नेपालको इतिहासमै पहिलो चोटी प्रधानमन्त्री र कानुन मन्त्रीलाई अदालतमा उपस्थित हुन आदेश

                                        सर्वोच्च अदालतले अवहेलना मुद्दामा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र उपप्रधान एवं कानुनमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालाई सात दिनभित्र स्वयं अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चको फैसलाविपरीत संविधानसभाको म्याद तीन महिना थप गर्न संविधान संशोधन विद्येयक दर्ता गराएको भन्दै अधिवक्ता कमलप्रसाद इटनीले दायर गरेको मुद्दामा अदालतले भट्टराई र सिटौलालाई उपस्थित हुन आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको एकल इजलासले अदालतको अवहेलना भएको भनी परेको मुद्दाको सुनुवाई गर्दै प्रधानमन्त्री भट्टराई र कानुनमन्त्री सिटौलाई ७ दिनभित्र लिखित जवाफका साथ उपस्थित हुन आदेश दिएको हो ।
कानुनअनुसार अदालतको अवहेलना गर्नेलाई एक वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै हुन सक्छ । तर आफ्नो गल्ती सकारी अदालतका सामु माफी मागेमा त्यो इजलासलाई चित्त बुझेमा सजाय मिनाहा हुनसक्ने व्यवस्था पनि छ ।

Labels: नेपाली