म्याद थपको विरोधमा कांग्रेस र एमाले;प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग

                                                               संविधानसभाको म्याद थप्ने प्रस्तावको विरोध गर्दै कांग्रेस र एमालेले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको राजीनामा मागेका छन् । उनीहरूले तीन दिनभित्र संविधानका विवादित विषय टुंग्याउन पनि अडान राखेका छन् ।
जति काम सकिन्छन्, तिनलाई पारित गरी बाँकी विषय रूपान्तरित संसद्लाई छाडेर तीन दिनभित्रै संविधान जारी गर्न सकिने उनीहरूको निष्कर्ष छ ।
माओवादी र मधेसी मोर्चाले भने कांग्रेस-एमाले संविधानसभा विघटन गर्ने षड्यन्त्रमा लागेको आरोप लगाएका छन् । दुई दल प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको मुद्दा उठाएर संविधानका विवाद पनि नमिलाउने र संविधानसभा विघटन गर्नेतर्फ लागेको उनीहरूको ठहर छ ।
कांग्रेस-एमालेले १४ गतेभित्रै एकमुष्ठ सहमति गरेर त्यसपछि संविधानको मस्यौदा र घोषणातिर लाग्नुपर्ने प्रस्ताव चार दलको बैठकमा गरेका थिए । सिंहदरबारमा दिउँसो बसेको चार पक्षको बैठकमा उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको राजीनामासहित संविधानका सबै विषयमा एकमुष्ठ सहमति हुनुपर्ने प्रस्ताव राखेका हुन् ।
'१४ गतेअघि नै आमसहमति गरी संविधान जारी गर्नुपर्छ, त्यसभित्र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा पनि पर्छ,' एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले भने, 'यसका लागि तीनवटा काम गर्नुपर्छ, पहिलो- आमसहमति कायम गर्ने, दोस्रो- संविधानको मस्यौदा बनाई संविधानसभामा लैजाने र तेस्रो- संविधान घोषणा गर्ने । पहिलो अघि बढ्यो भने अन्य प्रक्रियामा जान सकिन्छ ।'

कांग्रेस महामन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री कृष्ण सिटौलाले म्याद थप्ने प्रस्ताव लैजानु गलत भएको स्वीकार्दै ५ बुँदे सहमति अनुसार जसरी पनि १४ गतेभित्र संविधान जारी गर्नुपर्ने बताए । '१४ गतेपछि संविधानसभा रहन्छ/रहँदैन टुंगो छैन, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनाउनुपर्छ, यो ५ बुँदे सहमतिको दोस्रो चरणको कार्यान्वयन गर्ने बेला हो,' उनले भने । उनले यसका लागि प्रधानमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
माओवादी र मोर्चाले संविधान घोषणा गर्ने सुनिश्चित भएकाले पाँच बुँदे सहमतिअनुसार पनि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु नपर्ने तर्क गरेका छन् । उनीहरूले प्राविधिक रूपमा संविधान जारी गर्न समय नरहेकाले १४ गतेअघि सबै विषयमा सहमति कायम गरी केही समय म्याद थपेर संविधान जारी गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, कांग्रेस-एमाले नसकिएका विषय रूपान्तरित संसद्लाई छाड्न सकिने भन्दै म्याद बढाउनै नहुने अडानमा उभिए ।
'कांग्रेस-एमालेले एकल रूपमा सरकारको मात्र एजेन्डा उठाएर संविधान निर्माणलाई उपेक्षा गरेका छन्,' माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, 'जेठ १४ अघि संविधान घोषणा हुने अवस्था छैन । तर बाँकी विषयमा सहमति गर्न सकिन्छ ।' उनले संविधानसभा विघटन भयो भने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था आउनेप्रति आफूहरूले सचेत गराएको जानकारी दिए ।
कांग्रेस-एमालेले सहमति नभएको अवस्थामा प्रक्रियाबमोजिम मतदानबाट अघि बढ्न पनि नमानेर अड्को थापेको उनले आरोप लगाए ।
'उहाँहरू संविधानसभा विघटन गर्ने षड्यन्त्रमा हुनुहुन्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु हुन्न,' श्रेष्ठले भने, 'पाँच बुँदे सहमतिमा पनि प्रधानमन्त्रीले संविधान घोषणाअघि राजीनामा दिने भनिएको छ ।
तर, अहिले संविधान घोषणाको वातावरण बनिसकेको छैन ।' मोर्चाका नेता राजेन्द्र महतोले आफूहरूले सहमति र संविधानको विषयलाई प्राथमिकता दिँदादिँदै कांग्रेस-एमाले सरकारतर्फ केन्दि्रत भएको आरोप लगाए ।
चार पक्षको बैठकपछि साँझ पुनः छलफल गर्ने भन्दै कांग्रेस र एमालेका नेता आन्तरिक बैठकतर्फ लागेका थिए । कांग्रेसको पार्टी कार्यालयमा केन्द्रीय समिति र एमालेको सिंहदरबारमै स्थायी समिति बैठक बसेको थियो । कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा पनि राजीनामाको माग चर्कियो भने एमाले स्थायी समितिले औपचारिक निर्णय नै गर्‍यो ।
'प्रमुख दलहरूबीच यसअघि पाँच बुँदे सहमति भइसकेकाले त्यसका आधारमा प्रधानमन्त्रीले अविलम्ब राजीनामा गरी राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणमा मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ,' एमालेको निर्णयमा छ । तर १४ गतेभित्र संविधान निर्माणका सवालमा दलहरूबीच सहमति कायम गर्न वार्तालाई निरन्तरता दिने पनि एमालेले निर्णय गरेको छ ।
स्रोतका अनुसार कांग्रेस र एमालेले जसरी पनि संविधानका सबै विषयमा अन्तिम सहमति गरी मस्यौदासम्म तयार गर्न दबाब दिने रणनीति स्वरूप तत्काल प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको कुरा उठाएका हुन् । सबै विषयमा सहमतिसहित मस्यौदा तयार भयो भने संविधान घोषणाका लागि आवश्यक पर्ने समयसम्म म्याद थप्न सकिने मत पनि पार्टीभित्र छ । तर, यथास्थितिमा सर्वोच्चको आदेशको अपमान गर्दै म्याद थप्न नहुने तीव्र दबाब कांग्रेस—एमालेमा छ ।
त्यसैले उनीहरू जसरी पनि कुनै न कुनै रूपको संविधान १४ गते जारी गर्नैपर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।

Labels: नेपाली