संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले काठमाडौं-निजगढ फास्ट ट्रयाक खोल्ने काममा अनियमितताको शंका गर्दै छानबिनका लागि बिहीबार उपसमिति गठन गरेको छ ।

        अनियमितताबारे समाचारहरू प्रकाशित भएदेखि मागिएको विवरण स्पष्ट नभएको र सैनिक अधिकारीको जवाफ पनि चित्तबुझ्दो नदेखिएको भन्दै सभासदहरूले छानबिन गर्नुपर्ने माग राखेपछि समितिका सभापति रामकृष्ण यादवले छानबिन उपसमिति गठन गरेका हुन् । समितिले माघ २९ कै बैठकमा सबै विवरणसहित उपस्थित हुन सेनालाई निर्देशन दिएको थियो ।

द्रुतमार्गको ट्रयाक खोल्ने काममा भएको प्रगति र खर्च छानबिन गरी एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न सभासद रवीन्द्र अधिकारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन भएको हो । उपसमितिमा प्रह्लाद लामिछाने, गंगा अधिकारी, उषा गुरुङ र सर्वदेव ओझा सदस्य छन् ।

ट्रयाक खोल्ने जिम्मा पाएको नेपाली सेनाको विकास निर्माण तथा स्थपति महानिर्देशनालयका प्रमुख उपरथी नरेश बस्नेतले बिहीबारको बैठकमा पनि गोलमटोल विवरण र जवाफ दिएपछि सभासदहरूले आपत्ति जनाएका थिए । महानिर्देशनालयले बिहीबारको बैठकमा स्पष्ट विवरण र जवाफ दिनुको साटो फास्ट ट्रयाकबारे करिब एक घन्टाको वृत्तचित्र प्रस्तुत गरेको थियो ।

'जवाफ दिनभन्दा पनि सैनिक अधिकारीहरू झिलिमिली देखाएर अल्मल्याउनका लागि आएजस्तो देखियो, हामीले यसअघि उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ अहिलेसम्म आएको छैन, त्यसैले यसको गहन छानबिन हुनुपर्छ,' सभासद रवीन्द्र अधिकारीले भने ।

सभासद प्रह्लाद लामिछानेले सेना आफैंले काम गरोस् भनेर जिम्मेवारी दिइए पनि ऊ ठूलो ठेकेदारजस्तो मात्र देखिएको बताए । 'कहीँ पनि सेना आफैंले ट्रयाक खनेको देखिँदैन, अरू पेटी ठेकेदारबाट काम गराइएको छ, जसले गर्दा ठेकेदारहरू जर्नेलकामा धाउने प्रवृत्ति बढेको छ,' उनले भने । सेनाले आफ्नो गौरवपूर्ण छवि जोगाउनका लागि पनि पारदर्शिता र उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने अधिकांश सभासदको भनाइ थियो । सभासद प्रेमबहादुर सिंहले भएको काम र खर्चबीच आकाश-जमिनको फरक भएको बताए ।

'स्थानीय ठेकेदारलाई काम दिँदा सार्वजनिक खरिद ऐन आकषिर्त हुन्छ कि हुँदैन ? कुन विधि र प्रक्रियाबाट कुन ठेकेदारलाई कति काम दिइयो भनेर मागेको विवरण अहिलेसम्म आएको छैन,' सिंहले भने, 'सेनाको छविमा आँच आउनु हुँदैन भन्नेमा हामी सचेत छौं तर पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमा सम्झौता गर्न सकिँदैन ।' विगतमा पनि सेनाले गरेको काममा आर्थिक पारदर्शिताका हिसाबले प्रश्न उठ्ने गरेको सभासद रामजी शर्माले बताए ।

'यसपालि त जोडतोडले उठेको छ । प्रधानमन्त्रीलाई दिएको र हामीलाई दिएको विवरणमै फरक छ । कामको तुलनामा खर्च चार गुणा बढी देखिएको छ । रातारात डबलभन्दा बढी काम गरेको विवरण देखाइएको छ । उपकरण कुन विधिबाट खरिद गरियो स्पष्ट छैन,' शर्माले भने । उनले सेनाको कुनै अधिकृत वा इन्जिनियरले गल्ती गरेको भए उसलाई तत्काल कारबाही गरी छवि जोगाउनसमेत सेनालाई आग्रह गरे ।

'कुनै व्यक्तिले गरेको गल्तीका कारण सिंगो सेनाको छवि बिग्रन दिनु हुँदैन, गल्ती सच्याएर जोगाउनेतिर लाग्नु राम्रो हुन्छ,' उनले भने । सभासद लालबाबु पण्डितले निजी ठेकेदारभन्दा सेनाले आधा कममा काम गर्नुपर्नेमा खर्च निकै बढी देखिएको बताए । 'सेनाले भ्याट, राजस्व तिर्नु पर्दैन, त्यसमाथि सेनाले नाफा पनि खाने होइन । यस हिसाबले नै लागत आधै कम हुनुपर्नेमा उल्टो निकै बढी देखियो,' उनले भने ।

सभासद सुरेन्द्र पाण्डेलगायतले २०६६ सालदेखि नै यसै आर्थिक वर्षभित्र ट्रयाक खोलिन्छ भनेर बजेट भाषणमा भनिए पनि काम निकै ढिलो भएको बताए । 'सेनासँग सोधेर नै यसै वर्ष सकिन्छ भनेर बजेट भाषण गर्ने गरिन्छ,' पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका पाण्डेले भने, 'तर ढिलाइ हुनुको चित्तबुझ्दो कारण दिइएको छैन ।' उपरथी बस्नेतले कतिपय स्थानमा मुआब्जा वितरणमा भएको ढिलाइले काम नसकिएको प्रस्टीकरण दिएका थिए ।

फरक-फरक विवरण

फास्ट ट्रयाकको काम गरिरहेको नेपाली सेनाको विकास निर्माण तथा स्थपति महानिर्देशनालयले सरोकारवाला निकायपिच्छे फरकफरक तथ्यांक पेस गरेको छ । भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई एकैखाले प्रतिवेदन पेस गरेको निर्देशनालयले संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा दोब्बर काम गरेको भनी विवरण पेस गरेको छ ।

ट्रयाक खोल्ने क्रममा अनियमितता भएको रहस्य खुलेपछि निर्देशनालयले दोब्बर बढी कामको विवरण देखाएको हो । माघ ७ गते निर्देशनालयले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई हवाई निरीक्षणका क्रममा पेस गरेको प्रतिवेदनमा २०६८/६९ को प्रथम चौमासिक अर्थात् २०६८ कात्तिक मसान्तसम्म १० लाख २८ हजार घनमिटर अर्थ एक्जाभेसन -माटो काटेको) विवरण पेस गरेको थियो र त्यसक्रममा ५६ करोड ६९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख गरेको थियो ।

भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा सेनाले बुझाएको विवरण पनि प्रधानमन्त्रीलाई दिएकैसँग मिल्छ । 'अनुगमनका क्रममा प्रधानमन्त्रीलाई र त्यसअघि भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयलाई पठाएको विवरण सही हो,' सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डा स्रोतले भन्यो, 'अनियमितताको आरोप लागेपछि हतारहतार दोब्बर काम देखाइएको छ ।' प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको विवरणलाई आधार बनाएर अनियमितताको आशंकासहित कान्तिपुरमा समाचार प्रकाशित महानिर्देशनालयले ढाकछोपका लागि फरकफरक विवरण प्रस्तुत गरेको हो । महानिर्देशनालयले सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयमार्फत माघ २४ मा पठाएको खण्डनमा २०६८ असार मसान्तसम्ममै १८ लाख ७५ हजार घनमिटर माटो काटेको दाबी गरिएको छ भने खर्च निकै कम देखाइएको छ । झन्डै दुई गुणा बढी काम देखाइए पनि विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको विवरणभन्दा ४ करोड कम अर्थात् ५२ करोड १९ लाख रुपैयाँमात्र खर्च भएको उल्लेख छ ।

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रश्न उठेपछि माघ २९ गते महानिर्देशनालयले समितिलाई बुझाएको विवरणमा ६० करोड ९९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको देखाएको थियो । तर महानिर्देशनालयले एक सातापछि नै लेखा समितिलाई दिएको अर्को विवरणमा फेरि ५२ करोड १९ लाख रुपैयाँमात्र खर्च भएको उल्लेख गरेको छ । समितिको बिहीबारको बैठकमा भने महानिर्देशनालयले करिब ७० लाख बढी अर्थात् ५२ करोड ८८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको विवरण दिएको छ । र, महानिर्देशनालयले २१ लाख ७२ हजार घनमिटर माटो काटेको दाबी गरेको छ ।   

महानिर्देशनालयले रूख कटान, मुछान र घाटगद्दीमा मात्रै ५ करोड ४३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको देखाएको छ । जबकि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार सो कार्यमा ३ करोड ४७ लाख ७१ हजार ८ सय ५४ रुपैयाँमात्र खर्च भएको उल्लेख छ । काठ, दाउरा कसलाई हस्तान्तरण गरेको हो भन्ने स्पष्ट भर्पाई नबुझाएकाले महालेखाले सो रकम पनि बेरुजुमा राखिदिएको छ ।

'कटान गर्नुपर्ने रूखहरू कटानबाट कति घनमिटर काठ र दाउरा, कति केजी घाटगद्दी भएको छ, विवरण पेस हुन आएन । साथै उक्त घाटगद्दीमा रहेका काठ, दाउरा कसको जिम्मामा रहेको छ, हस्तान्तरण भएको भर्पाई पेस भएको छैन । काठ, दाउराको परिमाण बेगर काठ, दाउरा कटान, मुछानबापत २ करोड ८१ ल्ााख २ हजार र सोको ढुवानीबापत ६६ लाख ६९ हजारसमेत गरी जम्मा ३ करोड ४७ लाख ७१ हजार ८ सय ५४ रुपैयाँ बेरुजु कायम छ,' महालेखाले सूचनाको हकअन्तर्गत गत माघ २७ गते कान्तिपुरलाई उपलब्ध गराएको विवरणमा उल्लेख छ ।

महानिर्देशनालयले बुझाएको पछिल्लो खर्च विवरण

माटो काटेको                         ३५ करोड ४३ लाख ।

निर्माण उपकरण र औजार खरिद       ३ करोड ३ लाख ।

साइट सफाइ                       ३० लाख ।

रूख कटान, मुछान र घाटगद्दी        ५ करोड ४३ लाख ।

माटो फिलिङ                         १ करोड १२ लाख ।

ग्याबिनको तारजाली खरिद              ३० लाख ५२ हजार ।

एक्सेस ट्रयाक र मर्मत                  १ करोड ३ लाख ।

तारबार र वृक्षरोपण                   १ करोड ४० लाख ।

क्याम्प संरचना निर्माण              २ करोड ८० लाख ।

पाल, शौचालयलगायतमा             ८४ लाख ६ हजार ।

प्रशासनिक खर्च                    १ करोड १८ लाख ।

कुल                  ५२ करोड ८८ लाख ७८ हजार ।

by;ekantipur