सिमेन्टको बोरा तत्काल लेमिनेसन गर्नुपर्ने सरकारी निर्णय हाल कार्यान्वयन नगर्न, नगराउन सर्वोच्च को आदेश
सिमेन्ट तथा चूनजन्य पदार्थका लागि बोरा लेमिनेसन गर्नुपर्ने सरकारी निर्णय हाल कार्यान्वयन नगर्न, नगराउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश कमलनारायण दासको एकल इजलासले नियम नबनाई ठाडो आदेशद्वारा बन्देज लगाउने सरकारी निर्णय सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिले उपयुक्त नदेखिएकाले अन्तिम आदेश नभएसम्मका लागि सरकारी सूचना कार्यान्वयन नगर्न, नगराउनका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।वातावरण मन्त्रालयले २०६९ जेठ १५ को राजपत्रमा जनताको स्वास्थ्यसँग जोडिएको भन्दै तीन महिनाभित्रै सिमेन्टका बोरा लेमिनेटेड हुनुपर्ने सूचना जारी गरेको थियो।
सरकारी निर्णयअनुसार सिमेन्ट बोरा लेमिनेटेड बनाउन आर्थिक हिसाबले गाह्रो हुने भन्दै त्यसलाई रोक्नुपर्ने माग गर्दै अग्नि सिमेन्ट उद्योगका प्रबन्ध निर्देशक ताराप्रसाद पोखरेलले भदौ ११ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
न्यायाधीश कमलनारायण दासको एकल इजलासले सरकारी निर्णय मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको हो।
नेपालमा लेमिनेटेड बोरा उत्पादन गर्ने एउटामात्र उद्योग भएको बताउँदै यो निर्णयले दर्जन सिमेन्ट उद्योग धराशायी हुने रिटमा थियो। सरकारको निर्णयले अन्तरिम संविधान, नागरिक अधिकार ऐन २०१२, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९, प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३, वातावरण संरक्षण ऐन २०५३, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४को विपरीत भएको रिटमा उल्लेख छ।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र उद्योग विभागलाई विपक्षी बनाइएको छ।
सर्वोच्चको निर्णयअनुसार मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म व्यवसायीले लेमिनेसन नगरिएका बोरामै सिमेन्ट प्याकिङ गर्न पाउनेछन्। सरकारको निर्णयविरुद्धमा सिमेन्ट उत्पादक संघ र नेपाल उभन फ्रेबिक तथा स्याक्स उत्पादक संघले विरोध गरेका थिए।
उद्योगमन्त्री अनीलकुमार झाले केही दिनअघि भएको छलफलमा लेमिनेटेड बोरा तत्काल कार्यान्वयनमा नल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।
'उद्योगी व्यवसायीसँग छलफल नगरी लेमिनेटेड बोरा कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेर हामीले त्रुटि गर्यो,' उनले भनेका थिए, 'यो निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा आउँदैन।'
सिमेन्ट राख्ने उभन फेब्रिक बोरा उत्पादन गर्ने उद्योग अहिले १२ वटा छन्। यी उद्योगहरुमा पाँच अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको उद्योगीको दाबी छ। उनीहरुका अनुसार लेमिनेसन गरिएको बोरा उत्पादन गर्ने उद्योगका लागि कम्तिमा ६० करोड रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्छ। त्यसको पूर्वाधार खडा गर्नमात्र १८ महिना लाग्छ।
पुरानो प्रविधिलाई एकैपटक विस्थापित गर्दा यो क्षेत्रमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी पाँच हजार कामदारको रोजगारी गुम्ने संघको दाबी छ।
प्लास्टिक लेमिनेसन भएको बोरा सामान्यभन्दा १५ प्रतिशत महँगो हुन्छ। नेपालमा वार्षिक ६ करोड बोरा सिमेन्ट माग छ। प्लास्टिक लेमिनेसन भएको बोरा उत्पादन गर्न अहिले नै पूर्वाधार खडा गर्न सम्भव नभएकाले सरकारी नीतिलाई खारेज गर्न व्यवसायीले माग गरेका थिए।
सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर ९१ दिनको समय दिएको थियो। व्यवसायीसहित उनीहरुका संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघ लगायतले निर्णयको विरोध गर्दै खारेजीको माग गर्दै आएका थिए।
छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा समेत प्लास्टिक लेमिनेसन भएको बोरामा सिमेन्ट प्याकिङ गर्न बाध्यता नभएको भन्दै नेपालमा लागु गर्नु आर्थिक दृष्टिले निकै बोझिलो हुने उद्योगीको भनाइ थियो।
Posts
0 comments