जेपी गुप्ताले जेलबाटै प्रधानमंत्री र गृहमंत्रीका विरूद्ध मानहानीको मुदा दायर
प्रधानमंत्री बाबुराम भटरार्इ र गृहमंत्री बिजय गच्छदारका विरूद्ध मानहानीको मुदा निम्न कारणले दायर गरे
१। म विगतमा सूचना तथा संचार मन्त्री हुँदा सम्मानीय प्रधानमन्त्रीलाई मिति २०६८ असोज १० गते पत्र लेखी विद्यमान हातहतियार तथा खरखजाना ऐन,२०१९ को दफा २४ अनुसार मुद्दा हेर्ने अधिकार क्षेत्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सुम्पिएको अन्तरिम संविधानको धारा २४९३०,९९० १२, १३, १०० र १०१ लगायतका प्रावधानको विपरीत रहेकोले पूनरावलोकनका लागि निवेदन गरेको थिएँ ।
आफूले उठान गरेको सो मुद्दाको किनारा लगाउन एक वर्षभन्दा बढी समय काटी सक्दा पनि सरकार खासगरी प्रधानमंत्री बाबुराम भटरार्इ र गृहमंत्री बिजय गच्छदारले अदालतको आदेश बमोजिम प्रमख जिल्ला अधिकारीमा रहेको अर्धन्यायिक अधिकारहरु कटौती गर्न, कानुनको पूनरावलोकन गर्न कुनै पनि पहल नगरी अदालतबाट भएको आदेशको समेत अवज्ञा गरेकोले बाध्य भई अवहेलनाको निवेदन दर्ता गरेको छु । म हाल डिल्ली वजार कारागारमा रहेको छु । मधेशी युवा र जनताहरु यस हातहतियार तथा खरखजाना ऐन २०१९ को दुरुपयोगवाट पिडित रहेको र आफू सरकार तथा संसदमा हुँदा यो विषय निरन्तर रुपामा उठाइ रहेको थिएँ तर कारगारमा आइसकेपछि यस विषयलाई उठान गर्ने अन्य माध्यम नरहेकोले अदालतको अवहेलना मार्फत सरकारलाई कानुन पुनरावलोकनको लागि प्रस्तुत निवेदन गरेको छु ।
२। असोज ५, २०६८ बिहीबारका दिन सर्वोच्च अदालतले समेत हातहतियार तथा खरखजाना ऐन २०१९ को दफा २४ अनुसार मुद्दा हेर्ने अधिकार क्षेत्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सुम्पिएको अधिकार अन्तरिम संविधानको धारा २४९३०, ९९० १२, १३, १०० र १०१ लगायतका प्रावधानको विपरीत रहेकोले सो को पुनरावलोकनको लागि एक वर्षभित्र जो चाहिने आवश्यक व्यवस्था गरि अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनि विपक्षी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र गृह मन्त्रालयसमेतको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । विशेष इजलास रिट नंं। ०६६(ध्क्(००४३, माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ, श्री गिरिशचन्द्रलाल र श्री सुशिला कार्कीको बेन्चवाट भएको सो फैसलाको १६ महिना वितिसक्दा समेत सरकारवाट सो कानून पूनरावलोकनका लागि कुनै पहल भएको छैन । सर्वोच्च अदालतलको सो आदेशलाई सरकारले शिरानीमूनी राख्ने परिपाटिले सम्मानित अदालतको समेत मानहानी भएको छ । सो आदेशमा ६ महिनाभित्र सुझाव दिन कानुन, न्याय र प्रशासनिक क्षेत्रका विज्ञ सम्मिलित एक अध्ययन समिति गठन गरी सो समितिले दिएका सिफरिश समेतका आधारमा यथाशिध्र र तत्सम्बन्धी कानुनहरुमा सुधार गरी लागु गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न भनी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्रि तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र व्यवस्थापिका संसदको नाममा निर्देशनात्मक आदेश भएको थियो । साथै, उक्त आदेशले प्रभावकारी निष्पक्ष र सक्षम न्याय सम्पादन गर्न कानुनमा स्नातक साथै सम्बन्धीत विषयको कम्तीमा स्नातक स्तरको उपाधी सहितको ज्ञान, ५ वर्षको सम्बन्धीत क्षेत्रको अनुभव प्राप्त गरेको वा माथी उल्लेखित अन्य योग्यता र अनुभव भएको तर कानुनमा स्नातक नभएकाहरुको हकमा सम्बद्ध विषयसँग सम्बन्धीत कानुन एवम् न्यायिक प्रक्रिया सम्बन्धी राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान वा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा तीन महिनाको प्रशिक्षण प्राप्त गरेको व्यक्ति मध्येबाट छनौट गरी योग्य व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिन एक वर्षभत्र अनिवार्य रुपमा आवश्यक व्यवस्था गर्न भनी विपक्षीहरु नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद तथा प्रधान मन्त्रिको कार्यालय र गृह मन्त्रालयको नाममा २०६८ असोज ५ गते परमादेश जारी भएको थियो ।
३। वि।स। २०६८ असोज ५ गते विशेष इजलाशबाट भएको सो आदेश आज २०६९ फागुन १ गते अथवा झण्डै १६ महिनामा पार गरि सक्दा समेत सो आदेश बमोजिम कानुन पूनरावलोकन र कार्यान्वयन गर्न विपक्षीहरुले कुनै तादरुकता देखाएका छैनन् । अझै पनि मधेशका अधिकांश जिल्लामा कानुन सम्बन्धी ज्ञान अथवा अनुभव नभएका प्रमख जिल्ला अधिकारीहरुले अर्धन्यायिक अधिकारको प्रयोग गरी हातहतियार तथा खरखजाना ऐन अर्न्तर्गत गम्भीर फौजदारी अभियोगका फैसलाहरु गरिरहेका छन् । साथै, सो आदेश कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन गरी आवद्यकि रुपमा फैसला कार्यान्वयन महानिर्देशनालय प्रतिवेदन दिने कार्य भएको कुनै सुचना जनताले पाउन सकेका छैनन् । यसरी प्रथम दृष्टिमै विपक्षीहरुले सम्मानित अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेको देखिने हुनाले अदालतको अवहेलना सम्बन्धी निवेदन गरेको छु ।
४। यस प्रकार नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले सर्वोच्च अदालतको स्वतन्त्र परिकल्पना गरेको न्यायपालिकाको गरिमालाई स्वतन्त्र र सर्वोच्च राख्ने कार्य सबै सम्बद्ध पक्षमा अर्न्तनिहित हुँदा विपक्षीहरुबाट यस सम्मानित अदालतवाट भएको आदेशको अवज्ञा गरेको अथवा आदेशको भावना अनुकुल कानून पूनरावलोकन नगरी अवहेलना गरेकोले सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७९१० अनुसार विपक्षीहरुलाई हदैसम्मको सजाय गरी पाउन अवहेलनाको निवेदन दिएको छु ।
Posts
0 comments