२३मन्त्रीमा एकमात्र महिलामन्त्री

प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा बनेको सहमतीय सरकारमा आइतबारसम्म २३ मन्त्रीले शपथ ग्रहण गरी कार्यभार सम्हालेका छन् । तीमध्ये एक मात्र महिला छिन् ।  
पार्टीभित्रै ५० प्रतिशत महिला सहभागिताको सिद्धान्त बोकेको माओवादी र जनसंख्याको अनुपातमा समानुपातिक, समावेशी सहभागिता भन्दै आएको मधेसवादी दललेसमेत आधा आकाश ढाक्ने महिलालाई प्रतिनिधित्व गराउन सकेको छैन । 
कांग्रेसले पनि महिलालाई अघि बढाएको छैन भने एमालेबाट सभासद राधा ज्ञवालीले ऊर्जामन्त्री पाएकी छन् । पहिलो मन्त्रिमण्डल बिस्तारमा ११ मन्त्रीमध्ये एक महिलाले समेत नियुक्ति पाएका थिएनन् । दोस्रो चरणको बिस्तारमा राधा ज्ञवालीले नियुक्ति पाएकी हुन् । पटक-पटक मन्त्रिमण्डल बिस्तार गर्दै बुधबार तीन जनाले शपथ ग्रहण गरेका छन् । त्यसमा पनि महिला परेनन् ।
माओवादी, कांग्रेस, एमाले, मधेसी मोर्चा र पाँच साना दलका २३ मन्त्री नियुक्त हुँदासम्म महिलालाई सिफारिस नगरेको भन्दै महिला सभासदले गुनासो गरेका हुन् ।
माओवादी सभासद पम्फा भुसालले जनताको हितको सरकार नभएकाले महिलालाई उपेक्षा गरेको बताइन् । 'पुरुष मन्त्रीहरूको सिट तोकेको सरकार भएकाले महिलालाई नियुक्ति नगराएको हो,' उनले आक्रोशित हुँदै भनिन्, 'यो सरकारमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्री बनाउनेसम्म हैसियत राख्दैनन् ।'
संविधानले राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक समावेशी सहभागिताको व्यवस्था गरे पनि सामन्ती र पितृसत्ता हाबी भएकाले महिलाले अवसर नपाएको उनले बताइन् । 'माओवादीले आफ्नो पार्टीको नीति ५० प्रतिशत महिला सहभागिता भन्दै आए पनि मन्त्रिमण्डल बिस्तारका क्रममा एक महिलालाई पनि सहभागी नगराएकामा आश्चार्य लागेको छ,' उनले भनिन् ।

संविधानसभाको निर्वाचनपछि बनेका प्रत्येक सरकारमा महिलालाई कम्तीमा ३३ प्रतिशत सहभागिता गराउन महिला सभासदले पहल गरे पनि आफ्ना आवाज सुनुवाइ नभएको भुसालले बताइन् । तत्कालीन समयमा माओवादी सभासद जयपुरी घर्तीले महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रीमा नियुक्ति पाएपछि ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता नगराउन्जेल शपथ ग्रहण गर्दिनँ भन्ने अडान लिएकी थिइन् ।
'त्यतिबेला केही महिला सभासदले हाम्रो पार्टीको नीति ५० प्रतिशत सहभागी गराउने हो, यिनीहरूले ३३ प्रतिशत मात्र मागेर महिलाका अधिकार खोसे भन्दै विरोध गरे,' उनले भनिन्, 'आज आफ्नै पार्टीबाट शून्य सहभागिता हुँदा किन बोल्दैनन् उनीहरू ?'
मन्त्रिमण्डल बिस्तारको अन्तिम चरणमा आइपुग्दा महिला सहभागिता एक मात्र भएकोमा चौतर्फी विरोध बढेको छ । महिला सभासद समूह -ककस) ले पहिलो बिस्तार हुनु अघिल्लै दिन कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको माग गर्दै ध्यानाकर्षण गराएको थियो । 'मन्त्री बन्ने होडमा पुरुषले हाम्रा आवाज सुनेनन्,' ककसकी पूर्वसंयोजक दामा शर्माले भनिन्, 'अन्तरिम संविधानले गरेको व्यवस्थालाई पार्टीकै माथिल्लो तहमा रहेका पुरुषले मिचिरहेका छन् ।'
उनका अनुसार संविधानसभाको निर्वाचनपछि बनेका चारै सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई पटक-पटक भेटी ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत कार्यान्वयन भएको छैन ।
ऊर्जामन्त्रीको कार्यभार पाएकी राधा ज्ञवालीलाई महिला सहभागिताबारे चित्त बुझेको रहेनछ । उनले आफूहरूले पहल गर्दागर्दै पनि ३३ प्रतिशत सहभागी गराउन नसकिएको बताइन् । 'एमालेबाट ५०/५० प्रतिशत सहभागिता गराउने सहमति भएकाले एक पुरुष र एक महिला परेका हौं,' उनले भनिन् ।
माओवादी प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले २/४ दिनको मन्त्रिमण्डल भएकाले महिलालाई सहभागी नगराइएको जानकारी दिए । पदाधिकारी र स्थायी समितिबाट मात्र जाने नीतिगत निर्णय भएकाले आफ्नो पार्टीबाट महिला पठाउन नसकेको उनले जनाए । 'अहिलेको मन्त्रिमण्डल समावेशी, समानुपातिक बनाउँदा झन् किचलो हुने देखिएकाले त्यता प्रवेशै नगरी मन्त्री नियुक्त गरिएको हो,' उनले भने, 'जेठ १४ पछि बन्ने सरकार समावेशी समानुपातिक सहभागिता हुनेछ ।'

Labels: नेपाली