शिक्षकका पेसागत संगठनले आइतबार देशभरका विद्यालय बन्द गर्न शनिबार कक्षा लिए । उनीहरूको पूर्वघोषणा अनुसार देशभरका सबै विद्यलाय त खुलेनन् तर खुलेका विद्यालयमा पनि साँच्चैको कक्षा चलेन । केही विद्यालयमा शिक्षकले पढाए, केहीमा पढाएको अभिनय गरे ।पेसागत सुरक्षा र अस्थायी सहकर्मी तथा कर्मचारीलाई स्थायी बनाउन देशभरका शिक्षक यतिखेर आन्दोलनमा छन् । शनिबारको आकस्मिक कक्षा आन्दोलनको एउटा रूप थियो तर यही आन्दोलनमार्फत एसएलसी परीक्षामा समेत नसघाउने गुरुहरूको घोषणा विद्यार्थीका लागि अलमलको विषय बनेको छ । शिक्षा मन्त्रालयसित पटकपटक भएका सहमति कार्यान्वयन माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रेका शिक्षकको शनिबारको कक्षाभन्दा एसएलसीमा नसघाउने घोषणा विवाद र चर्चामा छ । घोषणालाई उनीहरूले भावनात्मक र उत्तेजनात्मक नभई बाध्यात्मक भएको बताइरहेका छन् ।

'भावनामा आएर हामीले यस्तो घोषणा गरेका होइनौं,' नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष बाबुराम अधिकारी भन्छन्, 'हाम्रो माग राज्यले नसुनेपछि बाध्य भएर शनिबार पढाउनुपर्‍यो । एसएलसीमा नसघाउने घोषणा गर्नुपर्‍यो ।' शिक्षकका वर्षौंदेखिका माग र समस्याबारे संवेदनशील आम समुदाय भने एसएलसी परीक्षामा नसघाउने घोषणाले शिक्षकसित रुष्ट छ । राज्यसितको लडाइँमा बालबालिका प्रयोग गरेको भन्दै अभिभावक अधिकार प्राप्तिको लडाइँमा लागे पनि आफ्नो कर्तव्य नभुल्न शिक्षकलाई सम्झाइरहेका छन् ।

शिक्षकहरूलाई थाहा छ, चैत ७ देखि देशभरका ५ लाख २८ हजार २ सय ५७ विद्यार्थी एसएलसी परीक्षा दिँदै छन् र शिक्षकको सहयोगबिना त्यसको नियमित सञ्चालन सम्भव छैन । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका उपनियन्त्रक अम्बिकाप्रसाद रेग्मी सिट प्लानिङदेखि उत्तरपुस्तिका परीक्षणसम्म शिक्षकको सहभागिता भएन भने एसएलसी सञ्चालनमा समस्या हुने बताउँछन् । एसएलसीका लागि तोकिएका १ हजार ७ सय ४८ परीक्षा केन्द्रमा त्यति नै संख्यामा केन्द्राध्यक्ष र सहायक केन्द्राध्यक्ष, २५ विद्यार्थी बराबर एक जना निरीक्षक, केन्द्रमा तोकिएका कक्षा अनुसारको गार्ड शिक्षक नै जरुरी हुन्छ । शिक्षकले सहयोग नगर्ने भन्दा विद्यार्थीमा छाएको अलमल र अन्योल त्यसकै कारण हो ।शिक्षकको ठूलो जनशक्ति आवश्यक पर्ने बुझेरै शिक्षकहरूले एसएलसीलाई नसघाउने घोषणा गरेर मन्त्रालयलाई मनोवैज्ञानिक दबाब दिन खोजेको विज्ञहरूले ठानेका छन् । शिक्षा ऐन संशोधन बिना सम्बोधन हुन नसक्ने शिक्षकका माग मन्त्रालयले पूरा गर्ने अवस्था भने छैन । मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको शिक्षा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा अलपत्र छ । यदि शिक्षकका माग पूरा भएन र विद्यार्थीको परीक्षा अवरोध भयो भने त्यसको अवगाल शिक्षकमा आइपर्नेछ । त्यतिखेर शिक्षकका समस्याप्रति संवेदनशीलहरू पनि उल्टै शिक्षकको विरोधमा खनिनेछन् । 

'माग पूरा नभए एसएलसीमा सघाइन्छ भन्न सकिन्न,' अध्यक्ष अधिकारीको भनाइ छ, 'पढाउन शिक्षक चाहिने, परीक्षा चलाउन शिक्षक नै चाहिने । तिनै शिक्षकका माग चाहिँ शिक्षा मन्त्रालय र सरकारले कहिल्यै नसुन्ने ?' अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्नुपर्ने, विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई दरबन्दीसहित सेवा-सुविधा सुनिश्चित गर्नुपर्ने, बालविकासमा पढाउने शिक्षकलाई प्राथमिक तह सरहको पारिश्रमिक दिनुपर्ने, राहतलाई स्थायी दरबन्दी रूपान्तरण गर्नुपर्ने, राजनीतिक आस्थाका आधारमा राज्यले निष्कासन गरेका शिक्षकलाई पुनर्बहाली गर्नुपर्ने लगायत मागसहित शिक्षकहरू ३ महिनादेखि आन्दोलन गरिरहेका छन् ।अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीलाई स्थायी बनाउनेबारे पछिल्लो डेढ दशकदेखि चर्चा र विवाद चलिरहेको छ । तीस वर्षसम्म अस्थायी रूपमा सेवा गरेका शिक्षक पनि समस्यामा छन् र राजनीतिक नियुक्तिमा शिक्षक भएकाहरू पनि यही मौकामा स्थायीको अवसर खोजिरहेका छन् । अस्थायी शिक्षकहरूको संस्थाले देशभरि करिब २५ हजार अस्थायी शिक्षक रहेको दाबी गर्दै आएको छ । बालविकास केन्द्रमा पढाउने शिक्षक करिब २९ हजार, राहत दरबन्दीमा करिब ३० हजारभन्दा बढी शिक्षक कार्यरत छन् ।शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता जनार्दन नेपाल शिक्षकका माग तत्काल सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । 'उहाँहरूको प्रमुख माग शिक्षा ऐन हो । अघिल्ला सरकारबाट ऐन पारित भएन र अहिले पनि मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ । ऐन पास भएर आएपछि मात्र समस्याले निकास पाउनेछ,' उनले कान्तिपुरसित भने । आन्दोलनमा लागेका शिक्षक कर्मचारीका २३ वटा संगठन छन् । सबैका आ-आफ्नै माग छन् । 'आइतबारको बन्द माग पूरा गर्न सरकारलाई दबाब हो,' शैक्षिक गणतान्त्रिक मञ्चका अध्यक्ष गुणराज लोहनी भन्छन्, 'माग पूरा नभए सरकार विरुद्ध असहयोग आन्दोलन थालिनेछ ।'

शिक्षकका समस्या तत्काल सम्बोधन वा समाधान हुने सम्भावना अत्यन्त क्षीण छ । त्यो कुरा आन्दोलनरत शिक्षक र कर्मचारीले पनि बुझेका छन् । नयाँ शैक्षिक सत्र र एसएलसी परीक्षा सुरु हुन लागेका बेला शिक्षकको असहयोग आन्दोलनप्रति संवेदनशील नभए समग्र शिक्षामै त्यसको प्रतिकूल प्रभाव पर्नेछ । विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गरे वर्षौंसम्म त्यसको अपजस शिक्षकले खेप्नुपर्नेछ ।

by;ekantipur.com