नेपालमा वाषिर्क १६ अर्ब रुपैयाँको औषधि खपत
नेपालमा वाषिर्क करीब १६ अर्ब रुपैयाँको औषधि खपत हुने गरेको छ । यस्ता औषधि विभित्र फार्मेसी माफर्त विक्री हुँदै आएका छन् । फार्मेसीहरूको नियमित अनुगमन तथा उचित नियमन हुन नसक्दा उपभोक्ताहरू ठगिँदै आएको अधिकारकर्मीहरूको आरोप छ । ‘हामीले गरेको अनुगमन तथा अध्ययनमा १० प्रतिशत फार्मेसीमात्र उपभोक्ता हित अनुसार सञ्चालन भएको पाएका छौँ ’ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने । अधिकाशं फार्मेसीमा औषधि राख्न उचित स्टोर तथा भौतिक पूर्वाधारको अभाव भएको, लाइसेन्स प्राप्त फार्मेसिष्ट पर्याप्त नभएको तथा कतिपय फार्मेसी दर्ता समेत नभई सञ्चालनमा आएको पाइएको उनले बताए ।
औषधि व्यवस्था विभागको अनुगमन तथा नियमन प्रभावकारी हुन नसक्दा उपभोक्ताहरू मारमा पर्दै आएको उनको भनाइ छ । नेपाल औषधि व्यवस्था विभागमा चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म झण्डै १७ हजार फार्मेसी दर्ता भएका छन् । तर, मुलुकका विभित्र भागमा २५ हजारभन्दा बढीको सङ्ख्यामा फार्मेसी सञ्चालनमा रहेको सम्बद्ध व्यवसायी बताउँछन् ।
पर्याप्त जनशक्ति तथा स्रोतसाधनको अभावमा आवश्यक अनुगमन तथा नियमन गर्न नसकेको औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राधारमणप्रसाद शाही स्वीकार्छन् । ‘स्रोतसाधन तथा दक्ष जनशक्ति अभाव हुँदाहुँदै पनि विभागले वाषिर्क २ हजार फार्मेसीको अनुगमन गर्ने गरेको छ,’ उनले भने । फार्मेसीहरूले आवश्यकताभन्दा बढी एण्टीबायोटिक तथा प्रतिबन्धित औषधि विक्री गरेर, मूल्यमा एकरूपता नअपनाएर तथा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण नगरेर उपभोक्तालाई ठग्ने गरेको गुनासो बेलाबखत आउने गरेको उनले स्वीकारे ।
सामान्यतः एउटा फार्मेसी सञ्चालनका लागि कम्तीमा रू. ५ लाख लगानी आवश्यक हुने एशोसिएशन अफ फर्मास्युटिकल्स प्रोड्युसर्स अफ नेपाल (एप्पन)का उपाध्यक्ष महेश भट्ट बताउँछन् । यसरी हेर्दा नेपालमा सञ्चालनमा रहेका फार्मेसीहरूमा रू. ८ अर्बभन्दा बढी लगानी भएको देखिन्छ । ‘यति ठूलो लगानी भएको र उपभोक्ताको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकारको व्यवसायलाई सरकारले उचित प्राथमिकतामा राखेको छैन,’ भट्टले भने । यसले गर्दा वैधानिक रूपमा सञ्चालित फार्मेसी तथा अध्ययन गरेर आएका फार्मेसिष्टहरू समस्यामा परेको उनको भनाइ छ । विभागले पर्याप्त अनुगमन तथा नियमन गर्न नसक्दा नेपालमा औषधि नपाएर भन्दा पनि गलत औषधिको प्रयोगले मर्नेको सङ्ख्या बढ्दै गएको भट्ट बताउँछन् ।
अहिले ३० ओटा कलेजले डिप्लोमा इन फार्मेसी र १९ ओटाले ब्याचलर इन फार्मेसीको अध्यापन गराइरहेका छन् । यसरी दक्ष जनशक्ति उत्पादनको प्रयत्न भइरहेको अवस्थामा विभागले लाइसेन्समा कडाइ गर्नुका साथै अवैधानिक रूपमा सञ्चालित फार्मेसीलाई कडा कारबाही गर्नु पर्ने भट्टको भनाइ छ । औषधि सल्लाहकार समितिले यसअघि नै सञ्चालनका लागि सिफारिश गरेका फार्मेसीहरूको समेत पुन रवलोकन गर्नु पर्ने एप्पनले बताएको छ ।
हाल नेपालमा ४२ ओटा औषधि उद्योग सञ्चालनमा छन् । २ सय ५० भारतीय कम्पनीले नेपालमा औषधि विक्रीवितरण गरिरहेका छन् । बङ्गलादेशलगायत तेस्रो मुलुकबाट समेत नेपालमा औषधि भित्रने गरेको छ । यसरी आउने औषधिको गुणस्तर तथा मूल्यमा एकरूपताबारे समेत सरकार गम्भीर नदेखिएको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । नेपालमा हुने कुल खपतको ४५ प्रतिशत औषधिमात्र स्वदेशी उद्योगले उत्पादन गर्दै आएका छन् ।
न्यून भन्सार दरमा नेपाल भित्रने विदेशी कम्पनीका औषधिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो हुने भएकाले नेपाली उद्योगहरूले क्षमताअनुसार औषधि उत्पादन गर्न सकेका छैनन् । एप्पनका अनुसार नेपालका ५० प्रतिशत औषधि कम्पनीले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको डब्ल्यूएचओ जीएमपी प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेका छन् ।
औषधि व्यवस्था विभागको अनुगमन तथा नियमन प्रभावकारी हुन नसक्दा उपभोक्ताहरू मारमा पर्दै आएको उनको भनाइ छ । नेपाल औषधि व्यवस्था विभागमा चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म झण्डै १७ हजार फार्मेसी दर्ता भएका छन् । तर, मुलुकका विभित्र भागमा २५ हजारभन्दा बढीको सङ्ख्यामा फार्मेसी सञ्चालनमा रहेको सम्बद्ध व्यवसायी बताउँछन् ।
पर्याप्त जनशक्ति तथा स्रोतसाधनको अभावमा आवश्यक अनुगमन तथा नियमन गर्न नसकेको औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राधारमणप्रसाद शाही स्वीकार्छन् । ‘स्रोतसाधन तथा दक्ष जनशक्ति अभाव हुँदाहुँदै पनि विभागले वाषिर्क २ हजार फार्मेसीको अनुगमन गर्ने गरेको छ,’ उनले भने । फार्मेसीहरूले आवश्यकताभन्दा बढी एण्टीबायोटिक तथा प्रतिबन्धित औषधि विक्री गरेर, मूल्यमा एकरूपता नअपनाएर तथा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण नगरेर उपभोक्तालाई ठग्ने गरेको गुनासो बेलाबखत आउने गरेको उनले स्वीकारे ।
सामान्यतः एउटा फार्मेसी सञ्चालनका लागि कम्तीमा रू. ५ लाख लगानी आवश्यक हुने एशोसिएशन अफ फर्मास्युटिकल्स प्रोड्युसर्स अफ नेपाल (एप्पन)का उपाध्यक्ष महेश भट्ट बताउँछन् । यसरी हेर्दा नेपालमा सञ्चालनमा रहेका फार्मेसीहरूमा रू. ८ अर्बभन्दा बढी लगानी भएको देखिन्छ । ‘यति ठूलो लगानी भएको र उपभोक्ताको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकारको व्यवसायलाई सरकारले उचित प्राथमिकतामा राखेको छैन,’ भट्टले भने । यसले गर्दा वैधानिक रूपमा सञ्चालित फार्मेसी तथा अध्ययन गरेर आएका फार्मेसिष्टहरू समस्यामा परेको उनको भनाइ छ । विभागले पर्याप्त अनुगमन तथा नियमन गर्न नसक्दा नेपालमा औषधि नपाएर भन्दा पनि गलत औषधिको प्रयोगले मर्नेको सङ्ख्या बढ्दै गएको भट्ट बताउँछन् ।
अहिले ३० ओटा कलेजले डिप्लोमा इन फार्मेसी र १९ ओटाले ब्याचलर इन फार्मेसीको अध्यापन गराइरहेका छन् । यसरी दक्ष जनशक्ति उत्पादनको प्रयत्न भइरहेको अवस्थामा विभागले लाइसेन्समा कडाइ गर्नुका साथै अवैधानिक रूपमा सञ्चालित फार्मेसीलाई कडा कारबाही गर्नु पर्ने भट्टको भनाइ छ । औषधि सल्लाहकार समितिले यसअघि नै सञ्चालनका लागि सिफारिश गरेका फार्मेसीहरूको समेत पुन रवलोकन गर्नु पर्ने एप्पनले बताएको छ ।
हाल नेपालमा ४२ ओटा औषधि उद्योग सञ्चालनमा छन् । २ सय ५० भारतीय कम्पनीले नेपालमा औषधि विक्रीवितरण गरिरहेका छन् । बङ्गलादेशलगायत तेस्रो मुलुकबाट समेत नेपालमा औषधि भित्रने गरेको छ । यसरी आउने औषधिको गुणस्तर तथा मूल्यमा एकरूपताबारे समेत सरकार गम्भीर नदेखिएको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । नेपालमा हुने कुल खपतको ४५ प्रतिशत औषधिमात्र स्वदेशी उद्योगले उत्पादन गर्दै आएका छन् ।
न्यून भन्सार दरमा नेपाल भित्रने विदेशी कम्पनीका औषधिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो हुने भएकाले नेपाली उद्योगहरूले क्षमताअनुसार औषधि उत्पादन गर्न सकेका छैनन् । एप्पनका अनुसार नेपालका ५० प्रतिशत औषधि कम्पनीले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको डब्ल्यूएचओ जीएमपी प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेका छन् ।
Posts
0 comments