आज पुस १ गते । यस दिनलाई नेपालका ‘प्रजातन्त्रवादी’हरु कालो दिनका रुपमा लिने गर्छन् । २००७ देखि ०१५ सालसम्मको लामो संक्रमणकालपछि आम निर्वाचन भई वीपी कोइरालाको नेतृत्वमा जननिर्वाचित सरकार बनेता पनि ०१७ साल पौष १ गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले ‘कु’ गरी शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए । त्यो सत्ता आफ्नो हातमा फर्काउन कांग्रेसलाई ३० वर्ष लाग्यो ।संयोगले अहिले फेरि जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई हटाएर चुनाव हारेका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपतिद्वारा तोकिएको समयसीमा पनि पुस १ कै भोलिपल्ट सकिँदैछ । र, नेपाली कांग्रेस आफैं संसदीय व्यवस्थालाई धुलिसात् पार्दै बाबुराम भट्टराईलाई नयाँ वीपी कोइराला बनाउन कम्मर कसेर लागिपरेको छ ।

०१७ साल पुस १ गते थापाथलीमा नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन तरुण दलको प्रथम अधिवेशन प्रधानमन्त्री वीपी कोइरालाद्वारा उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम थियो । दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त दलका प्रधानमन्त्री तरुण दलको कार्यक्रममा भाग लिइरहेका बेला दिउँसो साढे ११ बजे साही सेनाका लेफ्टिनेन्ट जनरल सुरेन्द्रबहादुर शाह र बि्रगेडियर जनरल समराज कुँवर नेतृत्वको टोलीले कार्यक्रमस्थलमै पुगेर ‘महाराजधिराजबाट तुरुन्त आउनू भन्ने बोलावट भएको छ’ भन्दै प्रधानमन्त्री वीपी कोइराला, गृहमन्त्री सूर्यप्रसाद उपाध्याय, निर्माणमन्त्री गणेशमान सिंह र सभामुख कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई सभास्थलबाटै लिएर गए । त्यसपछि सभामुख, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री सबैलाई ‘तपाईहरु हिरासतमा हुनुहन्छ’ भन्ने जानकारी गराइयो ।केही मन्त्री र उपमन्त्रीहरु थापाथलीको सभास्थलबाटै भागे भने केही पक्राउ परे । उपप्रधानमन्त्री सूवर्णसमशेर उपचारको बाहनामा केही दिन अगावै भारतको कोलकाता गएका थिए । भरतसमसेर जबरा र बेनीबहादुर कार्कीले विदेश जान टिकट काटेका थिए, तर उनीहरु राजाको दर्शनका लागि दरबार जानेक्रममा दरबार अगाडिबाट समातिए । सभासम्मेलन गर्न नपाउने भनी गृहमन्त्रालयका नाममा विज्ञप्ति जारी भयो । राजदरबार अगाडिको सडकमा पुस १६ सम्म कफ्र्यू लगाइयो । नेताहरुको गिरफ्तारीलाई व्यापक बनाइयो ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई पक्राउ गरिसकेपछि तत्कालीन राजा महेन्द्रले दिउँसो साढे ३ बजे नारायणहिटीबाट देशबासीका नाममा सम्बोधन गरे । उनको सम्बोधनमा भनिएको थियो-

‘आगे प्यारा प्रजा गैह्र के यथोचित

जनताले छानेका प्रतिनिधिहरुले नै देशप्रति ज्यादा जिम्मेवारी महसुस गरी प्रजातन्त्रको जग मजबुद हुने वातावरण पैदा गर्दछ र देशमा स्थिरता आई विकास द्रुत गतिले हुन्छ भन्ने विश्वास लिई करिब दुई वर्षअघि देशमा आम चुनाव गराएको सबैमा विदितै छ । फलस्वरुप नेपाली कांग्रेस बहुमतमा आयो र जनताको विश्वास प्राप्त गरेको पार्टीलाई नै संविधान अनुसार शासनभार सुम्पी देशप्रतिको जिम्मेवारीको हिस्सेदार बनाउन पाउँदा अत्यन्तै सन्तोष लाग्नुको साथै केही वर्षदेखि देशमा भएको अस्थिरताले हामीमा पैदा गरेको चिन्ता हटाउनु पनि स्वभाविकै कुरा भएको थियो ।

त्यसपछि देशमा घटेको परिस्थितिको अध्ययन गरी हामीबाट समय-समयमा जनप्रतिनिधिहरु र सरकारमा रहेका व्यक्तिहरुलाई समेत कर्तव्यबाट च्युत नहुने संकेत गरेको कुरा पनि सबैले बुझेकै हुनुपर्छ । प्रजातन्त्र पद्दतिअनुसार छानिएका प्रतिनिधिहरुद्वारा जनता र सरकारको वीचमा भएको भ्रमात्मक वातावरणसमेत सुल्झाई राष्ट्रको हित र विकास गर्ने पूरा कोसिस हुनेछ भन्ने सबैले आशा एवं विश्वास राखेका थिए, तर ठीक त्यसको उल्टो प्रजातन्त्र पद्धतिको आडमा राष्ट्र र जनतालाई एकातिर पन्छाई व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थपूर्ति गर्नका लागि अधिकार प्रयोग गरियो ।ऐन कानूनको मर्यादा नराखी छिटो छरितो र योग्य बनाउने नाममा यो मन्त्रिमण्डलले देशको प्रशासनयन्त्र निश्त्रिmय र आधारहीन बनाउने चेष्टामा लाग्यो । अधिकार दुरुपयोग हुँदा भ्रष्टाचार बढ्नुको साथै अनेकानेक भ्रान्ति पैदा गराई प्रशासनयन्त्रमा पनि शिथिलता उत्पन्न भई देशमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्न यो मन्त्रिमण्डल विल्कुल असमर्थ भएकोले र अराष्ट्रिय तत्वहरुले धेरै मात्रामा प्रोत्साहन पाई राष्ट्रिय एकतामासमेत बाधा पुर्‍याउने वातावरण आउन लागेको पनि कसैमा नछिपेको तथा वैत्रानिक विश्लेषण र वस्तुस्थितिको अध्ययनविना कोरा सिद्धान्तका आधारमा उठाइएको आर्थिक कमदहरुले समाजमा चाहिने परिवर्तनको सट्टाजनतामा अशान्त र दुषित वातावरण मात्र पैदा गरेकोले, राष्ट्रको हित तथा प्रजातन्त्रकै निमित्त पनि देशमा यस्तो स्थिति धेरै समयसम्म रहन दिनु उचित नभएकोले देशको एकता, राष्ट्रियता र सार्वभौमिकता बचाउने, देशमा अमनचैन कायम राख्ने र देशलाई कुनै कारणबाट पनि बिग्रँदो स्थितिबाट बचाउने अन्तिम जिम्मेवारी पनि हामीमै भएकोले, उपरोक्त वातावरण हटाई शान्ति सुरक्षा कामय राख्ने र देशलाई संक्रमण स्थितिबाट बचाउन विशेष व्यवस्थाको जरुरत पर्न आएकोले तथा देश र जनताको हितलाई मात्र ध्यानमा राखी संविधानको धारा ५५ को अधिकार प्रयोग गरी यो मन्त्रीमण्डल र संसद्का दुबै सदनहरुसमेत हामीबाट आज यो घोषणाद्वारा विघटन गरिबक्सेका छौं । कुनै नयाँ व्यवस्था गर्न केही समय लाग्ने हुँदा अर्को व्यवस्था नभएसम्म मुलुकको शासनभार हामीबाटै स्वयं ग्रहण गरिबक्सेका छौं 

कांग्रेस आफैं महेन्द्रपथमा ?

०१७ सालमा जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ गरिएको घाऊ ३० वर्षपछि मात्रै पुर्न सकेको नेपाली कांग्रेस यतिबेला जनता र संसदले बनाएको प्रधानमन्त्रीलाई ‘सर्वसत्तावादी’को संज्ञा दिँदै राष्ट्रध्यक्षलाई उकासेर प्रधानमन्त्री हटाउने अभियानमा सरिक भएको छ । यतिमात्रै होइन, कांग्रेस नेता सुशील कोइरालाले सार्वजनिक भाषणहरुमा वर्तमान सरकारलाई राणा र पञ्चायतकालसित तुलना गर्दै सरकारविरोधी संघर्षलाई ‘लोकतन्त्रको लडाइँको संज्ञा दिने गर्नुभएको छ । एमाले नेताहरुको पनि यसमा समान धारणा रहेको छ ।

जनताको मतका आधारमा सबैभन्दा ठूलो पार्टीको नेतृत्व रहेको र संविधानसभाबाट बहुमतका आधारमा निर्वाचित सरकारलाई राष्ट्रपतिबाट असंवैधानिक बाटोबाट अपदस्थ गराई चुनाब हारेका व्यक्तिलाई पुस १ कै भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री बनाउँदा नेपालमा लोकतन्त्रको मर्यादा कसरी रहला ? जवाफ दिने पालो फेरि नेपाली कांग्रेसलाई आएको छ ।

onlinekhabar.com