जेठ १४ गतेभित्रै संविधान जारी गर्न सर्वोच्चको आदेश

                                                        सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको म्याद थपका लागि सरकारले दर्ता गरेको विद्येयकमाथि कारबाही अगाडि नबढाउन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
संविधानसभाको म्याद तीन महिना थप गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा बुधबार दायर रिट तथा अबहेलना मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले पुरानै निर्णय कायम गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको इजलासले यसअघि सर्वोच्च अदालतले आदेश नै जारी नगरेजस्तो गरी सरकारले विद्येयक पेश गरेको देखिएको भन्दै जेठ १४ गतेभित्रै संविधान जारी गर्न आदेश दिएको छ ।
'विगतको फैसलाले स्पष्ट बोलेको छ, संविधानसभाको कार्यकाल थप हुन सक्दैन,' सर्वोच्चका सह प्रवक्ता हेमन्त रावलले भने, 'संविधान जारी हुन सकेन भने जनमत संग्रहलगायतका अरु विकल्प अबलम्बन गर्नु भनिसकेको अवस्थामा संविधान जारी गर्नुलगायत विकल्प अबलम्बन नगरी अदालतबाट अरु फैसला नै नभएकोजस्तो गरी जुन प्रस्ताव ल्याइयो यो संविधानको, विगतको फैसलाको प्रतिकुल छ ।'
फैसलाले स्पष्टरुपमा सरकारले दर्ता गरेको विद्येयकमाथि कारबाही अगाडि नबढाउन आदेश दिएको उनले बताए । 'कुनै विकल्पको खोजी नगरीकन संविधानसभाको कार्यकाल थप हुन सक्दैन भन्ने सर्वोच्चको फैसला हो,' उनले भने ।
विवादित विषयमा सहमति नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सत्तारुढ कांग्रेस-एमालेलाईसमेत विश्वासमा नलिई संविधान संशोधन विद्येयक दर्ता गराएका थिए । सर्वोच्चको ताजा फैसलाले तीन दिनभित्रै संविधान जारी गर्न सरकार तथा दलहरुलाई दबाब परेको छ ।
म्याद थपका लागि संविधान संशोधन विद्येयक दर्ता गरेको भोलिपल्ट कानुन व्यवसायी कन्चन कृष्ण न्यौपाने, कानुन व्यवसायीहरु भरतमणि जंगम र बालकृष्ण न्यौपाने तथा कानुन व्यवसायी राजकुमार राना, चन्द्रलाल श्रेष्ठ र जगदेव चौधरीले रिट दर्ता गराएका थिए । रिटमा म्याद थप अन्तरिम संविधानको धारा ११६ विपरीत तथा सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध रहेको दाबी गरिएको थियो ।
जेठ १४ भित्र संविधान जारी गर्न नसकिएको भन्दै सरकारले तीन महिना म्याद थप्न अन्तरिम संविधान संशोधन विद्येयक दर्ता गरेको छ । म्याद थपबारे सत्तारुढ कांग्रेस, एमाले र माओवादीकै मोहन वैद्य समूह विपक्षमा छ ।






विद्येयकमाथि कारबाही अगाडि नबढाउन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश

 

Labels: नेपाली