अदालतले सरकारमा नाममा कारण देखाउ आदेश जारी
एक दिनका लागि संविधानसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारमा नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको एकल
इजलासले सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । साथै सरकारले लिखित
जवाफ लिएपछि रिटको सुनुवाई विशेष इजलासमा गर्न आदेश दिएको छ । इजलासले रिट
निवेदकको माग अनुसार अन्तरिम आदेश भने जारी गर्नु नपर्ने ठहर गरेको छ ।
एक दिनका लागि संविधानसभा पुनः स्थापना
गर्न माग गर्दै अधिवक्तात्रय भोजराज आचार्य, धनबहादुर श्रेष्ठ र
ज्ञानप्रसाद खनालले संयुक्तरूपमा दायर गर्नुभएको थियो । रिटमा अर्को
संविधानसभाको निर्वाचनको मिति तोक्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय उत्प्रेषणको
आदेशबाट बदर गर्न र उपयुक्त दिन तोकी संविधानसभाको म्याद एक दिन कायम रहेको
घोषणा गर्न माग गरिएको छ ।
रिटमा अर्को व्यवस्था नभएसम्म
व्यवस्थापिका-संसदको अस्तित्व कायम रहेको भन्ने घोषणा गरी दुवै निकायलाई
काम कारबाही अघि बढाउन भनी परमादेशलगायतका आज्ञा आदेश जारी गर्न पनि माग
गरिएको छ । रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा
मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, विघटित संविधानसभाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष,
संविधानसभा सचिवालय र व्यवस्थापिका-संसद सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
0 comments