शनिबार मध्यरातिसम्म छुट्टाछुट्टै र सामूहिक छलफलमा व्यस्त प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले कुनै निकास दिन सकेनन् । उल्टै उनीहरू आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् । छलफलमा सहभागी नेताहरूकै अनुसार आइतबार मध्यरातिसम्म कुनै चामत्कारिक निर्णय नभए संविधानसभा विघटन हुने पक्काजस्तै भइसकेको छ ।

मधेसी मोर्चासहित प्रमुख चार दलबीच प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा राति भएको छलफलमा पनि दलहरूले आ–आफ्नै अडान दोहोर्‍याए । दिउँसो भएको छलफलपछि उपप्रधानमन्त्री तथा माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले त मुलुक भयावह संकटको बाटोतर्फ लागेको घोषणा नै गरे । ‘उस्तै परे अब संविधानसभाको बैठकसमेत बस्न नसक्ने अवस्था आएको’ उनले पत्रकारलाई सुनाए ।

राति भएको छलफलमा माओवादी र मधेसी मोर्चाले एकल जातीय पहिचानसहितका १० प्रदेश बनाइनुपर्ने अडान राखे । मोर्चाले तराईमा दुई प्रदेश बनाउन राखेको अडानलाई माओवादीले पनि पूर्ण समर्थन जनायो । कांग्रेस–एमालेले भने एकल जातीय पहिचानका आधारमा राज्य पुन:संरचना गर्न नसकिने पुरानै अडान दोहोर्‍याए । बालुवाटारबाट बाहिरिँदा माओवादी र मोर्चाका नेताहरूले कांग्रेस–एमाले संविधानसभा विघटन गर्न लागिपरेको आरोप लगाए । कांग्रेस र एमालेले माओवादी सत्ता कब्जा गर्ने योजनामा लागेको र मोर्चाले त्यसमा सहयोग पुर्‍याइरहेको जिकिर गरे ।

‘माओवादी र मोर्चाले एकल जातीय आधारमा तराईमा दुईसहित १० प्रदेश बनाउन भने, हामी(एमाले र कांग्रेस)ले एकल जातीय आधारमा कुनै पनि हालतमा प्रदेश बनाउन सकिँदैन भन्यौँ,’ बैठकपछि एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले सौर्यसँग भने । आइतबार बिहान पुन: बैठक बस्ने उनले बताए ।

स्रोतका अनुसार बैठकमा माओवादी र मोर्चाका नेताहरूले उच्चस्तरीय राज्य पुन:संरचना आयोगको १० प्रदेशको प्रस्तावमा सहमति हुन नसके संविधानसभाको विषयगत समितिले तयार गरेको १४ प्रदेशको प्रस्तावमा जान सकिने जनाएका थिए । तर, उनीहरू एकल जातीय पहिचानका आधारमा पुन:संरचना गर्नुपर्ने अडानमा भने कायमै रहे, जसलाई कांग्रेस–एमालेले ठाडै अस्वीकार गरे ।

कांग्रेस–एमालेले यसअघि भएको पाँचबुँदे सहमतिअनुसार बहुपहिचानका आधारमा राज्य पुन:संरचना गरिनुपर्ने अडान राखेका थिए । त्यसो गर्दा ११ प्रदेश र पाँचबुँदे नमाने आठ प्रदेश बनाइनुपर्ने प्रस्ताव उनीहरूले राखेका थिए । संघीय आयोगमार्फत रूपान्तरित संसद्ले संघीयताको टुंगो लगाउनेगरी तत्काल संविधान जारी गर्न सकिने प्रस्ताव पनि कांग्रेस–एमालेले बैठकमा राखेका थिए । तर, त्यसलाई माओवादी र मोर्चाले अस्वीकार गरे ।

बैठकपछि कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले माओवादी बहुपहिचानका आधारमा प्रदेश निर्माण गर्न तयार नभएकाले सहमति जुट्न नसकेको बताए । संघीय आयोगलाई प्रदेशको नाम, संख्या र सिमाना प्रस्ताव गर्ने अधिकार दिएर संविधान जारी गर्न प्रस्ताव गर्दा पनि माओवादी र मधेसी दलले नमानेको उनले बताए । ‘हामीले अहिले सहमति भएका विषयलाई समावेश गरेर संविधान जारी गराँै भन्यौँ,’ उनले भने, ‘तर माओवादीका मित्रहरू आºनो अडानमा लचिलो हुनुभएन ।’ पौडेलका अनुसार प्रदेशको संख्या तोकेर प्रदेशसभालाई नै नाम राख्ने अधिकार दिन पनि माओवादी तयार भएन ।

माओवादी र मोर्चाले राज्य पुन:संरचना आयोगले तयार गरेको १० प्रदेश र संविधानसभाको समितिले प्रस्ताव गरेको १४ प्रदेशको अडान प्रस्तुत गर्दै सहमति नभए मतदानमा लगेर टुंगो लगाउन बैठकमा प्रस्ताव गरेका थिए । तर, कांग्रेस र एमालेले अन्तिम समयमा मतदानमा जान नसकिने भन्दै अस्वीकार गरे । दिउँसो दलहरूको बैठकस्थलमै पुगेका संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले पनि मतदानमा जान अब सम्भव नभएको शीर्ष नेताहरूलाई सुनाएको खबर आजको सौय दैनिकले  छापेको छ ।

‘अब मतदानको प्रक्रियाबाट संविधान जारी गर्न सम्भव छैन । तर, सहमतिका आधारमा तपाईंहरू मस्यौदा ल्याउनुहुन्छ भने प्रक्रिया छोट्याएर पनि संविधान दिन सकिन्छ,’ बैठकमा संविधानसभा अध्यक्ष नेम्वाङको भनाइ उद्धृत गर्दै एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले भने । अध्यक्ष नेम्वाङले संविधान जारी नगरी संविधानसभा विघटन भए प्रधानमन्त्री पनि नरहने, संसद् पनि नरहने र राष्ट्रपति पनि आलंकारिक मात्रै रहने चेतावनी नेताहरूलाई दिएको स्रोतले जनाएको छ । ‘स्थिति कस्तो होला † तपार्इंहरू आफँै विचार गर्नोस, विकल्प तपार्इंहरू नै तय गर्नोस्’ भन्दै उनले शीर्ष नेताहरूलाई भनेपछि एकछिन बैठकस्थलमा सन्नाटा छाएको थियो ।

स्रोतका अनुसार दिउँसोको बैठकमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले १० प्रदेशमा समर्थन जनाउन अन्य दललाई आग्रह गरेका थिए । तर, कांग्रेस र एमालेले अस्वीकार गरेपछि उनी बैठक स्थलबाट बाहिरिएका थिए । रूपान्तरित संसद् राख्न सकारात्मक देखिएका दाहाल दश प्रदेश मान्न कांग्रेस–एमाले तयार नभएपछि ‘तपार्इंहरूको कुरा बुझियो, अब बैठक बस्नुको अर्थ छैन’ भन्दै बाहिरिएको स्रोतले जनाएको छ ।

बैठकपछि माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले कांग्रेस र एमाले संविधानसभा विघटन गर्न लागेको आरोप लगाए । ‘कांग्रेस–एमाले संविधानसभा विघटन गर्नतिर लागे, मुलुक ठूलो संकटमा फस्ने भो । कुन–कुन कुरामा सहमति हुन सकेन भन्ने सदस्यहरूलाई थाहै नदिई संविधानसभा विघटन हुनेभयो,’ श्रेष्ठले भने । कांग्रेस–एमालेले सम्झौताबाट संविधान जारी गर्नभन्दा पनि पुराना तर्क–वितर्क गरेको आरोप लगाउँदै श्रेष्ठले भने, ‘हामीले संविधान निर्माणमा केन्द्रित हुन अपिल गर्‍यौँ तर केही लागेन, आफूलाई लोकतन्त्रको मसिहा ठान्ने दलहरूले कमसेकम विवादित विषयलाई संविधानसभामा लैजाऔँ, सभासद्लाई थाहा दिऔँ भन्दा पनि मानेनन् ।’

मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकका कार्यवाहक अध्यक्ष राजकिशोर यादवले पनि सहमतिमा कांग्रेस र एमाले बाधक देखिएको आरोप लगाए । ‘हामीले १० वा १४ प्रदेशलाई आधार बनाएर सहमति गरौँ भन्ने प्रस्ताव गर्‍यौँ,’ उनले भने, ‘तर उहाँहरूले संघीयता सुन्नै चाहनुभएन, यसलाई थाती राखेर संविधान जारी गरौँ मात्र भन्नुभयो ।’

बैठकमा कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले चार महिनाका लागि संविधानसभालाई रूपान्तरित संसद्मा परिणत गरेर अघि बढ्न प्रस्ताव गरेका थिए । चार महिनामा पूर्ण संविधान जारी नभए नयाँ चुनावमा जाने उनको प्रस्ताव थियो । ‘रामचन्द्रजीलाई आज कहाँबाट गुरुमन्त्र प्राप्त भयो ? चार महिनामा रूपान्तरित संसद्ले संविधान जारी गरौँ भएन भने विघटन गरेर चुनावमा जाऊँ भन्ने प्रस्ताव ल्याउनुभयो,’ गणतान्त्रिकका नेता यादवले भने ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा. रामशरण महतले माओवादी संविधानसभाबाट संविधान जारी हुन नदिने र संविधानसभा पनि विघटन भए सत्ताकब्जा गर्ने उपयुक्त वातावरणको खोजीमा रहेको आरोप लगाए । ‘हामी सरकारमा छौ , हामीलाई कसले हटाउन सक्छ ? संसद् नरहेपछि सत्ताकब्जा गर्ने उपयुक्त समय हो भन्ने मानसिकतामा माओवादी छ,’ उनले भने । संविधान नबने त्यसको दोष माओवादी र उसको सहयोगी मोर्चाले लिनुपर्ने उनले बताए ।