भएन सहमति

सरकारले तयार गरेको सहमतिपत्रमा महत्त्वपूर्ण शब्द छुटेको भन्दै आन्दोलनरत आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समितिले सरकारी वार्ता टोलीसँग सहमति गरेन ।
'जातीय पहिचान एवं सामथ्र्यका आधारमा संघीयता हुने' भनी सरकारले सहमतिपत्रमा उल्लेख गरे पनि संघर्ष समितिका पदाधिकारीले एकल जातीय पहिचानसहितको संघीयता उल्लेख गर्न माग गरेपछि सोमबार राति अबेरसम्म समिति र सरकारी वार्ता टोलीबीचको बैठकमा सहमति हुन नसकेको हो ।
स्रोतका अनुसार समितिका पदाधिकारीले सहमतिपत्रमा उल्लेख भएको 'समानुपातिक र समावेशी निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्ने' भन्ने बुँदामा समेत असहमति जनाएका थिए । उनीहरूले समानुपातिकका अगाडि 'पूर्ण' शब्द थपेर पूर्ण समानुपातिक बनाइनुपर्ने माग गरेका थिए । 'हामीले पूर्ण समानुपातिक र समावेशी निर्वाचन प्रणालीको माग गरेका हौं,' बैठकमा सहभागी संघर्ष समितिका एक सदस्यले भने ।  
भाषामा आपत्ति जनाएपछि सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक एवं शान्तिमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले मंगलबार सच्याएर प्रस्तुत गर्ने आश्वासन दिएका छन् । 'सरकारी टोलीले सहमतिपत्र मंगलबार सच्याउने भनेको छ,' एक सहभागीले भने । केही शब्दहरू अस्पष्ट हुनाका साथै भाषासमेत सच्याउनुपर्ने भएकाले सहमति हुन नसकेको संघर्ष समितिका पर्शुराम तामाङले बताए ।
सोमबारै प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसहित माओवादी, कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरू र संघर्ष समितिबीच वार्ता भएअनुसार सरकारी वातर्ा टोलीले राति बसेको बैठकमा सातबँुदे सहमतिपत्र प्रस्तुत गरेको थियो । संघर्ष समिति र शीर्ष नेताहरूबीच दिउँसो छुट्टै र बेलुकी सरकारी वार्ता टोलीसँग छलफल भएको थियो ।
संघर्ष समितिले एकल पहिचानसहितको संघीयता, जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, राज्यका सबै तहमा समावेशीकरण लगायतका माग राख्दै आइतबारदेखि बन्दै गर्दै आएको छ । संघर्ष समितिको घटक आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष राजकुमार लेखीले वार्ता निष्कर्षमा नपुगेकाले आन्दोलन जारी रहेको बताए ।

सोमबार दिउँसो प्रधानमन्त्रीसहित तीन दलका शीर्ष नेतासितको छलफलपछि सरकारले आन्दोलनरत आदिवासी जनजाति संघर्ष समितिसँग सहमति गर्न तयार गरेको सातबुँदे सहमतिपत्र
१. संघर्ष समितिले आह्वान गरेको संघर्षका क्रममा भएका घाइतेहरूको उपचारको व्यवस्था नेपाल सरकारले मिलाउने र पक्राउ परेका सम्पूर्ण व्यक्तिको रिहाइ गर्ने ।
२. संघर्षका क्रममा भएका क्षतिको स्थानीय प्रशासनबाट लगत लिई निश्चित मापदण्डका आधारमा सरकारले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने ।
३. जातीय पहिचान एवं सामथ्र्यका आधारमा संघीयतासहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जेठ १४ भित्र जारी गर्ने प्रतिबद्धता रहने ।
४. नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई केन्द्रमा राख्दै आत्मनिर्णय, स्वशासन र स्वायत्ततासहितको प्रदेश, स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र एवं विशेष क्षेत्र कायम गर्न प्रतिबद्ध रहने ।
५. नयाँ संविधानमा समानुपातिक र समावेशी निर्वाचन
प्रणाली अवलम्बन गर्न प्रतिबद्ध रहने
६. नयाँ संविधानमा राज्यको हरेक अंग र तहमा जातीय, लैंगिक, क्षेत्रीय, उत्पीडित वर्ग र समुदाय एवं जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक एवं समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध रहने ।
७. संघर्ष समितिले आह्वान गरेका बन्दलगायत संघर्षका कार्यक्रम आजैदेखि फिर्ता गर्ने ।  

Labels: नेपाली