विवादित विषयमा सहमति जुटाउने प्रयास असफल

प्रमुख चार राजनीतिक शक्तिहरूबीच राज्य पुनर्संरचनासहितका विवादित विषयमा सहमति जुटाउने प्रयास असफल भएको छ । माओवादी-मधेसी मोर्चाको गठबन्धनले अघि सारेको एकल जातीय पहिचानमा आधारित १० प्रदेशको प्रस्तावलाई कांग्रेस-एमालेले ठाडै अस्वीकार गरेका छन् । सहमतिको प्रयास भने जारी रहने दुवै पक्षले जनाएका छन् ।
माओवादीले सडकमा अराजकता सिर्जना गराई सत्ता कब्जा गर्ने वा अन्य पार्टीबाट सभासद चोरेर आफ्नो एजेन्डामा दुईतिहाइ पुर्‍याउने षड्यन्त्र गरिरहेको कांग्रेस-एमालेको आरोप छ । संघीय आयोग गठन गरी नमिलेका विषय रूपान्तरित संसद्लाई छोड्ने प्रस्तावबाट पछि हटेको माओवादी संविधानसभा भवनमा सोमबार साँझ भएको बैठकमा एक जातीय पहिचानमा आधारित १० प्रदेशको प्रस्तावमा फर्किएपछि कांग्रेस-एमाले थप चिढिएका हुन् । माओवादी-मधेसी मोर्चाले कांग्रेस-एमालेले संघीयता नचाहेको आरोप लगाउँदै संविधानसभामा मतदानको प्रक्रियामा जाने बताएका छन् ।  
'पार्टीहरूबीच सहमतिका लागि वास्तविक र गम्भीर प्रयासभन्दा पनि अरू पार्टीबाट (सभासद चोरेर) दुईतिहाइ पुर्‍याउने षड्यन्त्र भइरहेको शंका छ,' पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले भने, 'पार्टीलाई विभिन्न हिसाबले दबाब दिने, सडक कब्जा गरी मुलुकलाई अस्तव्यस्त बनाएर सबै शक्ति हातमा लिएर माओवादीले विद्रोहमा जान खोजेको शंका छ ।'
नेपालले जेठ १४ भित्र न्यूनतम सहमतिको संविधान जारी गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 'यसका लागि दाउपेच र षड्यन्त्र होइन, खुला छलफल आवश्यक छ,' उनले भने । संविधानसभाको म्याद सकिन ६ दिनमात्र बाँकी रहेका बेला संविधानको मस्यौदा निर्माण र पारित गर्ने प्रक्रियाबारे दलहरू अन्योलमा छन् । 'जेठ १४ मा संविधान जारी गर्ने आशा त्यागिसकेका छैनौं, त्यसैले वार्तामा बसिरहेका छौं,' नेपालले भने, 'मस्यौदा कसरी तयार गर्ने, पारित गर्ने प्रक्रिया कसरी पूरा गर्ने भन्नेमा केही छलफल भएको छैन ।'

माओवादी उपाध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले कांग्रेस-एमाले संघीयताबिनाको संविधान जारी गर्ने पक्षमा भएको आरोप लगाउँदै विवादित विषयलाई मंगलबारदेखि संविधानसभाको प्रक्रियामा लैजाने बताए । 'आज सहमति जुटेन मंगलबारदेखि प्रक्रियामा लैजान्छौं,' उनले भने, 'प्रक्रियामा गए पनि सहमतिको ढोका खुला राख्छौं ।' मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकका कार्यवाहक अध्यक्ष राजकिशोर यादवले पनि कांग्रेस र एमालेले संघीयता नचाहेको आरोप लगाए ।
श्रेष्ठले सहमति भए पनि, प्रक्रियामा गए पनि जेठ १४ भित्र संविधान जारी गर्न कठिन हुने बताए । 'सहमति भए पनि प्रक्रियामा गए पनि जेठ १४ भित्र संविधान आउला त ? भन्ने शंका छ,' उनले भने, 'तैपनि सहमतिको प्रयास जारी राख्नुपर्छ ।' संवैधानिक समितिमा राज्यको पुनर्संरचनासहितका १ सय १७ विवादित प्रश्नमा सहमति जुटेको छैन । सहमतिबिना प्रक्रियामा जाँदा ती सबै विषयमा मतदान गरी मस्यौदा तयार गर्नु र जेठ १४ मा संविधान जारी गर्न असम्भव छ ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले भने आफूहरू जसरी पनि समयमै संविधान जारी गरी संसद्का रूपमा संविधानसभालाई निरन्तरता दिने पक्षमा रहेको बताए । 'हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने पक्षमा छौं,' उनले भने, 'जेठ १४ मा संविधान जारी नहुँदा आन्दोलनका उपलब्धि संस्थागत नहुने र संसद्ले पनि निरन्तरता नपाउने स्थिति सिर्जना हुन्छ । माओवादीले के चाहेको हो ?'
एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले संविधासभाको सबैभन्दा ठूलो दल माओवादीले 'अति गैरजिम्मेवार' बनेकाले संविधान जारी हुन्छ/हुन्न यकिन गर्न नसकिने बताए । 'बहुसंख्यक जनताको चाहनाविपरीत जातीय राज्यको उद्देश्य स्पष्ट भएको छैन, यसमा हामीलाई शंका छ,' उनले भने, 'अब के हुन्छ भन्नेर हेर्दै जानुको विकल्प छैन । सबैभन्दा ठूलो दलनै यति गैरजिम्मेवार भएपछि केही भन्न सकिँदैन ।' बैठकमा सहभागी कांग्रेस-एमालेका नेताहरूले संविधानसभाको म्याद थपको सम्भावना भने अस्विकार गरेका छन् ।
हात्तीवन बैठकबाट सुरु भएको सहमतिको प्रयास पाँचबुँदे सहमतिमा आइपुग्दा संघीय आयोगको सिफारिसमा सीमा र प्रदेशसभाको प्रस्तावमा नाम तय गर्नेगरी ११ प्रदेशको मोटामोटी खाकामा सहमति भएको थियो । सत्तारूढ मधेसी मोर्चाको विरोध र जनजाति संघ/संगठनको आन्दोलन लगत्तै माओवादीले उक्त सहमतिको औचित्य सकिएको जनाएको थियो ।
कांग्रेस नेता पौडेलले त्यसयता भएका औपचारिक/अनौपचारिक छलफलमा बहुपहिचानमा आधारित ६ देखि १६ प्रदेशको खाका बनाउन संघीय आयोग गठन गर्ने र त्यसलाई रूपान्तरित संसद्ले र प्रदेशसभाले अन्तिम निर्णय गर्ने विषयमा बन्न लागेको समझदारीबाट माओवादी पछि हटेको आरोप लगाए ।
'हात्तीवन बैठकमा मिश्रति नामसहितको ८ प्रदेशमा समझदारी भएको हो, माओवादीले त्यसमा जान सकिएन भनेपछि नाम पछि तय गर्नेगरी ११ प्रदेशमा सहमति भएको हो,' पौडेलले भने, 'हिजो/अस्तिबाट ६ देखि १६ प्रदेश हुनेगरी संघीय आयोगलाई जिम्मा लगाउने विकल्पमा छलफल भएको थियो । आज त्यसमा पनि जान सकिएन, जातीय नामसहितको १० प्रदेशमा जाँदामात्र सहमति हुन्छ भन्ने कुरा आयो । यो हामीलाई मान्य छैन ।' माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने आन्दोलनमा उत्रिएका जनजाति र बृहत् मधेसी मोचर्ालाई सम्बोधन गर्न १० एकल जातीय पहिचानमा आधारित १० प्रदेशमा जानु उपयुक्त हुने धारणा राखेका थिए ।
बैठकमा कांग्रेस-एमालेका नेताहरूले ११ प्रदेशमा सहमति भएलगत्तै दाहालले नै जनजातिलाई सडकमा उत्रन आह्वान गरेको भन्दै तीव्र असन्तुष्टि राखेका थिए । एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले जेठ १४ भित्र संविधान जारी नगर्ने र अन्य दलभित्र उथपुथल गराउने षड्यन्त्रमा माओवादीले लागेको आरोप लगाएका छन् । 'अन्य दललाई दबाबको घेराभित्र राखेर आफूले चाहेजस्तो निर्णय गराउने प्रयास भइरहेको छ,' उनले भने, 'यसैका लागि जनजाति र अन्य समुदायलाई उत्तेजक आन्दोलनमा उतारिएको छ ।'
आफूहरूविरुद्ध माओवादी र मधेसी मोर्चाले एकैपटक फरक रणनीति प्रयोग गरिरहेको गौतमको विश्लेषण छ । 'एकातिर सरकारमा बस्ने र देशै ठप्प पार्नेगरी आन्दोलन गर्ने अर्कोतिर अन्य पार्टीभित्रका जनजाति र मधेसी सभासदलाई तलमाथि गरी एकताबद्ध गर्ने प्रयास भइरहेको छ,' उनले भने, 'अरूलाई एकातिर अलमल्याएर अचानक प्रक्रियामा लगेर आफ्नो एजेन्डामा दुईतिहाइ पुर्‍याउन सकिन्छ कि भन्ने प्रयास पनि माओवादी नेतृत्वले गरिरहेको छ ।'
सहमतिका लागि द्विपक्षीय र बहुपक्षीय बैठक गर्ने दलहरूको प्रयास बन्द-हडतालका कारण प्रभावित भएको थियो । 'हामीले बिहान ८ बजेदेखि प्रयास गरेका हौं,' एमाले नेता गौतमले भने, 'जम्माजम्मी २५/३० मिनेट छलफल भएको छ ।' बन्दका कारण संविधानसभा र संसद्को बैठक लगातार दोस्रो पटक सूचना टाँसेर स्थगित भएको छ । संसद् सचिवालयका सहप्रवक्ता सुदर्शन कुइँकेलले 'विशेष कारणवश' बैठक स्थगित भएको बताए । छोटो प्रक्रियाबाट संविधान जारी गर्न संविधान संशोधन भए पनि संविधानसभाले आफ्नो नियमावली परिवर्तन गर्न पाएको छैन । 

Labels: नेपाली