कारबाहीमा पर्ने भयो नेपाल बंगलादेश (एनबी) बैंक

स्पस्टीकरणको चित्तबुझ्दो जवाफ नआएपछि राष्ट्र बैंकले नेपाल बंगलादेश (एनबी) बैंकका सञ्चालकलाई ५ लाख रुपैयाँ जरिवानासहित कारबाही गर्ने भएको छ। सञ्चालकहरुलाई जरिवाना र बिगो तिर्न भन्दै डुबेको रकम उठाउन केन्द्रीय बैंकले निर्देशन दिएको हो।
'सुशासनको पालना नभएकाले कारबाही गर्न लागिएको हो,' राष्ट्र बैंकका एक सञ्चालकले भने, 'सञ्चालकका भगिनी संस्थालाई ऋण दिएको लगायत समस्या बैंकमा छन्।' 
गत वर्षको वासलातमा देखिएको कैफियत सुधार नगरेको, प्र्रक्रिया नपुर्‍याई ऋण अपलेखन गरेको, लिलाम बोलकबोलको बैना रकम फिर्ता गरेको लगायतबारे राष्ट्र बैंकले एनबीलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। शुक्रबार एनबीले स्पष्टीकरणको जवाफ फर्काएको थियो।
स्पष्टीकरण पठाउँदै केही सञ्चालकले बैंकबाट राजीनामा गरिसकेका छन्। एनबी समूहका तर्फबाट सञ्चालक भएका लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ र पुष्पराज राजकर्णिकारले राजीनामा गरेका हुन्। त्यसपछि रिक्त सञ्चालकमा एनबीले राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिबाट २६ दिनअघि अवकास पाएका शम्भुशरण कायस्थलाई चयन गरिसकेको छ। बैंकको ऋण नतिरेर कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेका अर्का सञ्चालक विष्णुराज अधिकारी राजीनामा दिने तयारीमा छन्। कारबाहीबाट जोगिन एनबी समूहका सञ्चालकले राजीनामा गरेका हुन्। राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा छउन्जेल कारबाहीबाट जोगाएका कायस्थलाई एनबीले हतारहतार सञ्चालक बनाएको हो। एनबी समूहले प्रवर्द्धन गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाही सिफारिस सञ्चालक समितिमा लैजाँदा कायस्थले जहिले पनि त्यसलाई रोक्न 'लबिङ' गरेको स्रोत बताउँछ। 'कायस्थजीसँग एनबी समूहका बैंक वित्तीय संस्थाको कुरा आउने बित्तिकै बहस सुरु हुन्थ्यो,' उनीसँगै काम गरेका अर्का सञ्चालकले भने, 'उहाँले जसरी भए पनि कारबाही अगाडि बढ्न नदिने उपाय लगाउनुहुन्थ्यो।'
कायस्थ सञ्चालक बन्नुअघि राष्ट्र बैंकले बंगलादेश बैंकको ऋण खाएर नतिरेका सञ्चालकबाट २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ उठाएको थियो। २०६४ साउन ८ गतेबाट कायस्थ राष्ट्र बैंकको सञ्चालक बनेपछि एनबीबाट एक पैसा पनि उठ्न सकेको थिएन। एनबी समूहले बंगलादेश बैंक, नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स र श्रीलंका मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्सलाई प्रवर्द्धन गरेको छ। यसमध्ये श्रीलंका नेपाल बंगलादेश बैंकसँग एक वर्षअघि मर्ज भएको हो।
आठ वर्षअघि पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले एनबी बैंकलाई कारबाही गरेको थियो। राष्ट्र बैंकले तत्कालीन सञ्चालक समितिलाई खारेज गरेर व्यवस्थापन लिएको थियो। राष्ट्र बैंकले जिम्मा लिएपछि बैंकमा सुधार आएको थियो।
स्रोतका अनुसार सञ्चालकले आफंैले लिएको ऋण नतिरेर अपलेखन गरिएको छ। ४० करोड रुपैयाँको यस्तो ऋण अहिले ब्याजसहित ५० करोड रुपैयाँको हाराहारीमा पुगिसकेको छ। श्रीलंका मर्चेन्ट बैंकका सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा दायित्व स्वीकार्दाको ९० करोड रुपैयाँ ऋण पनि यसैगरी अपलेखन गरिएको छ। त्यो ऋण सञ्चालकले लिएका थिए।एनबी समूहले नै प्रवर्द्धन गरेको श्रीलंका मर्चेन्ट बैंकबाट पनि सञ्चालकले आफैंले ऋण लिएर भुक्तानी गरेका छैनन्। यस्तो ऋण नउठाएर अपलेखन गरी वासलातबाट हटाइएको छ। 'गलत प्रक्रियाले अपलेखन गरिएको यस्तो ऋण उठाउन सञ्चालकलाई निर्देशन दिइसकेका छौं,' राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले भन्यो।
बैंकले सम्पत्ति लिलाम गर्दा बोलकबोलबाट बाहिरिएको आफ्नै संस्थाको बैना रकमसमेत फिर्ता गरेको छ। कम्पनीले ४ करोडको सम्पत्तिको लिलामीमा भाग लिन ४७ लाख रुपैयाँ बैना दिएको थियो। पछि लिलामीमा भाग नलिने भएपछि बैंकले पूरै रकम भुक्तानी गरेको थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसारै पनि बैना रकम भुक्तानी गर्न मिल्दैन। 'आफ्नै कम्पनीलाई लिलामीमा भाग लिन लगाएर पछि बैना फिर्ता गरिएको छ। यो रकम उठाउन पनि निर्देशन दिएका छौं,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो। लिलामी प्रक्रियामा एनबी समूहका अध्यक्ष लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठको तर्फबाट युनाइटेड विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रवीन्द्रबहादुर सिंह संलग्न थिए। उनी अहिले बैंकिङ कसुर ऐनअन्तर्गत जेलमा छन्।
'बैंकलाई घाटा गराएजति रकम फिर्ता गराउन निर्देशन दिएका छौं,' स्रोतले भन्यो, 'तुरुन्तै फिर्ता गर्नुपर्छ। नभए राष्ट्र बैंक थप कडा कारबाहीमा जान्छ।'
नागरिक न्युज डट काम ले यो समाचार प्रकाशित   गरेको छ

Labels: Letest news, समाचार