारले यो वर्ष २०१२/१३ लाई लगानी वर्ष घोषणा गरेको छ।
निरपेक्ष गरिवीको रेखामुनी रहेका बेरोजगार परिवारलाई कम्तीमा एक सय दिनको रोजगारीको प्रत्याभूत गर्ने कार्यक्रम बजेटमा राखिने निश्चित भएको अर्थमन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए। उनका अनुसार सरकारले सञ्चालन गर्ने विकास निर्माण कार्यक्रममा त्यस्ता व्यक्तिलाई सहभागी गराइनेछ।
'नदी नियन्त्रण, ग्रामिण खानेपानी आयोजना, सिंचाई कुलो र सडक निर्माणमा बेरोजगारलाई सहभागी गराइनेछ,' ती अधिकारीले भने। उनका अनुसार सरकारले सञ्चालन गरेको निर्माण कार्यमा त्यस्ता व्यक्तिलाई सहभागी गराउन निर्माण कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम बजेटमा आउनेछ।
स्रोतका अनुसार, आफ्नो क्षेत्रभित्र कुनै रोजगारीमूलक कार्यक्रम नभएमा सोही जिल्लाको एक सय किलोमिटर भित्र पर्ने अन्य कुनै क्षेत्रमा सञ्चालन हुने रोजगारीमूलक कार्यक्रममा पठाउनुपर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिनेछ। सरकारले नयाँ कार्यक्रमहरुका लागि करिव १० अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको स्रोतले दावी गर्यो।
बजेटमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत वृद्ध , विधवा, लोपोन्मुख, अपाङ लगायतका भत्ताको भारलाई व्यवस्थित गर्ने गरी सुधारोन्मुख कार्यक्रम आउने छ। यस्तो भत्ताको भार बढ्दै गएर भविष्यमा धान्न नसक्ने देखिएकोले प्रत्येक नागरिकबाट निश्चित रकम उठाउने र त्यसमा सरकारले केही रकम थप्ने गरी संयन्त्र निर्माणको तयारी भएको हो।
'नागरिकबाट केही रकम उठाएर भबिष्यमा सामाजिक सुरक्षा दिन सकिने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ,' ती अधिकारीले भने, 'त्यो रकममा सरकारले केही रकम राखिदिनेछ। यसले सामाजिक सुरक्षाको भार सरकारलाई पर्दैन्।' सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम हटाएमा अलोकप्रिय भइने डरले सरकाले यसलाई व्यवस्थित गर्नलाई यस्तो विकल्प रोजेको उनले जानकारी दिए।
सामाजिक सुरक्षाको लागि यो वर्ष बजेटमा करिब १० अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको थियो। बजेटमा कृषिको व्यवसायिकरणको लागि विशेष प्राथमिकता दिइनेछ। स्रोतका अनुसार कृषि क्षेत्रको पकेट क्षेत्र घोषणा गरेर त्यो क्षेत्रमा शित भण्डार लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा बजेट विनियोजन गरिनेछ। दूध अभावलाई कम गर्न पशुपालन कार्यक्रमलाई बढावा दिने कार्यक्रम बजेटमा राखिने भएको छ।
सरकारले सवै जागिरेबाट उठाइएको सामाजिक सुरक्षा करको पैसाबाट वेरोजगार मजदुरलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रमसमेत ल्याउने भएको छ। दुई वर्षअघि सुरेन्द्र पाण्डेले ल्याएको बजेटमा सवै जागिरेबाट एक प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर लिने व्यवस्था गरेका थिए। सरकारले सुरक्षा कर तिरेका कुनै श्रमिकको रोजगारी खोसिएर जागिर नपाएमा तीन महिनासम्म बेरोजगार भत्ता दिइने बजेटमा आउनेछ।
बजेटमा लगानी वर्षलाई लक्ष्य गरेर लगानीमैत्री वातावरण बनाउने कार्यक्रम समेटिनेछ। अर्थमन्त्री पुनकै पालामा लगानी वर्षको घोषणा भएकोले लगानी आर्कषित गर्न विशेष कार्यक्रम आउने स्रोतले बतायो। सरकारले यो वर्ष २०१२/१३ लाई लगानी वर्ष घोषणा गरेको छ।
चकलेटी नायक आर्यन सिग्देलको
फेसबुक वालमा एक जना केटीसँग फोटोहरु सार्वजनीक भएको छ । उक्त फोटोहरु
हेर्दा उक्त केटी सँग आर्यनको गहिरो सम्बन्ध रहेको देखिन्छ । ती फोटोहरुमा
उक्त केटी र आर्यनको बिच कमेन्टहरु आदन प्रदान भएको छ । फोटोमा देखिएकी
उनै केटीले आर्यनको फेसबुक प्रोफाइलमा ती फोटोहरु ट्याग गरेकी हुन् ।
फेसबुकमा लेखिए अनुसार उनको नाम असरा शाही हो ।फोटोहरु
दश दिन अगाडि जुन १४ मा अपलोड गरिएका हुन् । सार्वजनीक भएको एउटा फोटोमा
कमेन्ट गर्दै नायक सिग्देलले असरा आफ्नी भान्जी हुन कि गर्लफ्रेन्ड हुन ?
भनेर अरुलाई निणर्य गर्न भनेका छन् ।
फोटोहरुमा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ कि आर्यन वाइन र स्नयाक्स सहित असरा सँग निकै मस्तीको मुडमा देखिन्छन् । एक्सीडेन्टमा परेर हात भाँचिएकी असरालाई टेक केयर गरीरहेका पनि देखिन्छन् । तस्विरहरु हेर्दा र कमेन्टहरु पढ्दा असरा र आर्यन वीच अत्यन्तै सामिप्यता रहेको देखिन्छ । कमेन्टहरुमा आर्यनले असरालाई कतै कालु आइ लभ यु , कालु छोरु, लभ यु भैसु कालु जस्ता शब्दहरुले सम्वोधन गरेका छन् । यसबारेमा धेरै भन्नु भन्दा पनि तस्वीरहरु आँफै बोल्छन ।
Posts
