सरकारले सिंहदरबारभित्र सबभन्दा ठूलो सरकारी भवन बनाउन लागेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका लागि पुतली बगैंचामा बनाइने उक्त भवन अत्याधुनिक र कलात्मक दुवै हुनेछ ।

            छिट्टै ठेक्का आह्वान गरी आगामी असारदेखि निर्माण थालिने जानकारी सिंहदरबार सचिवालय पुनर्निर्माण समितिका प्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद बेलवासेले दिए । उनका अनुसार भवन तीन वर्षमा तयार हुनेछ । सरकारले आयोग भवन निर्माणका लागि सार्वजनिक आह्वान गरी 'कन्सेप्ट डिजाइन' तयार गराएको छ । १४ प्रतिस्पर्धीमध्येबाट कन्सल्ट्यान्ट कम्पनी 'ए नट आर्किटेक्चर एन्ड आर्किटेक्ट्स' ले कन्सेप्ट डिजाइन तयार गरेको हो । हाल बिडिए नामक कन्सल्ट्यान्ट कम्पनीले कन्सेप्ट डिजाइनका आधारमा भवनको डिजाइन अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । 'सरकारले आयोगको दीर्घकालीन सोच राखेर अत्याधुनिक र सुविधासम्पन्न भवन बनाउन लागेको हो । यो भवन सिंहदरबारको मूल भवनभन्दा केही भिन्न 'क्लासिकल' र अत्याधुनिक दुवै हुनेछ,' बेलवासेले भने ।

बिडिएले १३ रोपनी १ आना जग्गामा आयोग भवन बनाउन ६८ करोड रुपैयाँ लाग्ने जानकारी समितिलाई गराएको छ । उसले चैत १५ सम्म डिजाइन सकेर सचिवालयमा बुझाएपछि समितिले ठेक्का आह्वान गरी ठेकेदार छानी असारदेखि निर्माण थाल्नेछ ।

राणाकालीन भवनबाहेक यो सरकारद्वारा निर्माण हुने सबभन्दा बढी लागतको र ठूलो सरकारी भवन हुने जानकारी समितिका अधिकारीले दिए । सिंहदरबारभित्रै निर्माण भइरहेको अहिलेसम्मको महँगो शिक्षा मन्त्रालयको भवनको लागत १८ करोड रुपैयाँ छ । सिंहदरबारबाहिर बबरमहलमा काठमाडौं जिल्ला अदालतको अर्को ठूलो भवन निर्माण भइरहेको छ, त्यसको निर्माण लागत २३ करोड रुपैयाँ छ । लागतका हिसाबले जिल्ला अदालतभन्दा आयोग भवन दोब्बर ठूलो हुनेछ ।आयोग भवनमा भूमिगत पार्किङ, लिफ्ट, ६ सय जना अट्ने सभाकक्ष, बत्ती बाल्नेदेखि कम्प्युटरलगायतका इलेक्ट्रोनिक सामान सोलार ऊर्जाबाट चलाइने सुविधा रहने जानकारी समितिका अधिकारीले दिए । 'यो भवनमा सोलार पावरको भरपूर उपयोग गरिनेछ,' बेलवासेले भने ।

भवनमा विकास परिषद् हल, आयोगका उपाध्यक्षसहित सात जना सदस्य र सदस्यसचिवका सुविधासम्पन्न कार्यालय, ८ वटा महाशाखा, विभिन्न शाखाका लागि कार्यकक्ष, आयोगको सभाकक्षसहित सुविधासम्पन्न कार्यालय कोठाहरू रहनेछन् । पाँचतले भवनका सबै कोठा अपांगमैत्री बनाइनेछन् ।यो भवन सिंहदरबारभित्र भूमिगत पार्किङ र ६ सय जना अट्ने सभाकक्ष भएको पहिलो, लिफ्ट भएको तेस्रो हुनेछ । हाल प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थमन्त्रालयमा मात्र लिफ्टको सुविधा छ ।आयोगको कार्यालय अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय रहेको सिंहदरबार मूल भवनमा छ । उक्त भवनमा रक्षा मन्त्रालय र आयोगसमेत रहेकाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई ठाउँ अपुग भएकाले नयाँ भवन बनाउन लागिएको हो ।

by;ekantipur