समयमा छपाईको स्वीकृती नपाएपछि यो वर्ष पनि दृष्टिविहिन विद्यार्थीले बेलामा पाठ्यपुस्तक नपाउने पक्का भएको छ । छपाईको स्वीकृतिका लागि मन्त्रीपरिषदमा पठाएकोमा मन्त्रीपरिषदले शिक्षा मन्त्रालयमा पठाएकाले टेण्डर लगायतका सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा शैक्षिक सत्र सुरु हुने बेला पाठ्यपुस्तक नपाउने पक्का भएको हो ।मन्त्रालयका सचिवले नै निर्णय गरे टुंग्याए हुने अवस्थामा मन्त्रालयले प्रक्रिया लम्ब्याएको नेपाल नेत्रहीन संघका अध्यक्ष नरबहादुर लिम्बुले जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयले कानून अनुसार जाने भनेकाले त्यस अनुसार जाँदा सार्वजनिक खरिद ऐन अन्तर्गत टेण्डर आव्हान लगायतका प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले समस्या हुने देखिएको उहाँको भनाई छ ।तत्काल छपाईको स्वीकृत नपाए विद्यार्थीलाई यसअघि जस्तै समया पाठ्यपुस्तक पठाउन मुस्किल पर्ने लिम्बुले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार माघ मसान्त भित्र छपाईको स्वीकृति पाएर काम शुरु गरेपनि जेठको अन्तिम या असारको पहिलो हप्ता अघि पाठ्यपुस्तक पठाउन सकिने छैन ।तथ्यांक अनुसार नेपालमा रहेका दृष्टिविहिन विद्यार्थी मध्ये ६१ दशमलव ५ प्रतिशतले पाठ्यपुस्तक पाउँदैनन् भने पाउने विद्यार्थी मध्ये ३८ दशमलव ५ प्रतिशतले शैक्षिक सत्र शुरु भएको पाँच महिनापछि मात्रै पाउने गरेका छन् 

रक्षा मन्त्रालयले नेपाली फिल्म बधशालामाथि प्रतिबन्ध लगाउन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ। रक्षाको आग्रहमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले चलचित्र विकास बोर्डलाई पत्र लेखी बथशाला प्रदर्शनमा रोक लगाउन निर्देशन दिएको हो। बधशालालाई प्रतिबन्ध लगाउने रक्षाको सचिवस्तरीय निर्णयपछि सञ्चार मन्त्रालयले चलचित्र विकास बोर्डलाई पत्रलेखी प्रदर्शन रोक लगाउन अनुरोध गरेको हो।'नेपाली सेनाको पोशाक लगायतका विषयमा सम्बन्धित निकायसँग स्वीकृत समेत नलिइ तयार गरिएको हुँदा चलिचत्र ऐन २०२६ र चलचित्र नियमावली, २०५७ बमोजिम प्रदर्शनको लागि इजाजत प्रदान नगर्न र प्रदान गरिसकेको भए चलचित्र हल लगायतका प्रदर्शन रोक लगाइ दिन', रक्षा मन्त्रालयले सञ्चारलाई लेखेको पत्राचारमा भनिएको छ।माघ ५ गते सञ्चार मन्त्रालयले बोर्डलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ- 'नेपाली सेनाको पोशाक लगाइ छयांकन गरिएको लगायतका विषयमा सम्बन्धित निकायसँग स्वीकृत समेत नलिई तयार गरिएको हुँदा उक्त चलचित्र प्रदर्शनको लागि इजाजतपत्र प्रदान नगर्न र प्रदान गरिसकेको भए चलिचत्र हल लगायतमा प्रदर्शन रोक लगाइ दिनुहुन अनुरोध गरिन्छ।'सेनाको आग्रहमा रक्षा मन्त्रालयले फिल्म प्रदर्शन रोक्न चलखेल गरेकोप्रति निर्माण पक्षले आपत्ति जनाएको छ। 'फिल्लम एउटा सैनिक र एउटा विद्रोहीको मानवीय समवेदना उजागर गर्ने कथा हो', बधशालाका निर्देशक मनोज पण्डितले नागरिकन्युजसँग भने- 'यो राजनीतिकभन्दा पनि आर्टिस्टिक फिल्म हो। हामीले इतिहासको तथ्य उतारिदिएको हो राजनीतिकरण गरेको हैन।'बधशालामा माओवादी द्वन्द्वका समयमा राज्यले दिएका यातनालाई समेट्ने प्रयास गरिएको छ। 'स्क्रिप्ट पास गरेर फिल्म निर्माणको अनुमति दिने सरकारले किन प्रतिबन्ध लगाउन खोज्यो बुझी नसक्नुछ', निर्देशक पण्डतिले भने। नेपाली सेनाले विद्रोहीलाई यातना दिएका दृश्य समेटिएको ट्रेलर रिलिज भए लगत्तै सेनाले त्यसलाई सम्वेदनशील मान्दै फिल्म प्रतिबन्ध लगाउन रक्षालाई लेखेको थियो भनेर www.nagariknews.com मा समाचार छ