श्रमजीवी पत्रकार ऐन

महासङ्घको  केन्द्रीय समितिको चौथो बैठकले सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दा समेत सरकारी र निजी सञ्चारगृहहरुले श्रमजीवी ऐन कार्यान्वयनमा अटेर गरेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । साथै प्रेस रजिष्टार र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिलाई ऐन कार्यान्वयन भए नभएको तत्काल अनुगमन गर्न पनि महासङ्घले आग्रह गरेको छ ।केन्द्रीय समितिको बैठकपछि महासचिव ओम शर्माद्धारा जारी विज्ञप्तिमा लोककल्याणकारी विज्ञापनमार्फत सरकारले दिँदै आएको रकम अहिलेको चर्को मूल्यवृद्धिको सन्दर्भमा अत्यन्त कम रहेकोले त्यसमा समयसापेक्ष वृद्धि गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।