प्रत्यक्ष प्रशारण को निहुमा NTV महाप्रबन्धकलाई निकालियो
सरकारले काठमाडौंको खुलामन्चबाट विपक्षी २७ दलको आमसभाको प्रत्यक्ष प्रशारण
गरेको भन्दै यसअघि स्पष्टीकरण लिइएका नेपाल टेलिभिजनका महाप्रबन्धकलाई
हटाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले एनटिभीका कायम मुकायम महाप्रबन्धक दिपकमणि धिताललाई पुरानै पदमा फर्काउने निर्णय गरेको हो ।
गत जेठ २६ गते नेपाली कांग्रेस नेकपा एमालेलगायत २७ दलले गरेको आमसभाको प्रत्यक्ष प्रशारण गरेकोबारे यसअघि प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले महाप्रबन्धक धितालसँग मौखिक स्पष्टीकरण समेत लिएका थिए ।
महाप्रबन्धकबाट धिताललाई हटाउने सरकारी निर्णयप्रति नेपाल पत्रकार महासंघ नेपाल टेलिभिजन प्रतिष्ठान शाखाले विरोध जनाएको छ ।
शाखाले सोमबार विज्ञप्ति निकाली कानुनतः महाप्रबन्धकको नियुक्ति गर्ने र हटाउने अधिकार नेपाल सरकारको भए पनि टेलिभिजनले गरेको प्रत्यक्ष प्रशारणको विषयलाई नै लिएर महाप्रबन्धकलाई निकालिएको भन्दै तत्काल निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको छ ।
'नेपाल टेलिभिजनले मिति २०६९।२।२६ गते विपक्षी दलहरुले काठमाडौको टुँडिखेलमा गरेको आमसभाको प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको सन्दर्भमा कायम मुकायम महाप्रवन्धक धिताललगात नेपाल टेलिभिजनको उच्च व्यवस्थापनसँग सरकारले पटक-पटक सोधपुछ गरिरहेको थियो ।' विज्ञप्तिमा भनिएको छ । - 'एउटा संचार माध्ययमको प्रमुखले कर्तव्य निर्वाह गर्ने शिलशिलामा गरेको कामलाई लिएर गरिएको सोधपुछ र आज पदबाट हटाउने निर्णयलाई हामीले त्यसैको श्रृंखलाको रुपमा लिएका छौं ।'
स्वतन्त्र प्रेस र जनताको सुसूचित हुने अधिकारको रक्षा गर्नुपर्ने संचारमाध्यमले गरेको कामको विषयलाई निहूँ बनाएर यस्तो कदम चाल्नु नितान्त निन्दनीय भएको कर्मचारीहरुको भनाइ छ ।
यस्तो कामले स्वतन्त्र संचार माध्यम खासगरी एनटिभीको निष्पक्षता कायम रहन नसक्ने निष्कर्ष पनि टेलिभिजन महासंघले निकालेको छ ।
स्वतन्त्र पत्रकारिता र पेशागत व्यावसायिकता अनुरुप अधिकतम सन्तुलित रुपमा सम्प्रेषण गर्दै आएको वास्तविकता बिर्सेर सरकारले यस्तो निर्णय गरेको भन्दै कर्मचारीहरुले स्वतन्त्र पत्रकारिता र संस्थागत स्वायत्ततामा अंकुश लगाउने र नेपाल टेलिभिजनको साख गिराउने यस्तो काम रोकेर एनटिभीलाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न दिन पनि सरकारसँग माग गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले एनटिभीका कायम मुकायम महाप्रबन्धक दिपकमणि धिताललाई पुरानै पदमा फर्काउने निर्णय गरेको हो ।
गत जेठ २६ गते नेपाली कांग्रेस नेकपा एमालेलगायत २७ दलले गरेको आमसभाको प्रत्यक्ष प्रशारण गरेकोबारे यसअघि प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले महाप्रबन्धक धितालसँग मौखिक स्पष्टीकरण समेत लिएका थिए ।
महाप्रबन्धकबाट धिताललाई हटाउने सरकारी निर्णयप्रति नेपाल पत्रकार महासंघ नेपाल टेलिभिजन प्रतिष्ठान शाखाले विरोध जनाएको छ ।
शाखाले सोमबार विज्ञप्ति निकाली कानुनतः महाप्रबन्धकको नियुक्ति गर्ने र हटाउने अधिकार नेपाल सरकारको भए पनि टेलिभिजनले गरेको प्रत्यक्ष प्रशारणको विषयलाई नै लिएर महाप्रबन्धकलाई निकालिएको भन्दै तत्काल निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको छ ।
'नेपाल टेलिभिजनले मिति २०६९।२।२६ गते विपक्षी दलहरुले काठमाडौको टुँडिखेलमा गरेको आमसभाको प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको सन्दर्भमा कायम मुकायम महाप्रवन्धक धिताललगात नेपाल टेलिभिजनको उच्च व्यवस्थापनसँग सरकारले पटक-पटक सोधपुछ गरिरहेको थियो ।' विज्ञप्तिमा भनिएको छ । - 'एउटा संचार माध्ययमको प्रमुखले कर्तव्य निर्वाह गर्ने शिलशिलामा गरेको कामलाई लिएर गरिएको सोधपुछ र आज पदबाट हटाउने निर्णयलाई हामीले त्यसैको श्रृंखलाको रुपमा लिएका छौं ।'
स्वतन्त्र प्रेस र जनताको सुसूचित हुने अधिकारको रक्षा गर्नुपर्ने संचारमाध्यमले गरेको कामको विषयलाई निहूँ बनाएर यस्तो कदम चाल्नु नितान्त निन्दनीय भएको कर्मचारीहरुको भनाइ छ ।
यस्तो कामले स्वतन्त्र संचार माध्यम खासगरी एनटिभीको निष्पक्षता कायम रहन नसक्ने निष्कर्ष पनि टेलिभिजन महासंघले निकालेको छ ।
स्वतन्त्र पत्रकारिता र पेशागत व्यावसायिकता अनुरुप अधिकतम सन्तुलित रुपमा सम्प्रेषण गर्दै आएको वास्तविकता बिर्सेर सरकारले यस्तो निर्णय गरेको भन्दै कर्मचारीहरुले स्वतन्त्र पत्रकारिता र संस्थागत स्वायत्ततामा अंकुश लगाउने र नेपाल टेलिभिजनको साख गिराउने यस्तो काम रोकेर एनटिभीलाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न दिन पनि सरकारसँग माग गरिएको छ ।
0 comments