मुआब्जा वितरण प्रक्रिया शुरु

सरकारले काठमाडौं-तराई जोड्ने फास्टट्रयाकका प्रभावित स्थानीयबासिन्दालाई मुआब्जा वितरण प्रक्रिया शुरु गरेको छ । भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको फास्टट्रयाक आयोजनाले काठमाडौं र हेटौडा सम्पर्क कार्यालयमार्फत लगत संकलन लगायतका काम थालेको हो । असारभरीमा मुआब्जाका लागि छुट्याइएको ९० करोड सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत जग्गाधनीलाई वितरण गर्ने लक्ष्य छ ।
कतिपय ठाँउमा विवाद र अन्य समस्याले रोकिएको मुआब्जा वितरण तिव्र पारिएको आयोजनाका प्रमुख दिनेशप्रकास बस्नेतले बताए । 'असारभरमा प्रक्रिया पुर्‍याएर आवेदन दिएका सबैलाई मुआब्जा रकम बाडिसक्ने लक्ष्य छ' बस्नेतले कान्तिपुरसित भने, 'केही ठाँउमा ट्रयाक खोल्न रोकिएको काम समेत सुचारु गर्न यसले सघाउछ ।' द्रुतमार्गको ट्रयाक खोल्ने काम दुई वर्ष अघिदेखि नेपाली सेनाले गरिरहेको छ भने डिजाईन, प्राविधिक सहयोग लगायत मुआब्जा वितरणको काम आयोजनाले गर्दै आएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहित जिल्लास्तरका सरोकारवाला सरकारी कार्यालय स्थानियबासिन्दाको सहभागितामा गठन हुने मुल्य निर्धारण समितीको सिफारिसका आधारमा मुआब्जा निर्धारण गरिएको हो । मकवानपुरको थिंगनको पाखोवारीमा प्रतिआना ६ हजार ८ सय ७५ रुपैंया अर्थात प्रतिरोपनी एक लाख दश हजार रुपैंया निर्धारण गरिएको छ भने काठमाडौंको छैमलेमा प्रतिआना एक लाख दश हजार अर्थात प्रतिरोपनी १७ लाख ६० हजार रुपैंयासम्म तोकिएको आयोजनाका इञ्जिनियर मुस्कान मास्केले बताए  । 'ठाँउको अवस्था, भौगोलिक बनावट र जग्गाको भाउअनुसार मुल्य निर्धारण गरिएको हो' उनले भने ।
हालसम्म मकवानपुरका लागि ५९ करोड रुपैंया छुट्याइएकोमा ३१ करोड रुपैंया ऐलानी लग्गामा बसेका अर्थात जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा नभएकाले पाउनेछन् । बाकी रकम नम्बरी जग्गा छाड्नेहरुलाई दिइने इञ्जिनियर मास्केले बताए । ३१ करोड रुपैंया छुट्याएको काठमाडौंमा १४ करोड रुपैंया वितरण भइसकेको छ भने करिव दश करोड बाड्ने प्रक्रियामा छ । असारभरीमा थप आठ करोड रुपैंया बाड्ने लक्ष्य रहेको बस्नेतले बताए । 'मुआब्जाका लागि छुट्याएको रकम फ्रिज हुन दिँदैनौं' उनले भने ।
आयोजनाका प्राविधिकहरुका अनुसार, दशकौंदेखि लालपूर्जाविना खेतीपाती गरेर बसेका मकवानपुरका केही प्रभावितलाई हटाउन समस्या देखिदा मुआब्जा वितरणमा ढिलाई भएको हो । वर्षौदेखि बसेकाहरुलाई विना रकम नदिई अन्यत्र हटाउन नमिल्ने र मुआब्जा दिन समेत कानुनी कठिनाई भएकाले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर उनीहरुलाई समेत आंशिक मुआब्जा दिने नीति सरकारले बनाएको थियो । आयोजनाले ट्रयाक खोलिएको सडकको मध्यविन्दुदेखि ५० मिटर दायाँवायाको जग्गा अधिग्रहण गरेको छ । त्यसक्षेत्रमा घर गोठ र रुख परेकाहरुलाई मूल्य निर्धारण मार्फत थप मुआब्जा दिने तयारी भइरहेको मास्केले बताए ।

0 comments

Post a Comment

Blog Archive

Join Us On Facebook

Please Wait 10 Seconds...!!!Skip
Powered by Blogger.

Text Widget

यो ब्लगको साथी बन्नु होस्

My Friend Blog List

Hello

Download

Online Friends

धेरैले पढ्नु भएको