शिक्षक तथा कर्मचारी अधिकार पुनस्र्थापन अभियान तदर्थ समितिले अस्थायी शिक्षकका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेको छ । उसले  शिक्षक र कर्मचारीको जारी आन्दोलन सर्वोच्चको निर्णयविपरीत रहेको भन्दै फैसला कार्यान्वयनको माग गरेको हो ।

'सर्वोच्च अदालतले यसअघि शिक्षक संघसंगठन र शिक्ष्ाा मन्त्रालयबीच भएको सम्झौता कार्यन्वयन नगर्न भनेर फैसला गरिसकेको छ,' समितिका महासचिव हीरामणि चापागाईंले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, 'फेरि पनि आन्दोलनबाट अस्थायी शिक्षक र कर्मचारीलाई सम्झौताकै आधारमा स्थायी गरिए ऐन, संविधान र सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध हुनेछ ।'

जारी आन्दोलनको औचित्य नभएको र शिक्षक सेवा आयोगले खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्नुपर्ने उनले जनाए । चापागाईं नारायणी उच्चमावि भरतपुरमा कार्यरत अस्थायी शिक्षक तथा रिट निवेदकसमेत हुन् । 'सर्वोच्चको फैसलालाई गुपचुप राखेर शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षक युनियन, शैक्षिक गणतान्त्रिक मञ्चसित अर्को सम्झौता गरे गल्ती हुनेछ,' पाटन पुनरावेदन अदालतमा निषेधाज्ञाको निवेदन पेस गरेको जनाउँदै उनले कान्तिपुरसित भने, 'यसबारे मन्त्रालय र आन्दोलनरत शिक्षक युनियनले कारण देखाउ आदेशको म्याद बुझिसकेका छन् ।'

शिक्षा मन्त्रालयले लामो समयदेखि आन्दोलनरत शिक्षक समस्या समाधानका निम्ति सहसचिव जनार्दन नेपालको अध्यक्षतामा शैक्षिक समस्या कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी बनाउनुपर्ने प्रतिवेदन बुझाएविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । उक्त रिटलाई लिएर सर्वोच्चले मन्त्रालयलाई २०६७ माघ २३ गते 'सहमति र सम्झौताका आधारमा शिक्षकलाई सुविधा दिन' नपाइने फैसला गरेको थियो ।