संविधान जारी भयो भने न्यायालयमा एउटा नौलो अड्डा थपिनेछ

जेठ १४ वा त्यसअघि नै संविधान जारी भयो भने न्यायालयमा एउटा नौलो अड्डा थपिनेछ, संवैधानिक अदालत । जसले जतिसुकै विरोध गरे पनि त्यो राख्नमा शीर्ष दलका नेता सहमत भइसकेका छन् ।
'लेनदेन' को सौदाबाजीमा ५ वर्षका लागि यो अदालत राख्न दलको मुख मिले पनि सिंगो न्याय वृत्त भने यसको पक्ष र विपक्षमा विभाजित छ । प्र्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश र तल्ला अदालतका न्यायाधीश यो राख्न नहुने ठान्छन् । गत वैशाख २६ गते कानुन दिवसका दिन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले न्यायपालिकालाई प्रयोगको थलो नबनाउन आग्रहसमेत गरे ।
त्यसको केहीपछि भावी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका रामकुमारप्रसाद साहले पनि संवैधानिक अदालतको विरोध गरे । नेताहरू युरोपेली नियोगको पैसामा युरोप घुमेको परिणाम संवैधानिक अदालत हो भन्ने उनको आरोपको राजनीतिक वृत्तबाट कुनै प्रतिवाद पनि भएन । यता कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनको नेतृत्व पनि संवैधानिक अदालतका विपक्षमा बोल्दै आएको छ ।
'हाम्रो देशमा यो अदालतको कुनै कामै छैन,' बारका महासचिव विजयप्रसाद मिश्र भन्छन्, 'यसले झन्झट मात्रै बढाउँछ ।' उनका विचारमा संवैधानिक अदालतले सर्वाेच्च अदालतसँग टकराव बढाउँछ, राज्यको दोहोरो खर्च गराउँछ र न्यायालयको स्वतन्त्रता खत्तम पार्छ ।
प्रस्तावित संवैधानिक अदालतमा ५ न्यायाधीशको इजलास हुने भनिएको छ । त्यसको अध्यक्षता प्रधानन्यायाधीशले गर्नेछन्, दुई न्यायाधीश सर्वाेच्चबाट लगिनेछ र दुईचाहिँ कानुनका ज्ञातालाई सरकारले नियुक्त गर्नेछ । मिश्रका अनुसार खतरा यहीँनिर छ ।
'कानुनका ज्ञाता राख्ने नाममा सरकारले आफूअनुकूलको मान्छे भर्ती गर्ने सम्भावना छ,' उनी भन्छन्, 'यसले स्वतन्त्र अदालतको आत्मालाई मार्ने काम गर्छ ।' संवैधानिक अदालतका पक्षधरचाहिँ विपक्षीहरूको तर्कमा दम देख्दैनन् । 
'संघीय नेपालमा प्रान्त-प्रान्त र केन्द्र तथा प्रान्तबीच अनेक विवाद आउने छन्,' संविधानविद् पूर्णमान शाक्य भन्छन्, 'सर्वाेच्च अदालतको संरचनाले त्यो हेर्दा धेरै समय लाग्छ, छुट्टै अदालत हुँदा विवादको टंुगो छिट्टै हुन्छ ।' सन् १९९० को दशकपछि विश्वमा जुनै देशमा बनेको संविधानमा पनि संवैधानिक अदालतको व्यवस्था हुने गरेको शाक्यले बताए ।
'संवैधानिक अदालत आधुनिक समयको प्रचलन हो,' शाक्य भन्छन्, 'यसको आवश्यकता भएरै विश्वमा प्रचलन बढेको हो ।' अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीका विचारमा पनि संवैधानिक अदालत संघीय नेपालका लागि आवश्यक संरचना हो ।
'तर पाँच वर्षका लागि मात्रै राख्ने सहमतिचाहिँ आफैंमा त्रुटिपूर्ण छ,' उनी भन्छन्, 'यति समय त देशलाई संघीय स्वरूप लिनमै लाग्छ । संवैधानिक अदालत सधै‌का लागि राखिनुपर्छ ।'





ekantipur.com

Labels: नेपाली