कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले माओवादी प्रजातन्त्र सिध्याउन खेलमा लागेको बताएका छन् । कांग्रेस नेता राधेश्याम जोन्छेको १३ औं पुण्यतिथिका अवसरमा सोमबार भक्तपुरमा आयोजित कार्यक्रममा सभापति कोइरालाले भने, 'लोकतन्त्रलाई सिध्याउन खोज्नेहरू आफू समाप्त भएर जान्छन् ।'
कार्यक्रममा कांग्रेस वरिष्ट नेता शेरबहादुर देउवा, संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले लोकतन्त्रमाथि आएको खतराको चुनौती समाना गर्न पार्टी एक भएर जानुको विकल्प नरहेको बताएका छन् । देउवाले अहिलेको निकासका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच सहमति नै अन्तिम विकल्प भएको बताए । उनले माओवादीले एकलौटी रूपमा निर्वाचनको घोषणा गरेका कारण सहमति हुन नसकेको बताउँदै संविधानसभाबाट संविधान बन्न नसक्नुको जिम्मेबार माओवादी मात्रै भएको बताए ।
उपसभाति पौडेलले प्रजातान्त्रिक शक्तिलाई पाखा लगाएर सिध्याउने षडयन्त्रमा माओवादी लागेको आरोप लगाए । उनले पार्टीभित्र विवाद भएका कारण लोकतन्त्र कमजोर भएको धारणा समेत राखे । कार्यक्रममा नेताहरु विमलेन्द्र निधि, बालकृष्ण खाँण, गोपालमान श्रेष्ठ लगायतका नेताहरुले धारणा राखेका थिए ।

सरकारले काठमाडौं-तराई जोड्ने फास्टट्रयाकका प्रभावित स्थानीयबासिन्दालाई मुआब्जा वितरण प्रक्रिया शुरु गरेको छ । भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको फास्टट्रयाक आयोजनाले काठमाडौं र हेटौडा सम्पर्क कार्यालयमार्फत लगत संकलन लगायतका काम थालेको हो । असारभरीमा मुआब्जाका लागि छुट्याइएको ९० करोड सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत जग्गाधनीलाई वितरण गर्ने लक्ष्य छ ।
कतिपय ठाँउमा विवाद र अन्य समस्याले रोकिएको मुआब्जा वितरण तिव्र पारिएको आयोजनाका प्रमुख दिनेशप्रकास बस्नेतले बताए । 'असारभरमा प्रक्रिया पुर्‍याएर आवेदन दिएका सबैलाई मुआब्जा रकम बाडिसक्ने लक्ष्य छ' बस्नेतले कान्तिपुरसित भने, 'केही ठाँउमा ट्रयाक खोल्न रोकिएको काम समेत सुचारु गर्न यसले सघाउछ ।' द्रुतमार्गको ट्रयाक खोल्ने काम दुई वर्ष अघिदेखि नेपाली सेनाले गरिरहेको छ भने डिजाईन, प्राविधिक सहयोग लगायत मुआब्जा वितरणको काम आयोजनाले गर्दै आएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहित जिल्लास्तरका सरोकारवाला सरकारी कार्यालय स्थानियबासिन्दाको सहभागितामा गठन हुने मुल्य निर्धारण समितीको सिफारिसका आधारमा मुआब्जा निर्धारण गरिएको हो । मकवानपुरको थिंगनको पाखोवारीमा प्रतिआना ६ हजार ८ सय ७५ रुपैंया अर्थात प्रतिरोपनी एक लाख दश हजार रुपैंया निर्धारण गरिएको छ भने काठमाडौंको छैमलेमा प्रतिआना एक लाख दश हजार अर्थात प्रतिरोपनी १७ लाख ६० हजार रुपैंयासम्म तोकिएको आयोजनाका इञ्जिनियर मुस्कान मास्केले बताए  । 'ठाँउको अवस्था, भौगोलिक बनावट र जग्गाको भाउअनुसार मुल्य निर्धारण गरिएको हो' उनले भने ।
हालसम्म मकवानपुरका लागि ५९ करोड रुपैंया छुट्याइएकोमा ३१ करोड रुपैंया ऐलानी लग्गामा बसेका अर्थात जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा नभएकाले पाउनेछन् । बाकी रकम नम्बरी जग्गा छाड्नेहरुलाई दिइने इञ्जिनियर मास्केले बताए । ३१ करोड रुपैंया छुट्याएको काठमाडौंमा १४ करोड रुपैंया वितरण भइसकेको छ भने करिव दश करोड बाड्ने प्रक्रियामा छ । असारभरीमा थप आठ करोड रुपैंया बाड्ने लक्ष्य रहेको बस्नेतले बताए । 'मुआब्जाका लागि छुट्याएको रकम फ्रिज हुन दिँदैनौं' उनले भने ।
आयोजनाका प्राविधिकहरुका अनुसार, दशकौंदेखि लालपूर्जाविना खेतीपाती गरेर बसेका मकवानपुरका केही प्रभावितलाई हटाउन समस्या देखिदा मुआब्जा वितरणमा ढिलाई भएको हो । वर्षौदेखि बसेकाहरुलाई विना रकम नदिई अन्यत्र हटाउन नमिल्ने र मुआब्जा दिन समेत कानुनी कठिनाई भएकाले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर उनीहरुलाई समेत आंशिक मुआब्जा दिने नीति सरकारले बनाएको थियो । आयोजनाले ट्रयाक खोलिएको सडकको मध्यविन्दुदेखि ५० मिटर दायाँवायाको जग्गा अधिग्रहण गरेको छ । त्यसक्षेत्रमा घर गोठ र रुख परेकाहरुलाई मूल्य निर्धारण मार्फत थप मुआब्जा दिने तयारी भइरहेको मास्केले बताए ।

सरकार कामचलाउ भैसकेकाले ठूलो प्रभाव पार्ने निणर्य गर्नु नहुने भन्दै अन्य दलले विरोध गरिहेका बेला सरकारले प्रहरीमा व्यापक सरुवा गरेको छ । चुनावको मिति तोकिसकेको र निर्वाचन आयोगले समेत निर्वाचन आचारसंहिता लागू गरिसकेको बेला मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि गृहमन्त्रालयले सोमबार उच्च प्रहरी अधिकारीहरुको सरुवा गरेको हो ।  प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई ब्राजिल जानुअघि सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ५ जना एआईजी र १९ जना डिआईजीको सरुवा गरेको छ ।    त्यसलगत्तै निर्णय कार्यान्वयन गर्दै गृहलेले आयुक्त कार्यालय काठमाडौंका कुवेरिसंह रानालाई कार्यविभागमा पठाएर उनको ठाउँमा मानवस्रोतका एआईजी नवराज ढकाललाई ल्याएको छ ।   त्यस्तै मानव स्रोत विभागमा किरण गौतम, प्रशासनमा भिष्म प्रसाईं र प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगन्जमा एआईजी प्रकाश कुँवरलाई सरुवा गरिएको छ ।  मन्त्रालयले महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका डिआईजी उपेन्द्रकान्त अर्याललाई ल्याएको छ । व्यूरोमा डिआईजी सुरेन्द्र शाहलाई लगिएको छ ।  सरुवा हुने अन्य डिआईजीहरुमा पर्शुराम खत्री पूर्वान्चल, यादव अधिकारी मध्यमान्चल, रमेशशेखर बज्राचार्य पश्चिमान्चल, केशबहादुर शाही मध्यपश्चिमान्चल, सुशीलबरिसंह थापा सुदूरपश्चिमान्चल, राजेन्द्रिसंह भण्डारीलाई तालिम निर्देशनालयमा लगिएको छ ।  त्यस्तै, वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठलाई त्रिभुवन विमानस्थल, केशव अधिकारी मेट्रो- २, गोपाल भण्डारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नारायण बस्ताकोटीलाई प्रति आतंकवाद सेलमा सरुवा गरिएको छ ।  विज्ञानराज शर्मा र टपेन्द्रध्वज हमाललाई लागु औषध कानुन कार्यान्वयन इकाई नयाँवानेश्वरमा पठाइएको छ ।  मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रधानमन्त्रीको ब्राजिल भ्रमणलाई स्वीकृत गर्दै उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिने समेत निर्णय गरेको छ । 

                          सर्वसाधारणमाझ भ्रम र आतंक फैलाएको भन्दै बजाज मोटरसाइकलको आधिकारिक विक्रेता हंशराज हुलासचन्द एन्ड कम्पनीविरुद्ध उजुरी परेको छ । 
उपभोक्ताको अधिकारको क्षेत्रमा सक्रिय संस्था उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले कम्पनीले संचालन गरेको भ्रमपूर्ण विज्ञापन 'बजाज छुटको लुट' विरुद्ध प्रतिस्पर्धा बोर्डमा उजुरी हालेको हो । 
'हरेक खरिदमा स्क्र्याच कार्ड एक लाखसम्मको छुट, हरेक दिन लक्की ड्रबाट एक लाख लुट्ने मौका' भन्ने वाक्यांश राखी माथिपटि आम सर्वसाधारणलाई आतंक फैलाउने गरी कम्पनीले मुकुण्डोधारी लुटेरालाई प्रश्रय दिएको मञ्चले दाबी गरेको छ ।  
अधिवक्तासमेत रहेका जगन्नाथ मिश्रले हालेको उजुरीमा मुलुकको शान्ति सुरक्षामा समेत खलल पुग्ने गरी विभिन्न सन्चारमाध्यमबाट दिनहुँ गरिने यो प्रचार सामाग्रीमा छुटको लुटजस्ता भ्रम र आतंकपूर्ण शब्द राख्ने कानुनी अधिकार नभएको जिकिर गरिएको छ ।  कम्पनीको यस्तो कि्रयाकलापले कानुनविहीनता अव्यवस्था र दण्डहीनाताको अवस्था सिर्जना भइ आम सर्वसाधारण उपभोक्तामा त्रासदी फैलाउने काम भएको भन्दै मञ्चले यस्तो कार्य तत्काल रोकी कम्पनीलाई 'प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३' बमोजिम कार्वाही तथा दण्ड गर्न समेत माग गरेको छ । 

                                         सरकारले काठमाडौंको खुलामन्चबाट विपक्षी २७ दलको आमसभाको प्रत्यक्ष प्रशारण गरेको भन्दै यसअघि स्पष्टीकरण लिइएका नेपाल टेलिभिजनका महाप्रबन्धकलाई हटाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले एनटिभीका कायम मुकायम महाप्रबन्धक दिपकमणि धिताललाई पुरानै पदमा फर्काउने निर्णय गरेको हो । 
गत जेठ २६ गते नेपाली कांग्रेस नेकपा एमालेलगायत २७ दलले गरेको आमसभाको प्रत्यक्ष प्रशारण गरेकोबारे यसअघि प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले महाप्रबन्धक धितालसँग मौखिक स्पष्टीकरण समेत लिएका थिए । 

महाप्रबन्धकबाट धिताललाई हटाउने सरकारी निर्णयप्रति नेपाल पत्रकार महासंघ नेपाल टेलिभिजन प्रतिष्ठान शाखाले विरोध जनाएको छ । 
शाखाले सोमबार विज्ञप्ति निकाली कानुनतः महाप्रबन्धकको नियुक्ति गर्ने र हटाउने अधिकार नेपाल सरकारको भए पनि टेलिभिजनले गरेको प्रत्यक्ष प्रशारणको विषयलाई नै लिएर महाप्रबन्धकलाई निकालिएको भन्दै तत्काल निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको छ । 
'नेपाल टेलिभिजनले मिति २०६९।२।२६ गते विपक्षी दलहरुले काठमाडौको टुँडिखेलमा गरेको आमसभाको प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको सन्दर्भमा कायम मुकायम महाप्रवन्धक धिताललगात नेपाल टेलिभिजनको उच्च व्यवस्थापनसँग सरकारले पटक-पटक सोधपुछ गरिरहेको थियो ।' विज्ञप्तिमा भनिएको छ । - 'एउटा संचार माध्ययमको प्रमुखले कर्तव्य निर्वाह गर्ने शिलशिलामा गरेको कामलाई लिएर गरिएको सोधपुछ र आज पदबाट हटाउने निर्णयलाई हामीले त्यसैको श्रृंखलाको रुपमा लिएका छौं ।'
स्वतन्त्र प्रेस र जनताको सुसूचित हुने अधिकारको रक्षा गर्नुपर्ने संचारमाध्यमले गरेको कामको विषयलाई निहूँ बनाएर यस्तो कदम चाल्नु नितान्त निन्दनीय भएको कर्मचारीहरुको भनाइ छ । 

यस्तो कामले स्वतन्त्र संचार माध्यम खासगरी एनटिभीको निष्पक्षता कायम रहन नसक्ने निष्कर्ष पनि टेलिभिजन महासंघले निकालेको छ ।  
स्वतन्त्र पत्रकारिता र पेशागत व्यावसायिकता अनुरुप अधिकतम सन्तुलित रुपमा सम्प्रेषण गर्दै आएको वास्तविकता बिर्सेर सरकारले यस्तो निर्णय गरेको भन्दै कर्मचारीहरुले स्वतन्त्र पत्रकारिता र संस्थागत स्वायत्ततामा अंकुश लगाउने र नेपाल टेलिभिजनको साख गिराउने यस्तो काम रोकेर एनटिभीलाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न दिन पनि सरकारसँग माग गरिएको छ ।