रोयल्टी बुझाउन टेलिकमलाई निर्देशन

दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमको बक्यौता झन्डै २ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ रोयल्टी बुझाउन निर्देशन दिने भएको छ । बक्यौता रोयल्टी तिर्न प्राधिकरणले पहिलो पटक टेलिकमलाई पत्र पठाउन लागेको हो । लाइसेन्सको सर्त अनुसार मोबाइल सेवाको बक्यौता रोयल्टी बुझाउने निर्देशन सहितको पत्र आगामी साता पठाउने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
'टेलिकमले तिर्न बाँकी रोयल्टीको हिसाब गरेर छिट्टै पत्र काट्छौं,' प्राधिकरणका अध्यक्ष भेषराज कँडेलले भने, 'लाइसेन्स लिँदा टेलिकमले आफू पछि आउने कम्पनीले तिरे जति रोयल्टी बुझाउन तयार भएकाले त्यस अनुसार पत्राचार गर्न लागेका हौं ।' टेलिकमले मोबाइल लाइसेन्स लिँदा नयाँ आउने कम्पनीले कबोल गरे अनुसार रोयल्टी र नवीकरण शुल्क बुझाउने सहमति गरेको उनले बताए ।
टेलिकमपछि लाइसेन्स पाएको कम्पनी एनसेलले सुरुका १० वर्षसम्म वाषिर्क आम्दानीको ४ प्रतिशत वा लाइसेन्स लिँदै कबोल गरेका गरेको रकममा जुन बढी हुन्छ त्यही तिर्ने गरी अनुमति पाएको थियो । 'टेलिकमले १० वर्ष वाषिर्क आम्दानीको ४ प्रतिशत रकम बुझायो,' उनले भने, 'तर कबोल गरेको रोयल्टी रकम ४ प्रतिशतभन्दा बढी छ ।' बक्यौता रकम वाषिर्क रूपमा कबोल गरेको रकममा तिरेको कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत रकम घटाउँदाको हो । 
कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत वा सुरुमा कबोल गरेको रकममा बढी हुने रकम तिर्ने व्यवस्था १० वर्षसम्मका लागि हो । टेलिकमले २०५६ सालबाट अनुमति लिएर सेवा सुरु गरेको थियो । ०६६ सालपछि भने उसले वाषिर्क आम्दानीको ४ प्रतिशत रकम बुझाउँदा हुन्छ ।
टेलिकमपछि अनुमति पाएको मोबाइल कम्पनी एसनेलले सेवा सुरु गरेको वर्ष १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बुझाउने बताएको थियो । त्यसपछि वर्षैपिच्छे कबोल गरेको रकम बढ्दै गएको छ । यो रकम १० औं वर्षमा १ अर्ब बुझाउनुपर्छ । टेलिकमले पनि यही आधारमा रकम बुझाउनुपर्छ ।
टेलिकमले वाषिर्क कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत रकमको आधारमा १० वर्षमा झन्डै १ अर्ब रुपैयाँ रोयल्टी बुझाएको छ । '१० वर्षमा कबोल गरिएको जम्मा रोयल्टी रकम ३ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ छ,' प्राधिकरणका एक अधिकारीले
भने, 'त्यसमा झन्डै १ अर्ब मात्र तिरिएको छ ।' 
रोयल्टीको विषय लामो समयदेखि विवादित बनेको थियो । टेलिकम पछि आएको कम्पनी एनसेलले पनि कबोल गरेको रोयल्टी नतिरी ४ प्रतिशत मात्र तिरेर अरू छुट हुनुपर्ने भन्दै अदालत गएपछि टेलिकमको रोयल्टी बक्यौतामा प्राधिरकण चुप थियो । 'झन्डै दुई महिनाअघि सर्वोच्चले प्राधिकरणका पक्षमा फैसला गरेपछि एनसेलले सबै बक्यौता रोयल्टी बुझाएको छ,' ती अधिकारी भन्छन्, 'त्यही सर्तमा लाइसेन्स लिएकाले टेलिकमलाई पत्र काट्न लागिएको हो ।' आइतबार एनसेलले बक्यौता रहेको ३५ करोड ६५ लाख रुपैयाँ रोयल्टी बुझाएको छ ।
टेलिकमको मोबाइल सेवाबाट हुने आम्दानी सेवा सञ्चालन गरेको धेरै वर्षसम्म खासै वृद्धि नभएकाले बक्यौता रोयल्टी बढी भएको हो । 'एनसेलको आम्दानीमा बर्सेनि उच्च वृद्धि भयो,' ती अधिकारीले भने, 'तर टेलिकमले सेवा सञ्चालन गरेको ९ वर्षसम्म मोबाइलको आम्दानी धेरै भएन । कम आम्दानीको ४ प्रतिशत तिर्दा कम रोयल्टी बुझाएकाले  बक्यौता बढी भएको हो ।'
यसो त युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) पनि रोयल्टी विवादमा छ । कबोल गरे अनुसारको रकम तिर्न नसक्ने भन्दै मिनाहा मागिरहेको यूटीएललाई सरकारले सुरुदेखि नै तिर्न निर्देशन दिएको थियो । तर नमानेपछि प्राधिकरणले झन्डै चार महिना अघि यूटीएल बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । गत आर्थिक वर्षसम्म यूटीएलले १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ रोयल्टी तिर्न बाँकी छ ।
यूटीएलले तिर्दै आएको वाषिर्क आम्दानीको ४ प्रतिशत रकमलाई सुरुमा कबोल गरेको रकममा कटाउँदा बाँकी हुने अहिलेको बक्यौता हो । यूटीएलले भने भिन्दै रकम कबोल गरेको थियो ।
दस वर्षका लागि यूटीएलले कबोल गरेको रकम १ अर्ब ९४ करोड रहेको छ । यसमा शाही मन्त्रिपरिषद्ले यूटीएललाई १८ करोड ९४ लाख रुपैयाँ मिनाहा दिएको थियो । यूटीएलले अहिलेसम्म झन्डै ५० करोड रुपैयाँ रोयल्टी स्वरूप सरकारलाई बुझाएको छ । यूटीएलले लिमिटेड मोबिलिटीको लाइसेन्स कम रोयल्टी तिर्नुपर्ने गरी लिएको थियो ।

Labels: नेपाली