सर्वोच्च अदालतमा ४ बटा रिट

       संविधानसभाको म्याद थप्ने सरकारी प्रस्तावविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पारेको छ ।
गत मंसिर ९ गते संविधानसभाको म्याद अन्तिम पटक ६ महिना थप्न अनुमति दिएको सर्वोच्च अदालतले थपिएको समयमा संविधान नबने संविधानसभा स्वत विघटन हुने र जनमत संग्रह वा फेरि निर्वाचन गर्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध सरकार र संसद सचिवालयले दिएको पुनरावलोकको निवेदनलाई समेत सर्वोच्चले अस्वीकार गर्दै म्याद थपको कानुनी बाटो बन्द गरिदिएको थियो

Labels: नेपाली