संविधान पाउने आशा थप कमजोर "विकल्पमध्ये एउटा अँगाल्नुपर्ने"

                                         संविधानसभाको म्याद केही घन्टामात्रै बाँकी रहँदा दलहरुबीच विगतका सहमतिका विषयमा समेत मतभेद देखिएको छ। शनिबार दिनभर दलहरुबीच भएको छलफलले जनताले जेठ १४ मा नयाँ संविधान पाउने आशा थप कमजोर हुँदै गएको छ।
संविधान निर्माणमा सबैभन्दा विवादित संघीय संरचनाका विषयमा पनि दलहरु पुरानै अवस्थामा फर्किएका छन्। माओवादी र मधेसी मोर्चाले संविधानसभा राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर सहमति गर्नुपर्ने अडान कायम राखेपछि दलीय सहमतिका प्रयास विफलतातिर मोडिएका हुन्। माओवादी र मोर्चाको उक्त प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै कांग्रेस-एमाले संघीयताको नामांकन र सीमांकन जेठ १४ पछिको रुपान्तरित संसदलाई जिम्मा दिनेगरी संविधान घोषणा गर्नुपर्ने पक्षमा छन्।
दलहरुले आ-आफ्ना अडान छाड्ने सम्भावना नदेखिएपछि जनताले चार वर्ष प्रतीक्षा गरेको नयाँ संविधान घोषणा हुने/नहुने निश्चित छैन।
संविधान घोषणामा अन्योलसँगै प्रमुख दलहरुबीच फेरि ध्रुवीकरण सुरु भएको छ। माओवादी र मोर्चाले सहमतिको बाधकका रुपमा कांग्रेस-एमालेलाई आरोप लगाएको छ भने कांग्रेस-एमालेले माओवादी र मोर्चाकै कारण विगतमा भएका सहमतिबाट पछाडि फर्किएको आरोप लगाएको छ।
दलहरुबीच सहमतिबाट संविधान जारी हुने सम्भावना न्यून हँुदै गएपछि माओवादीले संविधानसभा राज्य पुनर्संरचना समितिले पेस गरेको १४ प्रदेशको प्रस्तावलाई मतदानमा लैजाने तयारी गरेको छ।
माओवादी उच्च स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्रीसमेत रहेका स्थायी समिति सदस्य वर्षमान पुनको नेतृत्वमा १४ प्रदेशको समर्थनमा ४ सय १ सभासद्को हस्ताक्षर संकलन गरिएको छ। माओवादी, मधेसी मोर्चा, साना दल र कांग्रेस-एमालेका जनजाति सभासद्ले उक्त दस्तावेजमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
'संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना समितिले बहुमतका आधारमा पेस गरेको १४ प्रदेशसहितको प्रतिवेदनलाई समर्थन गरेको दुई तिहाइ बहुमत सभासद्हरुको हस्ताक्षर संकलन गरिएको छ,' सूचना तथा सञ्चार मन्त्री एवं मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकका कार्यवाहक अध्यक्ष राजकिशोर यादवले नागरिकसँग भने, 'हस्ताक्षर गर्नेमा माओवादी, मोर्चा, कांग्रेस, एमाले र साना विभिन्न दलका सभासद् छन्।'
स्रोतका अनुसार ४ सय १ सभासद्को हस्ताक्षर भएको उक्त दस्तावेज माओवादीले आइतबार बिहान सभामुखमार्फत संविधानसभामा दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ। यो दस्तावेेज संविधानसभामा दर्ता भयो भने कांग्रेस-एमालेलाई १४ प्रदेश मान्नुपर्ने नैतिक दबाब पुग्ने अनुमान माओवादीको छ।
प्रदेशमा दुई तिहाई बहुमत पुगे संविधानका अरु विषय यसअघि दलहरुबीच भएको सहमतिका आधारमा प्रस्तुत गर्ने माओवादी र मोर्चाको रणनीति देखिएको छ।
माओवादीले १४ प्रदेशसहितको राज्य पुनर्संरचना प्रस्तावमा ४ सय १ सभासद्को हस्ताक्षरसहित संविधानसभामा दर्ता गर्ने भएपछि कांग्रेस-एमालेले पनि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावका लागि हस्ताक्षर सुरु गरेका हुन्।
संविधानसभाको समय एक दिनमात्रै बाँकी रहदा अविश्वास प्रस्तावमा निर्णय गर्न सकिने सम्भावना छैन। अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको सात दिनपछि मात्रै छलफलका लागि परिपक्व हुन्छ।
यसले कांग्रेस-एमालेको अविश्वास प्रस्तावको तयारी माओवादीको ४ सय १ सभासद्को हस्ताक्षरविरुद्धको रणनीति मात्रै हुने देखिएको छ।
स्रोतका अनुसार आइतबार संविधान जारी नभई संविधानसभा विघटन हुने अवस्था आए प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईप्रति विश्वास छैन भनी बहुमत सभासद्को हस्ताक्षर राष्ट्रपतिलाई बुझाउने तयारी गरिएको हो।
ती स्रोतका अनुसार बहुमत सभासद्को हस्ताक्षरसहित अविश्वास प्रस्ताव बुझाउँदा संविधानसभा विघटन भएपछि राष्ट्रपतिलाई सहमतीय सरकार गठन गर्न बाटो खुला हुने छ।
दलहरुबीच अविश्वास बढेपछि शनिबार साँझ प्रधानमन्त्री भट्टराई र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले केही कानुनविद्सँग परामर्श गरेका छन्। कानुनविद्सँग संविधान घोषणा हुन नसकेको अवस्थापछिको परिस्थिति र विकल्पका विषयमा भट्टराईले परामर्श लिइरहेका छन्।
दलहरुबीच पूर्ण संविधान जारी हुन नसक्ने अवस्था आए तीन विकल्पमध्ये एउटा अँगाल्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना हुने देखिएको छ। विकल्प १
दलहरुबीच १० वा १४ प्रदेशमा सहमति गर्ने र ती प्रदेशहरु पहिचान र सामर्थ्य दुवैलाई समेटेर मिश्रित आधारमा तयार गर्ने सम्भावना बलियो देखिएको छ।
जेठ १५ देखि संविधानसभा समाप्त हुने तर संविधानका प्राविधिक काम पूरा गर्न संविधानसभाले गर्दै आएको काम अन्तरिम संसद्मा सार्ने छलफल पनि तीव्र पारिएको छ। यसका लागि संविधानको धारा ८२ संशोधन गरी 'संविधानसभाले गर्दै आएको काम अन्तरिम संसद्ले गर्ने' उल्लेख गरी यसले अर्को चुनाव नभएसम्म संसद्ले संविधानका बाँकी काम सम्पन्न गर्न सक्नेछ। यो विकल्पमा सहमति गर्न सके अहिले चुलिएको जातीय र समुदायका आन्दोलन पनि मत्थर हुने आशा दलहरुको छ।
प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्ने/नगर्ने विषयमा भने दलहरुबीच चर्को मतभेद हुने देखिएको छ। यद्यपि एक वर्षभित्र आम निर्वाचन गर्नेमा भने दलहरु सहमतिनजिक छन्। यो विकल्पमा कांग्रेस र एमाले सहमत छन् भने माओवादीले पनि अन्तिम समयमा संविधानसभा विघटनबाट बचाउन साथ दिने सम्भावना छ। यसमा मधेसी मोर्चा र प्रमुख दलका जनजाति सभासद्को विरोध रहने सम्भावना छ।
विकल्प २
पहिलो विकल्पमा सहमति हुन नसके माओवादीले संविधानसभा राज्य पुनर्संरचना समितिले तयार पारेको १४ प्रदेशसहितको प्रस्तावलाई मतदानमा पेस गर्ने तयारी गरेको छ। दलहरुबीचका वार्ता विफल भए माओवादी, मधेसी मोर्चाले अरु दलका जनजाति सभासद्को समेत साथ लिएर यो विकल्पमा जाने देखिएको छ। यसका लागि माओवादीले मधेसी मोर्चा, साना दल, कांग्रेस र एमालेका पनि जनजाति सभासद्को हस्ताक्षरसहितको १४ प्रदेशमा समर्थन रहेको प्रस्ताव आइतबार बिहान संविधानसभामा दर्ता गर्ने तयारी समेत गरेको छ।
माओवादीले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको नेतृत्वमा ४ सय १ सभासद्को हस्ताक्षर संकलन गरी अध्यक्ष दाहाललाई बुझाइसकेको छ।
विकल्प ३
दलहरुबीच आइतबार राति अबेरसम्म हुने वार्ता सफल नहुने र मतदानमा पनि जान सक्ने अवस्था नभए प्रधानमन्त्रीले संकटकाल लगाएर भए पनि संविधानसभा बचाउने प्रयास गर्नेछन्। संविधानसभा भंग भए चार वर्षदेखिको प्रयास, दोस्रो जनआन्दोलनलगायत विभिन्न जातीय र क्षेत्रीय आन्दोलनका उपलब्धि खेर जाने भएकाले यी सबै विषयरु समटेर प्रधानमन्त्रीले देशवासीका नाममा सम्कोधन गर्ने र संकटकाल लगाई संविधानसभा म्याद एक महिनासम्म लम्बाउने विकल्पमा पनि छलफल भइरहेको छ।
प्रधानमन्त्री र माओवादी अध्यक्षले कानुनविद्हरुसँग संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसकेपछिको अन्तिम अवस्थामा संकटकाल लगाउन मिल्ने/नमिल्ने विषयमा परामर्श गरिरहेका छन्।

Labels: नेपाली